खोज

बुटवल, ७ साउन । 

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्तीकोटका खुमान राना वर्षौंको पर्खाइपछि घरमा बिजुली बाल्न पाएकोमा दङ्ग छन् । उनी भन्छन्–“हरेक चुनावमा नेताहरूले बिजुली ल्याइदिने भनेर आश्वासन दिए । तर त्यो आश्वासन निकै लामो समयपछि मात्र पूरा भयो ।”

घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १ करमकोट, बस्तीकोट, हेक्राम, ठाँटीकोट, लुडकुस, तेर्छे, ठाटीखोला, मान्द्रे, रूपाचौर लगायतका बस्तीले धेरै चुनाव देखे । २०४८ सालयताका धेरै चुनावमा स्थानीयबासीले भाग पनि लिए । भोट माग्न आउने उम्मेदवारले गाउँमा बिजुली, सडक, पानी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकता पुर्याउने आश्वासन पनि बाँडे तर जितेर गएपछि उनीहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धता भुले ।
बिजुली बत्ती गाउँमा पुर्याउने रहरले गर्दा धेरै स्थानीयबासीले निकै परिश्रम पनि गरेको करमकोटका जगवीर थापा बताउँछन् । ‘दशैँ, तिहारमा बत्ती बाल्ने भनेर हामीले धेरै दुःख गरिम्, पोल गाड्नेदेखि लिएर सामान ओसारपसारमा पनि धेरैले सहयोग र दुःख गरे’, थापाले भने, ‘तर दुई वर्ष त पोलतिरै हेरेरै दिनरात बितायौंं ।”

वडा नं. १ को झन्डै दर्जन गाउँमा ८० परिवारको बसोबास छ । बिजुली बल्नुभन्दा पहिले केही स्थानीयबासीले आफ्नै लगानीमा सोलार बत्ती समेत जोडे । त्यही सोलार बत्तीको सहयोगमा साना मोबाइल चार्ज पनि गरे । बिजुली आएपछि बल्ल आफूले चाहेको काम गर्न पाएका छौं”–करमकोटका निमबहादुर थापाको भनाइ छ ।

उता, पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका झिरुवासका ठकबहादुर सुनार र जुनमाया गाहाले बिजुली आउला र उज्यालोमा दिनचर्या गुजारौंला भनेर आश गरेको वर्षौ बित्यो । सिंगो गाउँमा बिजुली नहुँदा पीडामा जीवन गुजार्नु परेको उनीहरूको दुःखेसो छ । सोलार बिग्रन्छ समस्या, टुकी बाल्न मट्टितेल नपाएपछि बंगुरको बोसोबाट बत्ती बाल्नुपर्छ । “बत्ती छैन, साँझ लेख्न–पढ्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ”–जुनुमाया भन्छिन् ।

निस्दी गाउँपालिका अन्तर्गत पाँच वडाका झण्डै २ हजार ७ सय परिवारमा बिजुली पुर्याउन सामुदायिक विद्युतीकरण अन्तर्गत घरघरबाट ५ हजार ६ सय रूपैयाँसम्म नगद संकलन गरेका थिए । पैसा बुझाएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि बिजुली बलेको छैन । बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिकाका केही गाउँमा अझै विद्युतीकरण भएको छैन । गाउँपालिकाको बनियाँ गाउँलगायतमा विद्युतीकरण नहुँदा मानिस अध्याँरोमा बस्न बाध्य भएको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले बतए । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण भएको छ तर केही ठाउँ बाँकी छ’, उनले भने । पालिकाको वडा नं. ३ को रतैया, वडा नं १ को कटकुइँया, मझेरिटीलगायतका स्थानमा बिजुली पुगेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै सबै घरमा विद्युत आपूर्ति गरी ५ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले प्रदेशलाई २०८३ सालभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा ल्याएर काम गरिरहेको छ ।

प्रदेशमा उक्त अवधारणा ल्याउँदा करीब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुगेको थिएन । प्रदेशमा रहेका ९ सय ८३ वटा वडा मध्ये करिव ३ सय वडामा बिजुली पुगेको थिएन । तर अहिले भने धेरै सुधार भएको मन्त्रालयले बताएको छ । अहिले बिजुली नपुगेको क्षेत्र ५ प्रतिशतमा झरेको मन्त्रालयका उर्जा महाशाखाका इन्जिनियर जेवी थापा बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १०९ वटा पालिकामा ९ सय ८३ वडा छन् । यहाँ १० लाख ६ हजार ४५० घर बनेका छन् । तीमध्ये ९ लाख ७३ हजार ५ सय ९२ घरमा बिजुली पुगेको र करिव ३३ हजार घर अझै पनि अन्धकारमै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । त्यस्तै प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका २,३, ४ र ५ वडामा पुरै विद्युतीकरण भएको छ । वडा नं. १, ६, ७, ८ र ९ मा सबैतिर बिजुली पुगेको छैन । त्यस्तै प्यूठानकै गौमुखी गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी वडामा आंशिक घरमा मात्रै बिजुली पुगेको छ ।

