खोज

बुटवल, १० साउन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले केही दिनअगाडि डोजर लगाएर सडक निर्माण गरेको जग्गा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भएको पाइएको छ । उपमहानगरपालिकाले अस्पतालसँग कुनै सहमति नै नलिई डोजर लगाएर सडक खोलेको पाइएको हो ।

उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जग्गामा डोजर लगाएपछि अस्पतालले जिल्ला प्रशासन र लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थय मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै यो कार्य बन्द गर्न र डोजर लगाएको क्षेत्रमा वाल लगाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्राचार गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले कालिका पथ र मुख्य सडक जोड्ने ठाउंका विभिन्न संरचनामा डोजर चलाएर सडक खोलेको हो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र कालिका मन्दिरको बीचमा रहेको पर्खाल भत्काएर बुटवल उपमहानगरपालिकाले दुई सडक जोड्ने निकास निकालेपछि अस्पतालले उपमहानगरले जवर्जस्ती आफ्नो जग्गामा डोजर लगाएको बताएको छ ।

उपमहानगरले यो क्षेत्रमा ४१ फुटको सडक बनाउने गरी संरचना हटाएको हो । अस्पताल र कालिकामन्दिरको क्षेत्रमा आवश्यक पर्खाल बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगाउने र सडक पक्की गर्ने तयारी अगाडि बढाएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताए ।

अस्पतालले भने अहिले भएकै जग्गा समेत अस्पताललाई अपुग भैरहेका बेला डोजर लगाएर सडक खोल्नु अनुचित भएको बताएको छ । अस्पतालले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अपुग भएपछि यसअघि इलाका वन कार्यालयको जग्गा लिन पहल गरेको थियो । भएकै जग्गामा समेत सडक खोलिएपछि अस्पतालको स्तरोन्नतीमा समस्या पर्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुदर्शन थापा बताउँछन् । “अस्पतालले बुटवल उपमहानगरपालिकाको उक्त कार्य एकतर्फी र सहमति विपरित भएकाले रोक्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं, अस्पतालको जग्गामा यसरी एकतर्फी डोजर लगाएर सडक खोल्ने कार्य उचित होइन”–थापाले भने ।

यसअघि स्थानीयले १० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएकामा नापी कार्यालयले चार वर्षअघि ६ बिघा २ कट्ठा ९ धुर जग्गा कायम गरिदिएपछि अस्पताललाई जग्गा अभाव भएको थियो । त्यसै पनि अस्पताललाई जग्गा अभाव भैरहेको बेला उपमहानगरको कार्यले स्तरोन्नतीमा बाधा पुग्ने अस्पतालमा विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल इकाई कमिटी अध्यक्ष अच्यूत भट्टराई अस्पतालको जग्गामा जवर्जस्ती डोजर लगाउन नपाइने बताए । “अत्यावश्यक सेवा लिने ठाउँको जग्गा बिना सहमति डोजर लगाएर भत्काउन पाइदैन, उपमहागरले गरेको कार्य निन्दनीय छ”–उनले भने ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल इकाई अध्यक्ष सीता खनालले अस्पतालको जग्गामा विशुद्ध व्यक्तिले अतिक्रमण गरेजस्तो गरी डोजर लगाउनु आपत्तिजनक भएको बताइन् । “अस्पतालको जग्गामा सडक निर्माण गर्न पाइदैन, यो कानुनसम्मत पनि छैन”–उनले भनिन् ।

अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भागिरथ राना सहमति विपरित भत्काउने कार्य ठिक नभएको भन्दै अस्पतालले मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । अस्पताल विकास समितिकी सदस्य लक्ष्मी खनाल भट्टराईले कुनै सहमति बेगर डोजर चलाएर उपमहानगरले जवर्जस्ती गर्न खोजेको आरोप लगाइन् ।

यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले भने उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर बाटो निर्माण गर्न पाउने तर त्यहाँ वाल लगाइदिनुपर्ने बताए ।

बिगतमा अस्पतालकै जग्गाबाट सडक निर्माण भएपछि ०२७ सालको नापी रेकर्डअनुसार अस्पतालको पुर्जामा साबिक कित्ता नं. ६ मा ८ बिघा चार कट्ठा ९ धुर जग्गा कायम भएको थियो । ०५१ सालमा जग्गा घटेर ७ बिघा १६ कट्ठा पौने ४ धुरमा झरेको थियो । ०६३ सालमा गरेको नापीले अस्पतालको जग्गा ६ बिघा १० कट्ठा सवा १७ धुर कायम गरिदिएको थियो । अस्पतालले ‘गायब’ जग्गा खोज्न हारगुहार गरे पनि फेला परेको थिएन । ‘जग्गा फेला नपरेपछि प्रदेश सरकारको गुरुयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा वन कार्यालयबाट ल्याइएको थियो ।

जग्गा हराउँदै गएपछि अस्पतालले पुनः ०७४ सालमा जग्गा खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यस क्रममा हाल साबिक गर्दै ६ बिघा २ कट्ठा ९ धुर मात्रै देखाइदिएपछि अस्पतालले अरूको जग्गा खोजी गर्न थालेको थियो । अस्पतालको केही जग्गा अस्पतालको मुख्य गेटकै अघिबाट निर्माण गरिएको उत्तरतर्फको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा परेको छ । त्यो बाहेक दक्षिण क्षेत्रको सडक पनि अस्पतालकै जग्गामा निर्माण गरिएकाले घटेको छ ।

सडकमा अस्पतालको कति जग्गा गयो र अन्य जग्गा कहाँ अतिक्रमण भयो भन्ने खोजी भएको छैन । रेकर्डमा पनि देखिंदैन ।

अहिले अस्पतालमा २ सय ६० बेड छन् । त्यसलाई बढाएर ९ सय ५० बेडमा स्तरोन्नति गुरुयोजना बनाउने तयारी छ । अहिले जथाभाबी रहेका जीर्ण र पुराना भवन व्यवस्थित र नयाँ हुनेछन् । अव्यवस्थित अस्पताल परिसर सुन्दर, आकर्षक, मनमोहक हरियाली पार्क र बगैंचामा परिणत गर्ने गरी गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

‘प्रदेशको गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बिरामीलाई समेत सेवा दिने गरी उच्च प्रविधि र सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने गरी योजना बनेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ बताउँछन् । “अस्पतालले यसरी योजनावद्ध विकास गर्न लागेका बेला अस्पतालकै जग्गामा आँखा लगाएर सडक खोल्ने कार्य ठिक भएन, यसका लागि उपमहानगरले कुनै सहमति नगरी एकतर्फी डोजर चलायो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ”–अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले उपमहानगरले कानुनी प्रक्रियालाई कुल्चेर चोर बाटो अपनाएको बताए । “उपमहानगरलाई सडक नै चाहिएको भए कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु पथ्र्यो, तर उक्त प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरेर चोर बाटोबाट अघि बढ्न खोजियो, यसमा अस्पतालको गम्भीर असहमति र विरोध छ”–उनले भने । १ सय १३ वर्षअघि अस्पतालले ६ बेडबाट उपचार सेवा दिन थालेको थियो ।

प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको अस्पतालकै जग्गा गायब हुँदा त्यसको मापदण्डअनुसारका पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।