खोज

रुपन्देही, १९ जेठ ।

दशकौंदेखि सरकारले मातृशिशु सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गरे पनि, अपेक्षा अनुरूप प्रतिफल आएको छैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा लिन पाउने महिलाको आधारभूत अधिकार हो । सुरक्षित सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । मृत्युसँग लडेर शिशु जन्माउनु सबैभन्दा जटिल काम हो । गर्भवती र सुत्केरीका जटिलतालाई सहज बनाउन सेवामा पहुँच र परामर्श गर्ने काम सरकारबाट भएकै छैन । सुरक्षित मातृत्व सुरक्षित तरिकाले शिशु जन्माउनु मात्र होइन, गर्भवती अवस्थाको हेरचाह पनि हो । तसर्थ गर्भवती, प्रसूति, सुत्केरी र नवशिशुको सेवालाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेरिनु जरुरी छ । यसले मातृ मृत्युदर घटाउन र सुरक्षित आमा बन्न सघाउनेछ । सरकारले ल्याएको बजेट पनि लक्षित ठाउँसम्म पुग्न नसक्दा कैयौं आमा र शिशुको मृत्यु भएको छ ।

रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका–१० थैबाङकी ३० वर्षीया माया थापालाई गत महिनाको बैशाख १८ मा प्रसूति व्यथा लाग्यो । बच्चा जन्माउन नसकेपछि जेठ १९ मा उनलाई रोल्पा अस्पताल लगियो । परीक्षणपछि चिकित्सक डा. प्रकाश बहादुर बुढाले गर्भवतीमा उच्च रक्तचाप र जुम्ल्याहा शिशु भएकोले शल्यक्रिया गर्न दाङ वा बुटवल जान सुझाव दिए । मायाका पति वैदेशिक रोजगारमा थिए । घरपरिवारले भने धेरै खर्च लाग्ने भन्दै प्रसूति गराउन अन्त लगेनन् बरु घर लगे । जेठ २० मा उनले घरमै जुम्लयाहा शिशु बच्चा जन्माइन् तर सुत्केरीपछि रक्तश्राव रोकिएन । त्यसपछि बेहोस भएकी उनको मृत्यु भयो । ‘अस्पतालको सुझाव अनुसार सुविधा सम्पन्न अस्पताल वा विशेषज्ञकोमा गएको भए उनको ज्यान बच्थ्योे,’ डा. बुढा भन्छन्, ‘पैसा छैन भनेर घर लैजादा सुत्केरीको ज्यान गएछ ।’

सुत्केरीको मृत्यु, कारण बन्यो हेलिकप्टर प्रयोग प्रक्रिया

उद्दार गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पुर्व रुकुमको पुथा उत्तरगंगा–२ स्थित पेल्मा गाउँपालिकाकी २५ वर्षीया बेलकुमारी नेपालीको बच्चा जन्माउन नसक्दा मृत्यु भएको छ । सडक सञ्जालले नजोडिएको सो गाउँमा हेलिकप्टरका लागि प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै सुत्केरी बेलकुमारीको मृत्यु भएको हो । फागुन ४ गते बिहान ७ बजे उनलाई सुत्केरी व्यथा लागेको थियो । नजिकै स्वास्थ्य चौकी छैन सडक संजाल पनि त्यती बिस्तार भएको छैन । ४ गते बिहानैदेखि हेलिकप्टरका लागि प्रक्रिया थालिएको सोही गाउँपालिका उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढाले बताईन् । उनले भनिन् “हामीलाई ९ बजे जानाकारी आएको हो जानकार पश्चात तुरुन्तै पहल सुरु गरेका थियौँ । ६ घण्टा पछि हेलिकप्टर त आयो तर हेलिकप्टर प्रतिक्षामा सुत्केरीको मुत्यु भयो ।” “हेलिकप्टरका लागि स्वास्थ्य चौकीले स्वास्थ्य शाखालाई, स्वास्थ्य शाखाले गाउँपालिकालाई, गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासनलाई र जिल्ला प्रशासनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई खबर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको झन्झटिलो प्रक्रियाले सुत्केरी मृत्युको कारण बन्यो हेलिकप्टर प्रयोग प्रक्रिया ‘प्रक्रिया पूरा गर्दैमा घण्टौ बित्यो”, उनले भनिन्, “सबै निकायबाट जतिसक्दो चाँडो प्रयास त गरेकै थियौ तर उद्दार प्रक्रिया झन्झटिलो हुदाँ ढिला भयो अन्तत बच्चा र आमा दुबैलाई बचाउन सकेनौँ ।” जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क उद्दार गर्न तीन तहकै सरकारले बजेट छुट्याएका छन् तर बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन भने सकेको छैन ।