त्यस्तै ६ वटा वडा रहेको सरुमारानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा मात्रै पुरै घरमा बिजुली पुगेको छ भने बाँकी वडामा आंशिक मात्र बिजुली पुगेको छ । मल्लरानी गाउँपालिको ५ वडा मध्ये ३ र ४ मा मात्रै पुरै बिजुली पुगेको छ । बाँकी वडाका केही बासिन्दाले बिजुली बाल्न पाएका छन् । नौबहिनी गाउँपालिकाका ८ वडामध्ये वडा नम्बर ६ र ८ मा मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने वडा नम्बर २,३,४,५ र ७ का आंशिक घरमा मात्रै बिजुली पुगेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर १ विद्युतबिहीन वडा बनेको छ । त्यस्तै झिमरुक र ऐरावतीका पुरै वडामा बिजुली पुगेको छ । प्यूठानका ४१ वडामध्ये २२ वटामा आंशिक मात्रै बिजुली पुगेको छ भने एउटा वडा विद्युतबिहीन छ ।

त्यस्तै रोल्पा जिल्लाका ७२ वटा वडामध्ये १२ वटा वडा विद्युतबिहीन छन् भने ५८ वटा वडामा आंशिक रूपमा मात्रै बिजुली पुगेको छ । रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३,४,५ र ६, गंगादेव गाउँपालिकाको वडा नम्बर २,४,६ र ७, सुनछहरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ३ तथा थवाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ मा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन । त्यस्तै पुर्वी रुकुमका ३१ वडा मध्ये २५ वटा वडा विद्युत बिहीन छन् । ५ वटामा अशिक रूपमा विजुली पुगेको छ भने एउटा वडा मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । भूमे गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, ३, ६, ७, ८ र ९, पुथेउत्तरगंगा गाउँपालिकाका पुरै १४ वडा तथा सिस्ने गाउँपालिकाका वडा नम्बर १,२,३,७ र ८ पूर्ण विद्युतबिहीन छन् ।

प्रदेशका सबै जिल्लामध्ये न्युन विद्युतीकरण रुकुम पूर्वमा भएकाले सेवा विस्तारका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरण नेपालगन्ज डिभिजन कार्यालय प्रमुख सुरज गौतमले बताए । “प्युठान र रोल्पाका धेरै ठाउँमा पहिले नै विद्युत पुगिसकेको छ”–उनले भने, “रुकुम पूर्व अरूभन्दा पछि रहेकाले त्यहाँ विद्युतीकरणमा प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं ।’

दाङ जिल्लाका एकसय वडा मध्ये ८ वडामा मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने ९२ वडामा आंशिक रूपमा मात्रै बिजुली पुगेको छ । बर्दियाका ७५ वडामध्ये ५५ वडाका बासिन्दा उज्यालोमा बस्न पाएका छन भने २० वडाका बासिन्दाले आंशिक मात्रै उज्यालो देखेका छन् । बाँके जिल्लाका कुल ८१ वडा मध्ये ५३ वडामा पुरै विद्युतीकरण भएको छ भने २८ वडामा आंशिक मात्रै बिजुली पुगेको छ ।
पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका भने सबै घरमा बिजुली पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पश्चिम नवलपरासीमा ७३ हजार २ सय ६३ र कपिलवस्तुमा १ लाख ३ हजार ७ सय ६५ घरहरू छन् । ती सबै घरमा विद्युतीकरण भएको इन्जिनियर थापाले जानकारी दिए ।

उज्यालो प्रदेश बनाउन जलविद्युत आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पुराना प्रशारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरूको सुधारलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका सचिव दिपक घिमिरेले बताए । उनले भने, “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य विद्युत, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाई उज्यालो प्रदेश निर्माणको अवधिभित्र करीब ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन थप गर्नुपर्नेछ ।”  भौगोलिक कठिनाई वा तत्काल विद्युत लाइन बिस्तार गर्न सम्भव नभएका स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट सौर्य मिनी ग्रीड÷अफ ग्रीड सोलार ब्याकअप वा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली मार्फत विद्युत सेवा उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

प्रदेशभित्र विभिन्न ८ वटा ठूला सम्भावित जलविद्युत आयोजनाबाट करीब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सचिव घिमिरेले बताए । मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशमा ३९.१८ मेगावाट जलविद्युत, ९.६१७ मेगावाट सौर्य विद्युत र ०.०२५ मेगावाट हाइब्रिड विद्युत उत्पादन भइरहेको र १५.९९ मेगावाट क्षमताका जल विद्युत तथा ३ मेगावाट क्षमताका सौर्य विद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।प्रदेशमा १२ वटा कम्पनीले ११३.५७ मेगावाट जलविद्युत र ७८.४९ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख महेश पोख्रेलले बताए । लुम्बिनीमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग गर्ने जनसंख्या ५६.४ प्रतिशत रहेको छ, भने अन्य वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्ने ४३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।