खोज

दाङ, १३ साउन ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नंं ३ का ४५ वर्षीय पूर्ण चौधरीको छोरा पढाईको सिलसिलामा अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । सामान्य परिवारका चौधरीको खेतीपाती मात्रै आम्दानीको स्रोत हो । एक बिघा भन्दा धेरै जमिन उनको नाममा छ । अलिकती जग्गा बिक्री गरेर छोरालाई विदेश पढ्न पठाउने सपना देखेका पूर्णलाई राजधानी घोषणा भएसंगै गरिएको जग्गा रोक्काले चिन्ता थपेको छ । बंैकसँग लिएको ऋण तिर्न साह्रै समस्या परेको छ । एक दुइ कट्ठा जग्गा बिक्री गरेर काम चलाउने सपना अधुरो रहेको छ । राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का सरकारले फुकुवा नगर्दा उनी समस्यामा छन् । उनी भन्छन्, “हामीले कति सपना देखेका थियौ, राजधानी भएपछि हामीलाई धेरै सास्ती बेहोर्नु परेको छ । राजधानी निल्नु न ओकेल्नु भयो ।

राप्ती गाउँपालिका १ भालुबाङका ५५ वर्षका कमला पौडेलले असारमा छोराको बिहे गरिन् । उनले बैंकमा जग्गा धितो राखेर कर्जा लिई बिहे गर्ने मनसाय बनाएकी थिइन् । रोक्का भएको जग्गा फुकुवा नहुँदा न उनले धितो राख्न पाइन न ऋण पाइन् । सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारी मात्रै होइन व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा समेत समस्या परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको लामो समय बितिसक्दा सम्म पनि सरकारले फुकुवा नगर्दा राजधानी क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेका छन् । राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउन सक्ने, भू–माफियाको चलखेल गर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले राजधानी घोषणा गर्नुको ४ दिनअघि नै राजधानी क्षेत्रको जग्गा किनबेच तथा कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी घोषणा हुनुअघि जग्गा रोक्का भयो । त्यही जग्गा फुकुवाको माग गर्दै नागरिक स्तरबाट आन्दोलन गरिएको थियो । ‘हामीले भोग्दै आएका बाध्यता र समस्या सुनाउन आन्दोलन गरेका थियौ’, राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले भने, ‘नागरिकलाई परेको न्यायको लागि आन्दोलन गरेका थियौ । हामीलाई आश्वासन दिइयो तर काम अगाडि बढेन । जग्गा कारोवार नहुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भयो ।’

उनले भने, ‘सरकारले वार्ता गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौ ।’ अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा फेरि कडा आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी यहाँका बासिन्दा मर्कामा परेर संघर्ष गरेका हौँ । जग्गा फुकुवा नहुँदासम्म संघर्ष जारी रहन्छ । सरकारले वार्ता गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ । सरकार गठन र बजेट निर्माण जस्ता कुराले गर्दा ३ महिनासम्म पर्खियौँ । साउन १५ गतेसम्म फुकुवा नभए हामी राप्ती उपत्यका बन्द गर्नेछौँ ।’

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याण्डपुलिङ कहाँ गर्ने हो ? त्यो ठाउँ छुट्याएर त्यो ठाउँको जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने हो । यहाँ त ल्याण्डपुलिङको नाममा सबै ठाउँको जग्गा रोक्का गरेर स्थानीयलाई दुःख दिने काम भयो ।’

जग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन पेस

राजधानी क्षेत्रका १४ वटा वडाहरुको जग्गा कारोबार फुकुवा लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले बताए । राजधानी क्षेत्रका १ कट्ठा भन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने आवश्यक राय सहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

राजधानी गुरुयोजनाको काम ढिलो गरी सकियो । अर्को जग्गाको ल्याण्ड पुलिङ्गसँग जोडिएको जग्गा एकीकरण कार्यविधि पनि बनिसकेको छ । अब प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ का सबै वडालाई लक्षित गरेर जग्गाको ल्याण्ड पुलिङ्गको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले जुन ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्छ, त्यो काम सरकारले गर्ने र अहिलेसम्म स्थानीयले जग्गा रोक्काका कारण धेरै समस्या भोगेका छन् । त्यसैले साउन २० गतेसम्म सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने वातावरण मिलाएको उनको भनाई छ ।

वि.सं. २०७७ साल असोज २० गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणासँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका अन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिकाका पूरै ९ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।