ट्रेंडिंग:

>> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

वेभसाइटमा देखिन्नन् स्थानीय सरकारको बजेट

२५ श्रावण २०७८, सोमबार
२५ श्रावण २०७८, सोमबार

जिल्लाका स्थानियतहहरुले नीतिकार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको एक महिना बढी भैसक्दापनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भने गरेका छैनन् । खुला बजेट माथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका छन् । केही स्थानीयतहले अझै पनि सच्याउँदै गरेकोले र कतिपयमा प्राविधिक समस्याले पनि वेबसाइटमार्फत बजेट सार्वजनिक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नु अगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था माथि टेकेर जिल्लाका १० वटै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट १० असारमा ल्याएका थिए । जिल्लाका केही पालिकाले १० गते नै बजेट ल्याएभने केहीले १० गते अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहहरूको वेवसाइटमा हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको लागि पारित गरिएको बजेट भेटिँदैन । नगर तथा गाउँसभाबाट पारित भएको १ महिना हुँदासम्म समेत बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनीक नहुँदा नागरिकले जानकारी समेत पाउन सकेका छैनन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छैन । उपमहानगरको वेबसाइटमा आठौँ नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संशोधित योजना तथा कार्यक्रम पछि अन्यबजेट तथाकार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन । बजेटको पुर्णपाठ वेवसाईटमा नराख्दा खासै फरक नपर्ने घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी बताउँछन् । “वेवसाईटमा राख्दा पारदर्शी हुने थियो र सवैलाई जानकारी पनि हुने थियो आईटिका कर्मचारीहरु ब्यस्त भएकोले राख्नमा ढिलाई भएको हो”चौधरीले बताए । कानुनमा राख्नैपर्ने बाध्यता नभएकोले पनि राख्नमा कडाई नगरीएको उनको भनाई छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को वेवसाइट मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको बजेट मात्रआफनो वेवसाइटमा राखेको छ ।लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट वक्तव्य राखेको छ । तर, बजेटको पूर्ण विवरण राखेको छैन । बबई गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । बबई गाउँपालिकाको वेवसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको बजेट राखिएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वेवसाइटमा राखे पनि सबै कार्यक्रम सहतिको बजेट राखेको छैन । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्लाका गाँउपालिकाहरुले भने कर्मचारी अभावका कारण समयमा नै आफ्नो पालिकाको वेवसाईट अपडेट गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।

बंगलाचुली गाँउपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले चार बर्ष वितिसक्दा पनि कर्मचारी अभाव झेल्नु परेको बताए । गाँउपालिकाका सवै शाखामा कर्मचारी अभाव रहेकोले आई टिमा रहेको कर्मचारीलाई पनि अन्य काममा लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । सवै स्थानीय तहहरुले पालिकालाई सुचना मैत्री बनाउने भन्दै आई टी शाखा बनाएर त्यसमा कर्मचारी समेत नियुक्त गरेका छन् । तर स्थानीय तहहरुको वेवसाईट भने कहिल्यै अपडेट हुदैन । कर्मचारी राखेर पनि काम नहँुदा स्थानीय तहहरु भने मौन बस्ने गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?