© २०२३
नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नम्बर ५ ले विभिन्न माग सहित आन्दालनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारले पहिला देखि कार्य गर्दै आएका देशभरका सामाजिक परिचालकहरुलाई यहि असार महिनाबाट पदमुक्त गरको भन्दै आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरको छ ।
संघले आईतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस भन्दा पहिले प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री सहित सामाजिक विकास मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत यस विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिदै अवको ५ दिन सम्म अल्टीमेटम दिने र त्यपश्चत सडक संघर्षमा उत्रीने चेतावनी दिएको हो ।
संघकी प्रदेश ५ संयोजक रोमा क्षेत्रीले नेपाल सरकारले ९५ प्रतिशत महिला समाजिक परिचालक रहेको मा उनीहरुको रोजगारी खोस्ने कार्य गरको भन्दै आफुहरुले ५ दिन सम्म केन्द्र र प्रदेश स्थरमा माग सम्बोधनको लागि अल्टीमेटम दिएको र त्यसो नभएपमा सडक संघर्षमा जाने जानकारी दिईन् ।
दुई बुदे माग मा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराई हाललाई कार्यालय सहकायक पदमा म्याद थप गरी निरन्तरता दिनुपर्ने र योग्यताको अधारमा एक पटक उमेरको हद नलाग्ने गरी दरबन्दी सृजना गरी स्थानिय तह कर्मचारीमा समायोजनामा माग गरिएको अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई रहेको छ ।
प्रदेश ५ मा रहेका ४५ जना सामाजिक परिचालकहरुले सडकमा उत्रनको लागि बाध्य नबनाउनको लागि प्रदेश सरकारसंग माग गरेको अन्दोलन परिचालक कमिटिका संयोजक कल्पना खनालले जानकारी दिईन् । उनले विगत ८, ९ बर्ष देखि निरन्तर देशमा जनप्रतिनिधी नभएको समयमा जनप्रतिनिधको दायित्वबोध गर्दै काम गरेको तर अहिले जनप्रतिनिधिआएपछि आफुहरुलाई हटाउन खोज्नु सडयन्त्र भएको भन्दै अन्तिम चरणमा आएर अन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई रहेको छ । संघले देशका सात वटै प्रदेशमा यस्तो प्रकृतिको आन्दोलनको कार्यक्रम सर्वजनिक गरेको सचिव टोप बहादुर घर्तीले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्य गोविन्द सुवेदी, नवलपरासी अध्यक्ष हरि यादव ले बोल्दै रोजगारी खोस्ने काम लोकतन्त्रीक सरकारले गर्न नहुने बताएका थिए ।