त्यस्तै दाङको राजपुर गाउँपालिका७ बस्ने ३५ वर्र्षीया अस्मिता चौधरीको सुत्केरी पश्चात ०७९ चैत १८ गते मृत्यु भएको छ । शिशुलाई जन्म दिएपछि चौधरीको मृत्यु भएको हो । बच्चा जन्मिने क्रममा जवरजस्त बल पुर्याउँदा पाठेघर बाहिर निस्किएर उच्च रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भएको थियो । अस्मिताका श्रीमान खेतीपाती गर्छन् । सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था जाउँ भनेर उनले घरपरिवारलाई पटकपटक अनुरोध समेत गरिन् तर स्वास्थ्य चौकी निकै टाढा थियो, ५० किलोमिटर टाढाको बाटो पर्याप्त यातायात र सडकको पहुँच नभएको र भारतको बाटो हुँदै अस्पताल जानु पर्ने अत्याधिक दुर्गम ठाउँ त्यसमाथि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर, अस्पताल जाने खर्च समेत नभएकोले उनलाई घरमै सुत्केरी गराइयो । शिशुको जन्म भयो अन्ततः उनको ज्यान नै गयो ।

माया, अस्मिता र बेलकुमारी त एक उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । यी तीन आमाहरुजस्तै कैयौँ महिलाहरु आमा बन्दा ज्यान गुमाउन वाध्य छन् । समयमा उपचार नपाउँदा र हवाई उद्दारको झन्झटिलो लामो प्रक्रियाले गर्दा गर्भवती र सुत्केरीको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

अकालमा आमाहरुले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर संघीय सरकारले २०७५ पुस ६ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्दार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जसमा स्वास्थ्य संस्थाको आग्रहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत दुर्गमका सुत्केरीलाई सुगममा पुर्याउने काम हुन्छ ।

सुरुका ४ वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत परिचालन हुने गरी गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्दारका लागि बर्सेनि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट घटेर ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले २०७९ माघसम्म ३ सय ८५ जना जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दार गरेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय ईकाइ प्रमुख नीता शर्माका अनुसार आ.व. २०७५÷७६ मा २६ जना, २०७६÷७७ मा ८७ जना र २०७७÷७८ मा १ सय ३ जनालाई उद्दार गरेको थियो । २०७८÷७९ मा १ सय ६९ जनालाई उद्दार गरेको तथ्यांक छ । हवाई उद्दार शाखाका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएदेखि गत वर्षसम्म ३८५ जनाको उद्दार गर्दा १० करोड १८ लाख भन्दा बढी खर्च भएको छ । भने पछिल्लो थप तथ्यांक अनुसार २०७९÷८० मा पुन १ सय ३६ जना गरी चालु आर्थिक बर्षको जेठ ५ सम्मको तथ्यांक अनुसार जम्मा ५२१ जनाको उद्धार गरेको ईकाइ प्रमुख शर्माले बताईन् ।

मन्त्रालयमा उद्दारका लागि ढिला खबर आइपुग्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस पत्र लिनुपर्ने, सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्रलगायतका कागजात मिलाउनुका साथै भौगोलिक कठिनाईले हेलिकप्टर समयमा पुग्न नसक्दा गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाई प्रमुख नीता शर्माले ४७ जिल्लाबाट मात्रै उद्धार गर्दै आएकाले राष्ट्रिय मातृ मृत्युदर नियन्त्रण हुन नसकेको बताइन् । ‘हवाइ उद्दारका लागि छनोट भएका जिल्लाहरुमध्ये पूर्ण रूपमा लागू भएको १८ दुर्गम जिल्ला मात्रै हो, अरू २९ जिल्लाका केही दुर्गम भनिएका पालिका आंशिक रुपमा मात्रै समेटिएका छन्’ उनले भनिन्, ‘हवाई उद्दार दीर्घकालीन समाधान पनि होइन ।’

