खोज

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षामा विद्यमान व्यापारीकरण रोक्न भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालय मात्रै रहने गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
हाल कम्पनीमा दर्ता भएका निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई सहकारी, सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालयल मात्रै रहने प्रबन्ध हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको चरित्रअनुकूल तुल्याउन आयोगले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रबलीकरणका लागि प्राथमिकता दिएको छ । हाल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये करीब सात हजार विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।
शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति वाम नेतृत्वको सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने जनाउँदै आएको छ । निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा महङ्गो शुल्क लिने गरेको र सामुदायिक विद्यालयको सुधार नभई शिक्षामा वर्गीय खाडल देखिएको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्ष्भित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोगको गठन भएको हो । शुरुमा चार महीना अवधि पाएको आयोगको पछि एक महीना थप भएको छ ।
निजी शिक्षा क्षेत्रका संस्थाले भने निजी विद्यालयलाई निरुत्साहन र आफूहरुको लगानीको अधिकारमा आयोगले बन्देज लगाउने नीतिको असहमति व्यक्त गर्दै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । चालू आर्थिक वर्षमा नौ दशमलव नौ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।
आयोगले सातै प्रदेशमा पुगेर प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राष्ट्रियस्तरका दलका नेता र सरोकार भएकासँग छलफल शुरु भएको छ । शुक्रबारसम्म चल्ने उक्त राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनले मस्यौदामाथि गर्ने टिप्पणीका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाइने आयोगका सदस्य डा बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनले मुलुकको सङ्घीयतानुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भाबी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्न सुझाव तयार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले थप निर्णय गरेर यही पुस २१ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पु¥याउनु शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हुने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वपरिवेश अनुकूल उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकास र गरिबी निवारणमा मद्दत पु¥याउने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सामाजिक न्याय र समताको आधारमा परम्परागत मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न र रोजगारीको अवसर वृद्धि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पु¥याउन दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्षम जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षाको प्रभावकारी भूमिका पहिचान गर्न आयोगले आठ वटा विषयगत समूह बनाइ काम शुरु गरेको थियो । प्रकाश सिलवाल/रासस