खोज

लुम्बिनी प्रदेशमा विपतको पुर्व तयारी वा विपद् पश्चात राहतका लागि १० करोड रुपैयाँ नघट्ने गरी कोष बनाईएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको यो कोष १० करोड रुपैयाँ कहिल्यै पनि घट्दैन, अर्थात कोषको रकम खर्च भयो भने तुरुन्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोध भर्ना गरिदिन्छ ।

प्रदेशले यहि कोष परिचालनका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०७७ र विपत उद्दार खर्च सञ्चालन कार्यविधि २०७७ गरी २ वटा कार्यविधि र निर्देशिका समेत बनाएको छ । यसको अलवा मन्त्रालयले मनसुन पुर्व तयारी प्रतिकार्य योजना–२०७८ समेत निर्माण गरेको छ ।

तर यी योजना तथा कार्यविधिको कार्यान्वयनको अवस्था भने लाजमर्दो छ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड ५ लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप प्रदान गरेको थियो । जस अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट राहतका लागि आउने निवेदनबाट छानविन गरी ४ सय ५ घरधुरीलाई राहत स्वरुप रकम प्रदान गरिएको मन्त्रालयको दावी छ ।

मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार गत बर्ष २ करोड ५ लाख रुपैयाँ ४ सय ५ घरधुरीलाई प्रदान गरिएको थियो भने ७ पालिका १ सय ७५ जना व्यक्तिलाई विपत प्रतिकार्य तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

गत बर्ष नै प्रदेश सरकारले ६ जिल्लाका विपत जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा नक्शांकन समेत कार्य गरेको थियो । त्यसरी नक्शांकन हुनेमा गुल्मी, अर्घाखाँची, बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पा जिल्ला रहेका छन् । हाल तराईमा विपतबाट सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको नवलपरासी जिल्ला, रुपन्देही जिल्ला र कपिलवस्तु जिल्ला सरकारको विपत जोखिम क्षेत्रमा परेका देखिदैननन् ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा २ वटा बैठक मात्रै बसेको छ । विपतको पुर्वतयारीका लागि योजना बनाउने मन्त्रालयले यो बर्ष छुट्टाएको १० करोड रुपैयाँबाट हालसम्म १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।  प्राकृति प्रकोपबाट जनताले सहयोग खोजिरहेको बेला मन्त्री समेत नपाएको उक्त मन्त्रालयले विपद् कोषको रकमलाई सिरानी बनाएर निदाइरहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार–‘यो बर्ष २ पटक बैठक बसिएको छ, राहतका लागि आएका निवेदनको राहत दिने निर्णय भएको भने छ ।’ मानिस अहिले घरवार विहिन भएका छन्, घर भत्कीएका छन्, बस्ने बास र खाने गाँस छैन, तर सरकार भने राहत दिने निर्णय गरेको भएपनि अहिले नै दिने तयारी देखिएको छैन ।

गत साउन महिनाको १५ गते र भदौ १५ गते गरी २ पटक विपत व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ । तर बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । अर्थात प्रदेश सरकारले नै बजेट मन्त्रालयको ठेगाना नलागेको भन्दै कुनै पनि खाता सञ्चालन नगर्नु उर्दिजारी गरेको छ । जसको कारण प्रदेश सरकारको बजेट जनताका लागि आकासको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको बाढी र पहिरो पिडितहरु बताउँछन् ।

अघिल्लो बर्ष सरकारले कोषका लागि वित्त हस्तान्तरण मार्फत थप भएर आएको १ अर्ब ५५ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको भएपनि सबै रकम खर्च हुन सकेको थिएन । विगत १० वर्षको मनसुनी १ सय दिनभित्र घटेका पहिरोका कारण भएका मानवीय क्षतिको तथ्याङ्क अनुसार प्यूठान, गुल्मी, पाल्पा, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा मनसुनी पहिरोका कारण बढी मानवीय क्षति भएको देखिएको छ ।

पहिरोको घटना संख्यायाको आधारमा पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठान र रुकुम पूर्वमा मनसुनी पहिरोका घटनाहरु भएका छन् । हालसम्ममा सबैभन्दा बढी पहिरोका घटना पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठान र रुकुम (पूर्वी) जिल्लामा भएको देखिन्छ भने कुल अनुमानीत क्षती प्यूठान जिल्लामा बढी भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार गएको साउन यता विभिन्न विपदमा परी ३१० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भाद्र १३ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा १९ जना विभिन्न विपदा परी घाइते भएका छन् । भने १० जना वेपत्ता भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार श्रावणयता ४२ वटा पहिरोका घटना, ११ वटा डुवान तथा ९ वटा बाढीका घटना भएका छन् ।

हालसम्म प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोका कारण ६१ वटा निजी घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने ७८ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोका कारण ११८ वटा पशु–चौपायको मृत्यु भएको छ ।

रुपन्देहीमा विहिबार यता ४ सय घर परिवार वाढि पहिरोबाट प्रभावित भएका छन् । बाढी तथा पहिरोका कारण ९५० घरमा पानी पसेका छन् भने ३६ वटा घरमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । ४ दिनको अवधिमा विपद् परी ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना वेपत्ता भएका छन् । यसैगरी तिनाउ नदीको कटानका कारण बुटवल–११ का ४० घर परिवार विस्थापनको अवस्थामा छन् ।

यसैगरी बाढी तथा डुबानका कारण प्रभावित बनेको पश्चिम नवलपरासीमा १७० बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लाको प्रतापपुर २ र ४ का १४८ घर परिवार तथा सुनवलका २ दर्जन बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।

विस्थापित भएका ६ सय जना बढीलाई स्थानीय सरकार तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गास–बाँसको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । विपद् उद्दार तथा राहत वितरणमा स्थानीय सकार र सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको उपस्थिती देखिए पनि प्रदेश सरकारले आश्वासन बाड्ने बाहेकका काम गर्न नसकको पीडितहरुले बताउने गरेका छन् ।