एकातिर प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विनियोजित बजेट परिचालन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर दूरदराजमा महिलाहरूको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । कार्यविधि अनुसार हवाई उद्दार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएको ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यद्यपि, पेन्सन बुझ्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका महिलाहरुले भने उक्त रकम पाउँदैनन् । कतिपयमा संस्थागत समन्वय नहुँदा पनि समस्या छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका केही जिल्लामात्रै छनोट भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका फोकल पर्सन कौशलराज भण्डारीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हवाई उद्दार कार्यक्रम ल्याएपनि अस्पतालसित सम्झौता नहुँदा जोखिमका सुत्केरीलाई पनि निःशुल्क हेलिकोप्टर सेवा दिएर उद्दार गर्न नसकिएको बताए । ‘स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार प्रसूतिविज्ञ र नर्सिङ स्टाफ नहुँदा र कतिपयमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा पनि सहज प्रसूति सेवा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले मातृमृत्यु घटाउन चुनौति थपेको छ ।’ यसबाहेक संघीय सरकारले गर्भपरिक्षणलाई बढाउन ४ पटक गर्भजाँच गर्नेलाई ७ सय रुपैयाँ र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुन जानेलाई हिमालका महिलालाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ, पहाडका महिलालाई १ हजार रुपैयाँ र तराइका महिलालाइ लाई ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्चवापत रकम पनि दिने गरेको छ । विकटका स्थानीय तहमा गर्भवती महिलाको घरघरमै परिक्षण थालेको छ ।

मातृ मृत्युदर घटाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्था जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न यसवर्षदेखि हरेक स्थानीय तहमा ६० हजार रुपैयाँ र जिल्ला तहका अस्पताललाई रेफर गर्दा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकटका स्थानीय तहमा गर्भवती महिलाको घरघरमै परिक्षण थालेको छ । त्यसकालागि स्टाफ नर्शहरुलाई भिडियो एक्सरे सहित खटाएको छ । उनीहरु घरघरमै पुगेर गर्भवतीको परीक्षण गराउने गरेका छन् । तर, मातृमृत्युदर घटेको छैन । स्वास्थ्य सचिव डा. विनोदकुमार गिरीले घरमा प्रसूति हुने र उपचारमा अलमलमा पर्नेको संख्या घटाउन नसक्दा सम्म मातृमृत्युदर घटाउन नसकिने बताए ।

