© २०२३
बुटवल, २१ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन गर्नबाट रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
संविधान बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।