ट्रेंडिंग:

>> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक

वेभसाइटमा देखिन्नन् स्थानीय सरकारको बजेट

२५ श्रावण २०७८, सोमबार
२५ श्रावण २०७८, सोमबार

जिल्लाका स्थानियतहहरुले नीतिकार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको एक महिना बढी भैसक्दापनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भने गरेका छैनन् । खुला बजेट माथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका छन् । केही स्थानीयतहले अझै पनि सच्याउँदै गरेकोले र कतिपयमा प्राविधिक समस्याले पनि वेबसाइटमार्फत बजेट सार्वजनिक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नु अगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था माथि टेकेर जिल्लाका १० वटै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट १० असारमा ल्याएका थिए । जिल्लाका केही पालिकाले १० गते नै बजेट ल्याएभने केहीले १० गते अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहहरूको वेवसाइटमा हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको लागि पारित गरिएको बजेट भेटिँदैन । नगर तथा गाउँसभाबाट पारित भएको १ महिना हुँदासम्म समेत बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनीक नहुँदा नागरिकले जानकारी समेत पाउन सकेका छैनन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छैन । उपमहानगरको वेबसाइटमा आठौँ नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संशोधित योजना तथा कार्यक्रम पछि अन्यबजेट तथाकार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन । बजेटको पुर्णपाठ वेवसाईटमा नराख्दा खासै फरक नपर्ने घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी बताउँछन् । “वेवसाईटमा राख्दा पारदर्शी हुने थियो र सवैलाई जानकारी पनि हुने थियो आईटिका कर्मचारीहरु ब्यस्त भएकोले राख्नमा ढिलाई भएको हो”चौधरीले बताए । कानुनमा राख्नैपर्ने बाध्यता नभएकोले पनि राख्नमा कडाई नगरीएको उनको भनाई छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को वेवसाइट मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको बजेट मात्रआफनो वेवसाइटमा राखेको छ ।लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट वक्तव्य राखेको छ । तर, बजेटको पूर्ण विवरण राखेको छैन । बबई गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । बबई गाउँपालिकाको वेवसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको बजेट राखिएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वेवसाइटमा राखे पनि सबै कार्यक्रम सहतिको बजेट राखेको छैन । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्लाका गाँउपालिकाहरुले भने कर्मचारी अभावका कारण समयमा नै आफ्नो पालिकाको वेवसाईट अपडेट गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।

बंगलाचुली गाँउपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले चार बर्ष वितिसक्दा पनि कर्मचारी अभाव झेल्नु परेको बताए । गाँउपालिकाका सवै शाखामा कर्मचारी अभाव रहेकोले आई टिमा रहेको कर्मचारीलाई पनि अन्य काममा लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । सवै स्थानीय तहहरुले पालिकालाई सुचना मैत्री बनाउने भन्दै आई टी शाखा बनाएर त्यसमा कर्मचारी समेत नियुक्त गरेका छन् । तर स्थानीय तहहरुको वेवसाईट भने कहिल्यै अपडेट हुदैन । कर्मचारी राखेर पनि काम नहँुदा स्थानीय तहहरु भने मौन बस्ने गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?