हालै प्रकाशित २०७८ को जनगणनामा मातृ मृत्युदर १३० अंक (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ले घटेर औसत सुधार देखिए पनि ग्रामीण भेगमा अवस्था दर्दनाक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले गत माघमा प्रकाशन गरेको ‘मातृ मृत्युदरको प्रवृत्ति’ अध्ययन अनुसार विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक आमाको मृत्यु भइरहेको छ । नेपालमा ०६८ सालको जनगणना अनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २८१ जना थियो भने २०७८ अनुसार नेपालमा प्रति एकलाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने देखाएको छ । यो पनि उच्च मृत्युदर नै मानिन्छ । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा यो अनुपात ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार देशभरमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ मातृ मृत्यु रहे पनि सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि २०७ आमाको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा १७२, गण्डकीमा १६१, कोशी प्रदेशमा १५७, मधेश प्रदेशमा १४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३० र बागमती प्रदेशमा ९८ आमाहरुको मृत्यु भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनका क्रममा गर्भावस्थासँग सम्बन्धित ६५३ मृत्यु मध्ये ९५ प्रतिशत ६२२ मातृ मृत्यु रहेको छ । प्रजनन उमेरका महिलाको मृत्युमध्ये मातृ मृत्युको समग्र अनुपात ४.८ प्रतिशत रहेको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, ६ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशत महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशको मातृ मृत्युदर अन्य प्रदेशको भन्दा बढी २०७ जना (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) छ । जनगणना अनुसार प्रदेशगत साक्षरता दर तुलना गर्दा लुम्बिनी प्रदेशवासी मधेशको भन्दा १४।६ प्रतिशतले बढी साक्षर छन् अर्थात लुम्बिनीको साक्षरता दर ७८.१ प्रतिशत छ । तर यही साक्षर प्रदेशमा मधेशको भन्दा ६७ जना बढी (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गत पुसमा प्रकाशन गरेको ‘०७८÷०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन’ मा पनि बाँके र रूपन्देहीमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका नर्सिड. अधिकृत सुनिता ज्ञवालीका अनुसार तराई भूभाग भए पनि बाँकेको नरैनापुरजस्ता दाङको राजपुर र रुकुमको पुथा उत्तरगंगा जस्ता ग्रामीण भेगका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई गर्भ जाँच, उपचार तथा सुत्केरी सेवाका लागि सहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच पुग्दैन । श्रीमान वा परिवारले गर्भवती तथा सुत्केरीको समयमै जाँच र हेरचाहमा चासो राख्दैनन् । यिनै कारण बच्चा जन्माउने बेला गर्भवती तथा सुत्केरीमा रक्तअल्पताजस्ता समस्या देखिन्छ । ‘१०÷१५ बेडका पालिका स्वास्थ्य संस्थामा स्त्री रोग विशेषज्ञ हुँदैनन् । ‘बेलैमा ठूला अस्पतालमा जाने निर्णय अधिकार महिलालाई छैन,’ सुनिताले भनिन्,‘जटिलता देखिएपछि अस्पताल जाँदाजाँदै रगत कमी भएर मातृ मृत्यु भइरहेको छ ।’ यसपालि रक्तअल्पता र कुपोषण रोक्न प्रसूतिलाई पोषण झोला वितरण थालिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले उच्च मातृ मृत्युदर सुधार्न प्रतिवेदनमा तीन वर्षअघि सरकारले बनाएको ‘सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य मार्गचित्र–२०३०’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मातृ मृत्युको निगरानी र प्रतिकार्यका लागि सक्रिय हुनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य संस्थालाई सिफारिस गरेको छ । स्वास्थ्य सचिव गिरीले मातृ मृत्युदर घटाउन समुदाय तहमा सचेतना जगाउने, मातृ मृत्यु बढाउने कारकको निराकरणका लागि आगामी आर्थिक वार्षिकबाटै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार १ सय गर्भवती घरमै सुत्केरी भएको तथ्यांक भेटिन्छ, जसमध्येका १४ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये १२ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाजाँदै बाटामै ज्यान गुमाए । घरनजिक अस्पताल भएको भए उनीहरू बाँच्न सक्थे । गर्भ र प्रसूतिजन्य कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष ७४ आमाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा आमा बन्दा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ३ सय २४ जना रहेको छ । सुत्केरी सुरक्षको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा ४०६ बर्थिङ सेन्टर छन् । शल्यक्रिया सेवा दिने २२ वटा अस्पताल छन् । लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ प्रसूति सेवा छ । सरकारले मातृ मृत्यु घटाउन सरकारी स्वास्थ्य संस्थासहित केही निजीमा प्रसूति सेवा निःशुल्क गरेको छ । जान–आउन यातायात खर्चको पनि व्यवस्था छ । तर, सुरक्षित मातृत्वका लागि जनचेतना अभिवृद्धि र सेवा प्रवाह भएको छैन । यही कारण भौतिक पूर्वाधार र सुविधा थपिए पनि आमाहरू भने सुरक्षित छैनन् ।

मातृ मृत्युदर घटाउन स्थानीय तहहरुले पनि लगानी गरिरहेका छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले ४ हजार २ सय रुपैयाँ पोषण खर्च भनेर दिने गरेको छ । रुपन्देही लगायत अर्घाखाँचीको पाणिनी लगायत लुम्बिनीका २ दर्जन स्थानीय तहले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिएका छन् । अधिकांशले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सुत्केरी राहतका नाममा पोषण खाना र न्याना लुगा बाड्ने गरेका छन् । तिनले घरघरमै गर्भवती परिक्षण र सुत्केरी भेट कार्यक्रम थालेका छन् । प्रजनन स्वास्थ्यबारेकी जानकार अधिकारकर्मी ज्ञानु पौड्यालले मातृमृत्युदर घटाउन तीनतहकै लगानी भएपनि आवश्यकता र बजेटबीच तालमेल नभएको बताइन्। ‘यसले गर्दा मातृमृत्युदरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन र बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् । तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वयमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गरिएमात्र आशातित उपलब्धी हात पर्ने उनले दाबी गरिन् । दूरदराजमा रहेका आमाहरूको ज्यान बचाउन गाउँगाउँसम्म स्त्रीरोग तथा प्रसूतिसेवा र्पुयाउनुपर्छ । महिलाको गर्भमा शिशु रहेदेखि जन्मिने बेलासम्म रेखदेख गर्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा परामर्शसहित सेवा दिने दक्ष प्रसूतिकर्मी अर्थात ‘मिडवाइफ’ को संख्या बढाउनुपर्छ । गर्भवती र सुत्केरीको रेखदेख र उपचारमा परिवारलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व अधिकारमा बेवास्ता गर्ने स्वास्थ्य संस्था र परिवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व महिलाको सुविधाको विषय मात्र होइन, महिला अधिकार र राज्यको दायित्व पनि हो । त्यसैले आमा बन्दाको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवामा सुधारसँगै राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।