© २०२३
जिल्लाका स्थानियतहहरुले नीतिकार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको एक महिना बढी भैसक्दापनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भने गरेका छैनन् । खुला बजेट माथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका छन् । केही स्थानीयतहले अझै पनि सच्याउँदै गरेकोले र कतिपयमा प्राविधिक समस्याले पनि वेबसाइटमार्फत बजेट सार्वजनिक नभएको बताउँदै आएका छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नु अगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था माथि टेकेर जिल्लाका १० वटै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट १० असारमा ल्याएका थिए । जिल्लाका केही पालिकाले १० गते नै बजेट ल्याएभने केहीले १० गते अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहहरूको वेवसाइटमा हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको लागि पारित गरिएको बजेट भेटिँदैन । नगर तथा गाउँसभाबाट पारित भएको १ महिना हुँदासम्म समेत बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनीक नहुँदा नागरिकले जानकारी समेत पाउन सकेका छैनन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छैन । उपमहानगरको वेबसाइटमा आठौँ नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संशोधित योजना तथा कार्यक्रम पछि अन्यबजेट तथाकार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन । बजेटको पुर्णपाठ वेवसाईटमा नराख्दा खासै फरक नपर्ने घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी बताउँछन् । “वेवसाईटमा राख्दा पारदर्शी हुने थियो र सवैलाई जानकारी पनि हुने थियो आईटिका कर्मचारीहरु ब्यस्त भएकोले राख्नमा ढिलाई भएको हो”चौधरीले बताए । कानुनमा राख्नैपर्ने बाध्यता नभएकोले पनि राख्नमा कडाई नगरीएको उनको भनाई छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को वेवसाइट मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको बजेट मात्रआफनो वेवसाइटमा राखेको छ ।लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट वक्तव्य राखेको छ । तर, बजेटको पूर्ण विवरण राखेको छैन । बबई गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । बबई गाउँपालिकाको वेवसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको बजेट राखिएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वेवसाइटमा राखे पनि सबै कार्यक्रम सहतिको बजेट राखेको छैन । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्लाका गाँउपालिकाहरुले भने कर्मचारी अभावका कारण समयमा नै आफ्नो पालिकाको वेवसाईट अपडेट गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।
बंगलाचुली गाँउपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले चार बर्ष वितिसक्दा पनि कर्मचारी अभाव झेल्नु परेको बताए । गाँउपालिकाका सवै शाखामा कर्मचारी अभाव रहेकोले आई टिमा रहेको कर्मचारीलाई पनि अन्य काममा लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । सवै स्थानीय तहहरुले पालिकालाई सुचना मैत्री बनाउने भन्दै आई टी शाखा बनाएर त्यसमा कर्मचारी समेत नियुक्त गरेका छन् । तर स्थानीय तहहरुको वेवसाईट भने कहिल्यै अपडेट हुदैन । कर्मचारी राखेर पनि काम नहँुदा स्थानीय तहहरु भने मौन बस्ने गरेका छन् ।