खोज

बुटवल, २३ भदौ । किसानले उत्पादन गरेको बस्तु बेमौसममा खोसाखोस हुने तर मौसमी उत्पादनमा किसानले उचित बजार भाउ नपाएर उत्पादन लागत विना नै बस्तु बिक्री गर्नुपर्ने वा यत्तीकै फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । किसानको उत्पादनपछिको बिक्री सुनिश्चतताको ग्यारेन्टी हुन नसक्दा नेपाली किसान पलायन हुने अवस्था समेत आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा किसानबाट उत्पादित बस्तु बिक्रीको ग्यारेन्टी सहितको परियोजना लुम्बिनी प्रदेश सहित देशभर लागू भएको छ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लागू भएको हो । जस अनुसार आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलमा स्थापना भई यसले काम समेत अगाडि बढाएको छ । किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा यो परियोजना केन्द्रीत हुने छ । अन्य परियोजना भन्दा पहिला नै किसानले आफ्नो प्रस्तावना पेश गर्दा नै उत्पादन पछिको विक्रि ग्यारेन्टीको लागि सम्बन्धित खरिद कर्ता संग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखीएको छ ।

आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलले किसानको प्रस्तावना मा नै उत्पादन पछिको विक्रिको ग्यारेन्टीको सम्झौता गरिएको छ । जसबाट किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको लागि बजार खोजीरहने अवस्था नआउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा किसान, समुह, सहकारी, संघबाट आफुले गर्ने बजार योग्य उत्पादनको लागि प्रस्तावना समेत माग गरिसकीएको छ । जसबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ५५ वटा आवेदन प्राप्त भएका छन् ।

आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलले लुम्बिनी प्रदेशका ४ जिल्लाका ९ पालिका र गण्डकी प्रदेशको ५ जिल्लाको २१ पालिका गरी कुल ९ जिल्लाका ३० पालिकामा यो परियोजना हेर्ने छ । परियोजनाको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ आयोजनामा ‘आर्थिक करिडोर प्राविधिक तथा तथा संमन्वय समितिको बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम दाङ जिल्लाको भालुवाङ्गमा सम्पन्न भएको छ । संमन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयनका जिल्ला, हाल सम्मको अवस्थाको विषयमा आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका राप्ती क्षेत्रको भालुबाङ्ग– रोल्पा सडकले छोएका पालिकामा परियोजना लागू हुने जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका, प्यूठानको प्यूठान नगरपालिका र स्वर्गद्धारी नगरपालिका र माण्डवी , सरुमारानी र ऐरावती गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुने छ ।

यस्तै रोल्पा जिल्लाको रोल्पा नगरपालिका र सुनिस्मृती गाउँपालिमा परियाजना लागू हुने छ । परियोजना लुम्बिनीका ४ जिल्लाका ९ वटा पालिका र गण्डकी का ५ जिल्लाका २१ वटा पालिकामा लागू हुने छ । जसको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानको उत्पादन विक्रि ग्यारेन्टी सहितको यो परियोजना रहेको सदस्य सचिव समेत रहेका आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । नेपालका ३५ जिल्लाका कुल १ सय ७१ पालिकामा यो परियोजना लागू हुने छ ।
परियोजनाको कुल लागत १२० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । जसमा १० अर्व नेपाली रूपैयाँ विश्व बैंकको सहयोग हो भने ४ अर्व नेपाली जनसहभागीता बाट लगानी गरिने छ ।
आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका अधिकृत हरि प्रसाद पाण्डेका अनुसार परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका ३ वटा जिल्लामा एकिकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने छ । जसको लागि टेन्डर समेत आह्वान भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
संमन्वय बैठकमा बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सचिव तथा सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष झग बहादुर विश्वकर्मा, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनलय बुटवलका बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. परवेज आलम, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्बिनीका डा. समिर अमहद, प्रदेश योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत मेघराज पौडेल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, कृषि सहकारी लुम्बिनी प्रदेश प्रबन्धक रमेश घिमिरे लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
परियोजना अन्र्तगत लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती गाउँपालिका, प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका र रोल्पाको सुनिस्मृती गाउँपालिमाका २ करोड बढिका एकिकृत कृषि तथा पशु विकास सेवा केन्द्र स्थापना हुनेछन् ।
परियोजना अन्र्तगत आवेदन पेश गरिएका ५५ वटा उप–आयोजनाहरूको विषयमा छलफल, अध्यायन, अवलोकन गरी फाईनल गरेर सम्झौता गरी कार्य अगाडी बढाईने तयारी अन्तीम चरणमा रहेको छ । जस अनुसार परियोजनाले अहिले फिल्ड भिजीटको काम समेत जारी राखेको छ । परियोजानको लाभाग्रही हुनको साना किसान तथा ग्रामीण उद्यमीको समुह (१५–२५ जना) समुह, कृषक समूहहरू, सहकारीहरू , उत्पादक संघहरूले पाउने छन् । संगठीत व्यक्तिहरूसङ्ग कम्तीमा ०.१ हेक्टर (एक जना संग २ रोपनी वा ३ कट्ठा जमिन हुनु पर्ने) । जमिन लिजमा लिएर काम गर्न सक्ने छन् ।

जस अनुसार एक जना किसानले कम्तीमा पनि २ लाख बढि अनुदान पाउने छ । समुह सहकारीको समुह १५ जनाको भएमा उनीहरूले ३० लाख सम्मको अनुदान पाउने छन् । आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवल अन्र्तगत १३५ अवेदन दर्ता भएका छन् । जसमा बाख्रा पालनः ४८, गाइ÷भैसीः ४७, मौरीः ४, फलफुल प्रशोधनः १, माछा पालनः ४, तरकारी उत्पादनः १०, तरकारी बीउ उत्पादनः १, कुखुरा पालनः ५, अदुवा÷बेसार उत्पादनः २, आलु उत्पादनः ७ , किवी उत्पादनः १
जडिबुटी उत्पादनः १, मकै उत्पादनः २, अन्यः २ वटा रहेका छन् ।