ट्रेंडिंग:

>> स्वास्थ्य संस्थामा सिकाइ >> मृत्युको तयारी अर्थात् जीवन ज्यूने कला >> पालिकाले बनायो १५ शैय्याको अस्पताल, छैन दरबन्दी >> जलवायु परिवर्तन सामना गर्न सामुदायिक सशक्तिकरण >> बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजना प्रमुखलाई टेर्देन ठेकेदार >> पितृश्राद्ध एक चर्चा : किन गर्नुपर्छ श्राद्ध ? >> आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कठोर बन्दै लुम्बिनीका मुख्यन्त्री, कर्मचारी तहमा १४ बुँदे निर्देशन >> विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : नेपालले आज घरेलु टोली क्यानडासँग खेल्दै >> प्रधानमन्त्री ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबिच भेटवार्ता >> मौसम पूर्वानुमान : यी स्थानमा छ आज वर्षाको सम्भावना >> रोटरी बुटवलको समिक्षा सभा सम्पन्न >> दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीसहित पाँच मन्त्रीको शपथ >> साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप: नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित >> योग स्टार अन्तिम आठमा >> घोराहीको मोटरसाइकल वर्कसपमा आगलागी >> नवलपरासीमा पोखरीमा डुबेर एक जनाको मृत्यु >> पोखरामा डेंगु : एक महिनामै ६ गुणा बढ्यो >> दशैँको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ घटस्थापनाकाे एक हप्ताअघि खुलाउने तयारी >> ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान >> गिल र पन्तको शतकमा बंगलादेशलाई ५१५ रनको लक्ष्य >> मैथिल समाजको रुपन्देहीमा सामुहिक जीतिया पर्व >> हैजा प्रभावित क्षेत्र राजपुरमा डाक्टर ठाकुरको नेतृत्वमा प्रादेशिक अस्पताल गौरको टोली >> कोशी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य >> प्रकाश तिमी नपढेर हरायौ । >> प्रधानमन्त्री ओली न्युयोर्कमा >> तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार सञ्चालन >> ब्रेकअपपछि पनि सौगात र सृष्टि लगातार एकसाथ फिल्ममा >> नागढुंगा-नौविसे-मलेखु-मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति >> चाडबाडमा बजार अनुगमनलाई नियमित गरिने >> भगवानको प्रतीक गोधनी ट्याटु >> दुना–टपरी उद्योगः गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणको उदाहरण >> कार्यालय सदरमुकाममै राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण >> किताब बेच्ने मान्छे ! >> पुलको डिजाइनमा समस्या देखाउँदै ठेकेदार >> वलीको प्रेरणादायक उद्यम यात्रा >> अन्तरिक्षमा अन्तरिक्ष यात्रीको जीवन कस्तो हुन्छ ? >> राजापाक्षे भागेपछि श्रीलंकामा आज पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै >> एरिका एसियन कराते च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्ने पहिलो नेपाली खेलाडी >> देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : यी प्रदेशमा धेरै वर्षाको सम्भावना >> दशैँको टीकाको साइत ११ बजेर ३६ मिनेटमा >> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला

ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

२१ श्रावण २०८०, आईतवार
२१ श्रावण २०८०, आईतवार

काठमाडौँ, २१ साउन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा लगाएर अनुसन्धान हुने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको हो । अहिलेसम्म अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्रै सीमिति भएकोमा पनि सर्वोच्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छोड्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै तान्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने अदालतको आदेश छ ।

‘जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको “पिरामिड” को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जायज रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार सो कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएको भनिएको छ । ‘मूलतः मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटक पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा उक्त संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकारिक रुपमा निर्णयक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने कानूनी प्रकृया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारवाही प्रकृया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालिन खरिदार, नायल सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरीदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीहरुको सकृय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान पनि केन्द्रित हुने हुन्छ ।’

राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रशहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्ते समेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरू समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि अपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’

२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ११० जनालाई बिगो कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा नेपाल र भट्टरईलाई भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको तर्क दिँदै उन्मुक्ति दिएको थियो । तर सर्वोच्चले अख्तियारबाट दिइएको उन्मुक्तिको ठिक विपरीत संगठित अपराध र किर्तेका दफा लगाएर प्रहरीले हाल गरिरहेको अनुसन्धान मुख्य निर्णयकर्तालाई तान्न भनेको हो । यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसहितका निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका कार्यान्वयनकर्तादेखि टिप्पणी उठाउनेसमेतका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् । ब्यूरोले गत असार १२ बाट ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

यो प्रकरणमा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।

यसैमा ब्यूरोले २० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेकोमा अब मुख्य निर्णयकर्तालाई यसमा तान्न सक्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?