© २०२३
बुटवल, १९ साउन । उखु किसान उमेश चन्द्र यादवको पहिचान फेरियो । कुनै बेला उनले खेतमा उखु लगाउने, यसको स्याहारसुसार गर्ने र बिक्री गर्न चिनी मिल धाउने सम्मका काम गरे । उखु पकेट क्षेत्र नवलपरासीको प्रतापपुरमा उनको पुस्तौली परिवार किसानी गर्छन् ।
उखु किसानहरुले आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउन नसकेको उनको अनुभव छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए । नेता फेरिए । तर आम उखु किसानको समस्या जहाँको त्यहीं भयो । उनलाई स्मरण छ, पटकपटकको उखु किसानको आन्दोलन, त्यसको नेतृत्व लिएको र दुःख हण्डर खाएको । मेहनत गरेको उब्जनी गरेको उत्पादनको पैसा लिन आन्दोलनसम्म जाँदा उनी यसको नेतृत्व गरे । चिनी मिल ब्यवसायीहरुसँग छलफलमा बस्थे । उनै यादव अहिले प्रतापपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष छन् । गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका उमेश चन्द्र यादव महत्वकाक्षी छन् । उनले पाँच वर्षमा गाउँपालिकाको खाका कोरेका छन् । “पहिलो प्राथमिकता कृषि हो”— उनले भने । ‘किसानको उन्नती, प्रतापपुरबासीको प्रगती’ नारासहित उनले कृषि योजनाहरु अघि सारेका छन् । जसमा कृषक परिचयपत्र (कृषक कार्ड) लागू गर्ने महत्वपूर्ण काम छ । स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी प्रतापपुरबासीको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूती गराउने खालका कार्यक्रमहरु कार्यान्वनका लागि कृषि क्षेत्रमा विद्युतीकरण, बिउ बिजन र कृषि उपकरण अनुदानको ब्यवस्था गरेको उनले बताए । उनी आफ्नो पालिकालाई उखु उत्पादन गरेर कृषिको पकेट क्षेत्र बनाउने अभियानमा छन् । दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बनेका यादवले साढे १६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा कृषि विद्युतीकरण अभियानलाई अघि बढाएका छन् । पहिलो वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेर काम सम्पन्न गरेका उनी आफ्नो कार्यकालमा प्रत्येक किसानको खेतखेतमा विद्युत पुर्याउने सोंचमा छन् । “नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र किसानको लागत घटाउने गरी योजना बनाएको छु”—उनले भने । पहिलो वर्ष केही वडाहरुमा नमुना काम सम्पन्न भैसकेको उनले बताए ।
अबको बाँकी ४ वर्षमा उनका थुप्रै योजनाहरु छन् । जसमा १४ करोड रुपैयाँको प्रशासनिक भवन, १५ शैयाको अस्पताल, २९ किलोमिटरको रिङरोड पूरा गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
यसैगरी गाउँपालिकाभित्रका शैक्षिक बेरोजगारहरुमार्फत अध्यापन गराउन ‘अध्यक्ष शैक्षिक बेरोजगार सम्बोधन कार्यक्रम’ चलाउने, प्रतापपुर गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय शिक्षा योजनामा ‘हाम्रो इच्छा, प्रतापपुरमा प्रविधियुक्त बहुआयामिक शिक्षा’ भन्ने नारासहित सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पठनपाठनलाई गुणस्तरीय एवं समयानुकुल बनाउन शिक्षण संस्थाहरुमा ई–हाजिरी, इन्टरनेट, सिसिटिभी क्यामरा जडानसहित ई–पुस्तकालयहरुको विकास गर्ने छ । गाउँपालिकामा आर्सेनिक पानीको समस्या समाधान गरी शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने योजना छ ।
गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासको काममा दिगोपना र प्रभावकारिका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना बमोजिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रयोगशाला परीक्षणलाई संचालनमा ल्याएको छ । यसैगरी वडा नं १ देखि ९ सम्म सहज पुग्ने गरी प्रतापपुर चक्रपथ (रिंगरोड) निर्माणमा जोड दिएको छ ।
