खोज

शान्ता आचार्य
उपमेयर, प्यूठान नगरपालिका
प्यूठान नगरपालिका–७ विजुवार पूण्यखोला निवासी शान्ता आचार्य ०४५ सालमा ऐरावती गाउँपालिकास्थित दाङवाङबाट विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरिन् । जन्मघर ऐरावती गाउँपालिकाको दाङवाङमा भएपनि हालको बसोवास पूण्यखोलामा छ । विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी आचार्य हाल प्यूठान नगरपालिकाको उपमेयर पदमा छिन् ।
साविकको एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै सचिवालय सदस्य, अनेमसंघको पटकपटक जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी आचार्य हाल नेकपाको प्रदेश नम्वर ५ कमिटीको सदस्य पदको भूमिकामा छिन् । आफूलाई लागेको कुरा प्रष्टसँग राख्नसक्ने उनको खुवी छ । नगरपालिकाको न्यायीक समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेकी उनीसँग नगरबासीले न्यायीक क्षेत्रमा सहज रुपमा सेवा पाउने आशा गरेको पाइन्छ । उनले स्नातक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी छन् ।
प्र्रस्तुत छ, आचार्यसँग जनप्रतिनिधी चुनिएपछिको अनुभव, न्यायीक समितिले गरेको कार्यसम्पादन लगाएत स्थानीय तहको पौनै दुइवर्षको अनुभवलाई समेटर बुटवल टुडेकर्मीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको पौने दुइवर्ष वितिसकेको छ । यसबीचमा काम गर्ने दौरानमा धेरै कुराको सिकाई र अनुभव भइरहेको छ । स्थानीय निकायमा काम गरेको मेरो लागी पहिलो अनुभव हो । धेरै उत्साहका साथ आफूले पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोजस्तो मलाई लाग्छ । प्यूठान नगरपालिका जिल्लाका सवै गाउँ तथा नगरपालिकाको मध्यभागमा अवस्थित छ । हामीले गरेका राम्रा कामहरु जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले सिको गर्नेखालका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसै अनुसार नै हामीले नगरपालिकाको सवै संयत्रलाई सोही अनुसार अघि बढाएका छौँ ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा मुद्दाका चापहरु कम मात्रामा छन् । यसको अर्थ, मुद्दा नगरपालिकामा दर्ता हुन आउँदैनन् भन्ने होइन । गाउँमा झै, झगडा नभएका कारण मुद्दा नआएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अन्य स्थानीय तहको तुलनामा यस नगरपालिका शैक्षिक सचेतनाका हिसावले पनि धेरै अगाडी छ । शैक्षिक जागरणले गर्दापनि मुद्दाको चाप नभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेसम्म न्यायीक समितिमा विभिन्न प्रकृतिका १४ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ११ वटा मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमबाट फछ्र्यौट गरिएको छ । केही मुद्दाहरु फौजदारीका पनि छन् । यस्ता मुद्दालाई छलफल गरी मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाएका छौँ । फौजदारीका मुद्दाहरुलाई मेलमिलापबाट मिलाउन सकिने व्यवस्था छ । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा धेरैजसो लेनदेनका छन् । घरजग्गाको विवाद, अंशवण्ड, अरुलाई असरपर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आमा, बुवाको संरक्षण नगरेको, गाली, बेइजती, सम्वन्ध विच्छेद्का मुद्दाहरु पनि न्यायीक समितिमा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दाहरुमध्ये धेरैजसोलाई निरुपण गरिएको अवस्था छ । विभिन्न ११ प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सिरोधार्य गरेर कार्यसम्पादनलाई अघि बढाएको अवस्था छ ।
चुनाव हुनुपूर्व पनि मैले मस्यौदाको रुपमा आएको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा तोकिएको कानुनी व्यवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको थिए । निर्वाचनकै बेला चुनाव जित्नेमा म विश्वस्त थिए । जनप्रतिनिधी चुनिएपछि आफ्नो काँधमा आउने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई थियो । त्यसै अनुसार नै मैले पूर्व तयारी गरेर अघि बढेको अवस्था हो ।
