खोज

सल्यानको बजार उपभोक्ताको नियन्त्रणमा देखिदैन । तरकारि, फलफुल, दुध, नुन, तेल, चामल लगाएत सबै चीजवस्तुमा उपभोक्ताले चर्काे मुल्य तिर्नुपरेको त छ नै, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर पनि नभएको भेटिन्छ ।
खाद्य अधिकार सञ्जाल सल्यानका अध्यक्ष दिपेन्द्र शाहीले जिल्लामा म्याद सकिएका खाद्य बस्तुहरू बिक्री बितरण भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उपभोक्ताले चर्को मुल्यमा उपभोग्य बस्तु किन्नु परेको छ भने, स्वच्छ र सफा बस्तु नभएका बस्तुबाट उपभोक्ता ठगिएका छन् ।’
सल्यान जिल्ला तरकारि तथा फलफुल उत्पादनमा अग्र स्थानमा आउँछ । तर यहाँबाट उत्पादन हुने तरकारि किसानले निकै कम मुल्यमा विक्रि गर्छन् भने उक्त तरकारि किनेर खाने उपभोक्ताहरु चर्काे मुल्य तिर्न बाध्य छन् । सल्यानमा पाँच रुपैया किलोमा विक्रि भएको टमाटर नेपालगञ्जमा बस्ने उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ सम्ममा किन्नु पर्छ । तरकारी बजार विचौलियाको नियन्त्रणमा रहँदा यस्तो समस्या देखिएको पाइएको छ । तरकारी खेती गर्ने किसान कौडीको मोलमा उत्पादीत वस्तु बेचिरहेका छन् भने उपभोक्ता सुन जोखे जस्तो जोखी जोखी महंगो मोलमा तरकारी किनेर खान बाध्य छन् । तरकारी उत्पादक किसान र उपभोक्ताका बीचमा सरोकारवालाहरुले समन्वयकारी भुमीका नखेल्दा बिचौलीया मोटाएको देख्न सकिन्छ ।
सल्यान कालिमाटी गाउँपालिकामा घर भइ हाल बुटवल बस्दै आएका दिलिप ढकालले सल्यानका किसानले सस्तोमा तरकारि विक्रि गरेको भएपनि आफुले बुटवलका बजारबाट ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो काउली र टमाटर ८० रुपैयाँ सम्ममा किनेर खानुपरेको बताए । जवकी, सल्यानमा किसानले काउली ५ रुपैयाँ, भेडे खुर्सानी १० रुपैयाँ किलोमा विक्रि गर्नुपरेको भन्दै दुखेसो पोखिरहेका हुन्छन् । पूर्णतया बजारलाइ ब्यापारिले नियन्त्रण गरेका कारण उत्पादक देखि उपभोक्ता समेत मारमा परिरहेका छन् ।
वजारमा कालोवजारी, महंगी देखि खाद्यान्नमा मिसावट लगाएत उपभोक्ता ठग्ने प्रवृती वढ्दै गएका छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय निरिह जस्तो देखिन्छ ।
वेला वखत चाडपर्ब र आक्ल झुक्कल हुने अनुगमन हुने गरेको भएपनि बजारमा सरकारी नियमन शून्य जस्तै छ । त्यसले गर्दा पनि बजारमा हुने अनुचित, एकाधिकार र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप भै रहेका छन् । जिल्लामा रहेका स्थानिय सरकारले केहि गर्ने अपेक्षा गरिएपनि नियमित बजार अनुगमन गरेको र कारवाहि गरेको देखिदैन । अहिलेसम्म उपभोक्ता उपर हुने मर्का र हानि उपर पर्याप्त तथा प्रभावकारी सुनुवाइ समेत हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहदा उपभोक्ता ढगिनु पर्ने अबस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसका लागि सरकारी प्रभावकारी नियमन र सक्रियले मात्र स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षरण हुन सक्छ ।
खाद्य अधिकार सञ्जालका सल्यान अध्यक्ष दिपेन्द्र शाहीले स्थानिय तहहरुले हरेक बजारमा एउटै दररेट कायम गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । म्याद गुज्रेका वस्तु विक्र भएको छ या स्टोर गरेर छुट्टै राखिएको छ भनेर नियमित अनुगमन हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्तै उपभोक्तालाइ पनि उसका अधिकारका विषयमा जागरुक बनाउन सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरिरहनुपर्ने शाहीले बताए । ‘तर, नेपाली उपभोक्ताको हकहितका लागि प्रभावकारी कार्य भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको पाइँदैन’, उनले भने ।
यसरि उपभोक्ताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई तल्लोस्तरसम्म प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । अधिकारका कुरा सुविधा सम्पन्न सहरमा वा बजार क्षेत्रमा प्रचारबाजी गर्ने मात्र नभई ग्रामीण भेगका उपभोक्ताको पहुँचमा हुने गरी सचेतनाका कार्यक्रम लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । जिल्लाका प्राय बजारहरुमा एउटै बस्तुको मुल्य पसल अनुसार फरक फरक पाइन्छ ।
शाहीका अनुसार वस्तु वा सेवा लिने र उपभोग गर्नेलाई उपभोक्ता भनिन्छ । वस्तु वा सेवा बजारमा गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्ता सुरक्षित हुन पाउने, वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवाबारे वास्तविक सूचना पाउने अधिकारलाई आधारभूत उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ ।
प्रत्येक उपभोक्तालाई मर्का परेमा न्यायिक उपचार पाउने, प्रत्येक नागरिकले उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार, बाँच्नलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवामा पहुँच पाउने र मानव, पशु तथा वनस्पतिलाई स्वच्छ वातावरण पाउने अधिकार पनि आधारभूत उपभोक्ता अधिकार नै हुन् । यी अधिकारलाई उपभोक्ताका मौलिक हक पनि भनिन्छ ।
वस्तु तथा सेवा बजार माफियाको कब्जामा जान खोजिरहेकाले यसविरुद्ध प्रतिरोध गर्न र आवाज बुलन्द गर्न अझ सक्रिय रुपमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी तयार हुनुपर्ने सञ्जालका अध्यक्ष शाहीले बताए ।