ट्रेंडिंग:

>> विवाह >> फौजदारी मुद्धा लागेकालाई राजनीतिक नियुक्ती >> सुरेशप्रति सम्मान >> कर तिर्ने १६ जना करदाता सम्मानित >> स्कुलमा करेसाबारी सपार्ने सिप >> अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल संवाद >> मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित : महासचिव पोखरेल >> गरिमा विकास बैंकको १८ औं वार्षिकोत्सवमा बुटवल शाखाले गर्यो रक्तदान >> कर सप्ताहमा ब्याडमिन्टनः घिमिरे र क्षेत्रीको जोडीलाई उपाधि >> कर्णालीमा योजना र विकासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउँछौ : मुख्यमन्त्री >> निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देही संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण अभियानमा >> विकास र सुशासनका पक्षमा एमाले दृढ छ : प्रधानमन्त्री ओली >> अराजकता र भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुसः लिला गिरी >> जनमतकी सांसद सापकोटालाई हटाउने निवेदन अगाडी नबढाउने सभामुखको निर्णय >> चीन भ्रमण सफल हुन्छ- प्रधानमन्त्री ओली >> यो समीकरण ०८४ को मंसिरसम्मै जान्छ : प्रधानमन्त्री >> विकास र समृद्धिको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौं- प्रधानमन्त्री ओली >> बर्दियामा मलको हाहाकार >> राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता >> जागरण सभा एमाले सकियो भन्नेहरुका लागि जवाफ हो- महासचिव पोखरेल >> भैरहवामा राष्ट्रिय कर दिवसको समापन >> बीआरआइ बारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति: अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं >> स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति >> काठमाडौमा एमालेको जागरण सभा सुरु (लाइभ) >> एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा >> अस्ट्रेलिया सामु निरिह भारत, १५० रनमा अलआउट >> छत्तीसगढमा सुरक्षा बलसँगको भिडन्तमा १० नक्सलवादी मारिए >> एमालेको र्याली शुरु, दरबारमार्गमा जागरण सभा हुदै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसंग स्वीट्जरल्यान्डका राजदुतको भेट, प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह >> बोल्सोनारोविरुद्ध ‘कू’ प्रयासको आरोप >> नेपालको क्रेडिट रेटिङ सन्तोषजनकः अर्थमन्त्री >> फिल्म ‘ह्रस्व दीर्घ’ भारतमा पनि रिलिज गर्छौं, लगानी उठाईसक्यौं- नीता ढुंगाना >> एन्फाले आगामी माघमा बि डिभिजन लिग आयोजना गर्ने >> अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिकाले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने कानुन ल्याउँदै >> आज कति छ सुनचाँदीको मुल्य ? >> विद्यार्थीहरुलाई साईकल वितरण >> डन्डाखोलामा १० हजार माछाका भुरा छाडीयो >> विश्व मत्स्य दिवसमा तालमा स्थानीय जातका भुरा >> मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक >> कानुनका विद्यार्थीहरू बिच कालिकामा बहस >> प्रारम्भिक शिक्षा सुधार्न ‘साक्षरता कार्यक्रम’ >> आशा जगाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योग >> सडकको स्वच्छतामा देखिएका समस्या >> प्रशासन गुल्मीमा सेवा लिन दैनिक चार घण्टा लाईन >> मुसा खान मुसाको खोजी >> पाल्पाका चार खानी उद्योगलाई वनको मुद्दा >> आज एमालेको शक्ति प्रदर्शन: एक लाख मानिस उतार्ने दाबी >> जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुन थाल्यो उपचार सिफारिस, स्वास्थ्य निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य >> दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी चार प्रदेशमा आज वर्षाको सम्भावना

ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

२१ श्रावण २०८०, आईतवार
२१ श्रावण २०८०, आईतवार

काठमाडौँ, २१ साउन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा लगाएर अनुसन्धान हुने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको हो । अहिलेसम्म अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्रै सीमिति भएकोमा पनि सर्वोच्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छोड्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै तान्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने अदालतको आदेश छ ।

‘जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको “पिरामिड” को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जायज रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार सो कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएको भनिएको छ । ‘मूलतः मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटक पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा उक्त संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकारिक रुपमा निर्णयक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने कानूनी प्रकृया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारवाही प्रकृया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालिन खरिदार, नायल सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरीदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीहरुको सकृय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान पनि केन्द्रित हुने हुन्छ ।’

राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रशहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्ते समेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरू समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि अपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’

२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ११० जनालाई बिगो कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा नेपाल र भट्टरईलाई भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको तर्क दिँदै उन्मुक्ति दिएको थियो । तर सर्वोच्चले अख्तियारबाट दिइएको उन्मुक्तिको ठिक विपरीत संगठित अपराध र किर्तेका दफा लगाएर प्रहरीले हाल गरिरहेको अनुसन्धान मुख्य निर्णयकर्तालाई तान्न भनेको हो । यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसहितका निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका कार्यान्वयनकर्तादेखि टिप्पणी उठाउनेसमेतका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् । ब्यूरोले गत असार १२ बाट ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

यो प्रकरणमा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।

यसैमा ब्यूरोले २० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेकोमा अब मुख्य निर्णयकर्तालाई यसमा तान्न सक्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?