तर, काम गर्ने दौरानमा केही समस्या, कठिनाई त अवश्य हुन्छन् नै । अगाडी आइपर्ने समस्यालाई सहज रुपमा समाधान गरेर कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि म जस्ता धेरै जनप्रतिनिधीको स्थानीय सरकारमा पहिलो अनुभव भएको मैले देखेकी छुँ । पहिलो वर्ष धेरै विषयमा सिकाइकै वर्षजस्तै बन्यो । तर, यसवर्षदेखि विगतका अनुभवलाई समिक्षा गरेर काम गरिरहेका छौँ । यसअघि जिल्ला अदालतमा हुने न्यायीक सेवाहरु अहिले एउटा स्थानीय तहमा आएको छ । हाम्रो नगरपालिका अन्यको तुलनामा भौतिक संरचनाले बोलियो छ । यद्यपी, निर्माणधिन नगरपालिकाको नयाँ भवनले पूर्णता पाएको छैन् । मुद्दाहरुको वादी, प्रतिवादीलाई राखेर बहस, छलफल गर्नका लागि छुट्टै इजलास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भवन अभावले गर्दा इजलास बनाउन सकिएको छैन् । संभवत केही महिनाभित्रमै नगरपालिका नयाँ भवनमा सरेपछि इजलास बनाउने योजना छ । न्यायीक समितिबाट हुने कार्यसम्पादनको वारेमा गाउँ तहका जनताहरुलाई जानकारी गराउनका लागि अर्को वर्षदेखि छुट्टै कार्यक्रम बनाएर लैजाने सोँचमा छौँ ।
साँघुरो कोठा, अपर्याप्त कर्मचारीकै समस्याबाट स्थानीय तह गुज्रिरहेका छन् । त्यसको एउटा हिस्सेदार हामी पनि हौँ । दुवै पक्षका व्यक्तिहरु मुद्दा, मामिलाका लागि कार्यकक्षमा आउँदा राम्रोसँग बस्ने कोठाको अभाव छ । नेपाल सरकारले एकजना अधिकृतस्तर र एकजना खरदार स्तरको कर्मचारी न्यायीक क्षेत्रमा कामगर्ने गरी दरवन्दी कायम गराएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नटुंगिदा तोकिएका कर्मचारी आउन सकेका छैनन् । न्यायीक समितिको कामकारवाहीलाई केही रुपमा सहज बनाउने गरी कानुनी सल्लाहकारसँग सुझाव माग्ने गरेका छौँ । जसले हामीलाई केही सहजता भएको आभास मिलिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार आएपछि जनताले फरक के अनुभुती गरे भन्ने धेरैको प्रश्न छ । हामी यी सवै सुझावलाई सिरोधार्य गरेर अघि बढिरहेका छौँ । पहिलेको तुलनामा जनप्रतिनिधी चुनिएपछि जनताले नजिकबाट सेवा पाइरहेको हामीले महशुस गरिरहेका छौँ । विभिन्न कामको सिलसिलामा गाउँगाउँमा पुग्दा जनताबाट पनि त्यस्तो प्रतिक्रिया सुन्न पाइन्छ । हामीले जनतालाई जतिसक्दो आर्थिक व्यभार अत्यन्तै कम पर्नेगरी सेवाप्रवाहलाई सहजता बनाउने प्रयासमा छौँ । मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता वडा कार्यालयमै टुंग्याउने गरी छलफल चलाउछौँ । गाउँबाट मुद्दा परेको खवर आएपछि स्थलगत पुगेर छलफल बहस गर्ने गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाहरु गाउँमै मिलापत्र गराएर टुंग्याएको अवस्था छ । जिल्ला सदरमुकाम धाउँदा गरिब, निमुखा जनतालाई हजारौँ आर्थिक भार पर्ने गरेको विगतको इतिहासलाई हामीले चिर्न सफल भएका छौँ । जसले गर्दा हामीलाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गरेको जस्तो अनूभुति मिलिरहेको छ । मुद्दा गर्दा राजश्व दस्तुर स्वरुप एकसय रुपैयाँ मात्र नगरपालिकाले लिने गरेको छ ।
मुद्दा मिलिसकेपछि केही दिनपछि स्थलगत रुपमा पनि दुवै पक्षको घरमा पुग्ने गरेका छौँ । रिस, आवेगमा कार्यालय आउनुभएका सेवाग्राही छलफलपछि खुसी भएर फर्केको अनुभव हामीसँग छ । उहाँहरुको घरमा पुग्दा खुसीसँग दैनिकी कटाइरहेको देख्न पाएका छौँ । यसले पनि काम गर्नेतर्फ थप उत्साह पलाएको छ । मुद्दा दर्ता गर्न आउनुभएका दुवैपक्षलाई हार र जितको अनूभुति नहुने गरी छलफल गराएका छौँ । न्यायीक समितिसँगै नगरपालिकाले संचालन गर्ने योजनाहरुको अनुगमन समितिको संयोजक पनि उपमेयरकै काँधमा छ । न्यायीक क्षेत्रको कामलाई असर नपर्ने गरी योजनाहरुको अनुगमन गर्ने गरेका छौँ ।
कतिपय स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरुलाई घरपरिवारबाट काम गर्ने सहज वातावरण नमिलेको थुप्रै उदाहरण सुनिन्छ । तर, प्यूठान नगरपालिका उपप्रमुख आचार्य आफूलाई यस विषयमा कुनै समस्या नभएको अनुभव सुनाउछिन् । श्रीमान दल बहादुर केसी पनि राजनीतिक क्षेत्रकै भएकाले आफ्नो मर्मलाई नजिकसँग बुझेको उनले सुनाइन ।