खोज

सरकारले उद्योगलाई लकडाउन अवधिको विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने भनी बजेटमा गरेको घोषणा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।

उद्योगीहरुले सरकारले बजेटमा छुटको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन नगरेर आफूहरुलाई मारमा पारेको बताएका छन् । सरकारले डिमाण्ड शुल्क छुटको घोषणा गर्दा आफूसँग छलफल नै नगरेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको थियो । बजेट ल्याउनासाथ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डिमाण्ड शुल्क लगायतका अन्य शुल्कमा छुटको घोषणाले प्राधिकरणलाई १२ अर्व रुपियाँको अतिरिक्त भार पर्ने भएकाले सरकारले सोधभर्ना गरेमात्रै उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका थिए ।

रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारी चल्दै नचलेका उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क लगाएर अन्याय गरिएको बताउँछन् । “सरकारले बजेटमा डिमाण्ड शुल्क घोषणा गर्दा थोरै भएपनि आशा पलाएको थियो, तर कार्यान्वयन नहुँदा निराश बनाएको छ”–उनले भने ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराई झण्झटिलो सरकारी प्रक्रियाको मारमा उद्योगीहरु परेको बताउँछन् । “मन्त्रिपरिषदले छुट दिने निर्णय गरेपछि उर्जा मान्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा छुटको निर्णय पठाउनुपर्छ, तर प्रक्रियागत झण्झटले छुट घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हुन सक्छ”–उनले भने ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बजेटमा गरिएको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे । “उद्योगीहरुको चर्को दवाबका कारण कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगहरुलाई डिमाण्ड शुल्क नलिने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको हो, तर यसको कार्यान्वयन नहुनु दुःखद छ”–उनले भने–“उद्योगीहरु उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न लागेको अवस्थामा तत्काल यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।”

सरकारले प्राधिकरणमार्फत विद्युत महसुलमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको ऐनमा नै छ । यद्यपि, त्यसरी छुट दिइने बराबरको रकम सरकारले सोधभर्ना गर्नुपर्ने पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ । सोही ऐनमा टेक्दै सरकारले लकडाउनयताको विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको हो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरण एक्लैले सरकारले घोषणा गरेको महसुलमा छुट दिन नसक्ने भएकाले सरकारले पूरै सोधभर्ना गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्युत प्राधिकरण प्रदेश ५ कार्यालयका प्रमुख नवराज सुवेदीले सरकारले बजेटमार्फत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने घोषणा गरे पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अझै निर्णय गरिनसकेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । “प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै उद्योगीहरुले छुटको सुविधा पाउँछन्, अहिलेसम्म निर्णय भएर आइसकेको अवस्था छैन”–उनले भने ।

यसैवबीच सरकारले लक डाउन अवधिको डिमाण्ड चार्ज शत प्रतिशत र महसुलमा केही छुट सुविधा दिने घोषणा गरेता पनि बिद्युत प्राधिकरणले सुविधा उपलब्ध नगराउँदा उद्योगीहरु अन्यायमा परेको भन्दै रुपन्देही उद्योग संघले तत्काल छुट सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल बिद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराको नेतृत्वमा गएको टोलीले कार्यालयका प्रबन्धक नवराज सुवेदीलाई भेट गरी संघको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संघले आर्थिक मसान्तको समाप्तीको संघारमा आईपुगेका उद्योगीहरु बैंक कर्जा, ब्याज, पारिश्रमिक, बिद्युत महसुल लगायतका थुप्रै खर्चहरु तत्काल तिर्न नसक्ने भएकाले सरकारका विभिन्न निकाय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उद्योगीलाई तत्कालका लागि सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्राधिकरणले डिमाण्ड र महशुलको छुट तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र लक डाउन अवधीमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरुको समेत चालु अवस्था सरह गरिएको बिलिङ्ग यथाशिघ्र सुधार गरिनुपर्नेमा संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले जोड दिए ।

ज्ञापन पत्र बुभ्mनुहुँदै प्रबन्धक नवराज सुवेदीले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पारित नगरेकोले सरकारले घोषणा गरेको सुविधा तत्काल लागु नगरिएको बताउँदै निर्णय पश्चात् छुट सुविधालाई समायोजन गरिने बताए ।

डेलिगेसनको क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष गणेश प्रसाद अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधबप्रसाद पौडेल, प्रथम उपाध्यक्ष दिलिप सापकोटा, महासचिव जिवकान्त काप्mले, महिला सचिव माया खनाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवप्रसाद भण्डारीको लगायतले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।