कृषि विद्युतीकरणमा प्रदेश सरकारबाट सहकार्य भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारबाट ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । पालिकाले प्रत्येक वर्ष २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर विद्युत पोल, तार र पानी तान्ने मोटर खरिद गर्ने काम गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका ८३ टोलका किसानको खेतबारीमा सानो ट्यूवेलमा पुग्ने गरी ट्रान्सफर, विद्युत पोल, ताल समेतको ब्यवस्था गर्ने छ ।
वि.सं. २०६२ सालसम्म देशकै दोस्रो ठूलो र धेरै (३२ लाख क्विन्टल) उखु उत्पादन हुने जिल्ला नवलपरासी हो । वि.सं २०७२ सालमा चिनीमा आत्मनिर्भर घोषणाको तयारीमा समेत रहेको बेला केही चिनी मिलहरुको दादागिरीकै कारण समस्या आईपर्यो । अहिले पनि ४० लाख क्विन्टल बर्सेनि उखु आवश्यक छ । उखुको मूल्य नपाएका यहाँका किसानहरु पछिल्लो समय अन्य खेतीमा आकर्षित भएको बेला किसानलाई उत्पादन लागत घटाएर फेरि उखु खेतीमै फर्काउने उनको तयारी छ ।
समय परिवर्तन भएको छ । अब चिनीमा आत्मनिर्भर जिल्ला बनाउने गरी यसको उखु किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने लक्ष्य उनले लिएका छन् । उखु किसानले प्रयोग गर्ने पम्पसेट र डिजललाई बिस्थापित गर्न उनले कृषि विद्युतीकरण अघि बढाएका छन् । यसले लागतमा २० करोड रुपैयाँ घटाउने उनको दाबी छ । उत्पादक लागत घटाउने पहिलो काम सिचाईमा जोड दिएको उनले बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले पालिकाको सम्भावना पहिचान गरी लक्ष्य निर्धारण भएको बताए । यो क्षेत्र उखु उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिने विज्ञहरुको सुझाव अनुसार नै योजना बनाएर अघि बढेको उनले बताए । कृषिसहित शिक्षा, स्वस्थ्य र पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण योजना बनेको उनले बताए । किसानले महँगोमा पम्पसेटबाट सिंचाई गरेका छन् । उनीहरुको खेतसम्म विद्युत लाईन लग्ने गरी विद्युत ट्रान्सर्फमर जडान र विद्युतीय उपकरण समेत वितरण गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिमार्फत लागत घटाउन सकिने देखिन्छ । बर्सेनि प्रतिकिसान साढे ४ लाख रुपैयाँ भारतबाट आउने मेशिन र ज्यालावापत खर्च हुने गरेकोमा अब यसलाई रोक्ने गरी योजना बनाएको उनले दाबी गरे । “माटो परीक्षण प्रयोगशाला सुरु गर्ने तयारीमा छौ । कुन माटोमा कति मलखादको आवश्यकता हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने छौ । नवलपरासीमा रहेका ४ वटा चिनी मिलहरुको माग अनुसार उत्पादन बढाउने गरी उखु उत्पादनमा जोड दिने छौं”–उनले भने ।
कृषि पकेट क्षेत्र रहेको छ । नगदे बालीका रुपमा उखु र केरा खेतीमा जोड दिइएको छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र किसानको लागत घटाउने गरी योजना बनाएको छ ।
नगदे बालीको रुपमा सुस्तामा केरा खेती पनि हुँदै आएको छ । अन्य समयमा भने गहुँ खेती गरिन्छ ।
कुनै समय १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने गरेको उखु खेती पछिल्लो समय ३—४ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ । जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका उखु खेतीको लागि परिचित क्षेत्र हो । यहाँका अधिकांश कृषकहरु उखु खेती गरेरै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्, तर पछिल्लो समय उखु बिक्रीको भुक्तानी समयमा पाउन नसकेपछि विस्तारै अन्नवाली लगाउन थालेका छन् ।
-प्रमोद अर्यालको सहयोगमा