खोज

नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४२ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको पहाडी प्रदेशलाई सामाजिक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक रुपले निकै सम्पन्न थलो मानिन्छ । फरक फरक जातजाति, भाषाभाषी र उनीहरुका सभ्यताले गर्दा पहाडी क्षेत्रलाई विविधतापूर्ण बनाएको छ । झन्डै आधा शताब्दी अघिसम्म नेपालको मुख्य जनसंख्या पहाडमै केन्द्रित रहेकोले पनि देशका प्रमुख र चर्चित वस्तीहरु, शिक्षाका केन्द्रहरु, धार्मिक केन्द्रहरु पहाडी क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहेका थिए । दुई दशक अघिसम्म पनि पहाडी क्षेत्रलाई स्वच्छ, हराभरा, प्राकृतिक श्रोत सम्पन्न र सामाजिक विविधता भित्रको एकताको रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो तर अहिले पहाडको अवस्था निकै बदलिएको छ । पहाडको प्राकृतिक अवस्था खलबलिएको छ, सामाजिक सम्बन्धहरु मक्किदै गएका छन् र साँस्कृतिक सम्पदाहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । केही वर्ष अघि पहाड देखेकाहरूले अहिले पहाड उक्लँदा पहाड मक्किदै गएको सहजै महसुस गर्ने गरेका छन् । यसको असर प्राकृतिक वनावटमा भन्दा पनि सामाजिक साँस्कृतिक स्तरमा बढी देखिएको छ ।

बसाइसराईले उजाडिदै बस्तीहरुः

तराईमा मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रमपछि धेरैले तराईलाई बसोबासस्थल बनाउन थाले । तराईमा सजिलैसंग सुकुम्बासीको रुपमा जग्गा जमिन पाईने भएकोले गरिव र मध्यम वर्गीय मानिसहरु २०३० को दशकसम्म तराईमा निकै ओईरिएका थिए । नेपालमा माओवादी संघर्ष शुरु भएपछि पहाडका घरानिया र सम्पन्न व्यक्तिहरु सुरक्षाको लागि तराई र सदरमुकाम झर्न थाले । पढ्नको लागि ठूला शहरमा पुगेका युवाहरु पढाइ सकेर पहाड फर्कनुको साटो उतै बसोबासको व्यवस्था मिलाएर पहाडका परिवारलाई त्यति बोलाउने ध्याउन्नमा लागे । पछिल्लो समयमा पहाडका बासिन्दाले पहाड बाहिरको संसारलाई जतिजति चिहाउदै गए उतिउति नै पहाडको आफ्नो थातथलोलाई छोड्दै गए, जुन क्रम रोकिनुको साटो झनझन बढ्दै गएको छ । वि.स. २०४८ मा पहाडी क्षेत्रमा नेपालको ४५.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा २०७८ मा आईपुग्दा त्यो अनुपात घटेर ४०.३१ प्रतिशत हुनुले पनि पहाडी क्षेत्रमा वस्तीहरु खाली हुदै गएको संकेत गर्छ ।

बसाइसराईको असर अन्यत्र भन्दा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा बढी देखिएको छ । प्रदेशका सुगम पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु र रोल्पा तथा प्युठानको जनसंख्या वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुले यो कुराको पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समयमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट बाहिरिनेहरुको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । वि.सं.२०७८ को जनगणना अनुसार प्रदेशका ६ पहाडी जिल्लामा रहेका कूल ३ लाख ९४९ परिवारमध्ये ६७ हजार ५०८ परिवारका कम्तिमा एकजना सदस्य जिल्ला बाहिर र १ लाख ११ हजार २५९ परिवारका कम्तिमा एकजना सदस्यहरु देश बाहिर रहेको देखिन्छ । जनगणनाको समयमा स्वदेशकै जिल्ला बाहिरका ठाउँ वा विदेश हुनेहरुको संख्या गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लामा सम्बन्धितको कूल जनसंख्याको क्रमशः ३७.८८, ३७.८३ र ३१.३७ प्रतिशत छ । जनगणना अनुसार गुल्मीका ६९.६७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीको ६९.३ प्रतिशत र पाल्पाका ६१.३६ प्रतिशत परिवारका कम्तिमा एकजना सदस्य जिल्ला बाहिर रहेको देखिन्छ । यी ३ जिल्लाका ४१ प्रतिशत परिवारका कम्तिमा एकजना सदस्य विदेशमा रहेका छन् । बसाइसराईको कारणले अचेल पहाडका वस्तीहरुमा घरहरु पातलिदै गएका मात्र छैनन् कतिपय वस्तीहरु त मानवविहीन मृत गाउँ समेत बनिरहेका छन् । मानिसहरु बस्न छोडेकाले पहिले पुर्खाले बनाएका आकर्षक घरहरु मक्किएका छन्, भत्कदै गएका छन् । मानिसहरुले वस्ती छोड्दै गएकोले पहाडी सुन्दरता धमिलो हुदै गएको छ ।

न जन्ती, न मलामीः

युवाहरु पढ्न र रोजगारीको लागि देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा र युवा तथा महिलाहरु छोराछोरी पढाउनको लागि शहरमा बस्न थालेपछि गाउँघरहरु विस्तारै वृद्ध वस्तीमा परिणत हँुदै गएको देख्न सकिन्छ । बसाईसराई गर्नेहरुमा पुरुषको संख्या अत्यधिक हुने गरेकोले पहाडी वस्तीहरुमा बयस्क पुरुषहरुको जनसंख्या पातलो भएको देखिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाहरुको लिंग अनुपात ९४.६५ रहेकोमा लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाहरुको लिंग अनुपात (रुकुम पुर्व बाहेक) ८८ भन्दा कम रहेको देखिन्छ । प्युठानका ६, गुल्मीका ३, पाल्पाको २ र अर्घाखाँचीका तीनवटा पालिकाको लैंगिक अनुपात ८१ भन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपात मात्र घटेको छैन परिवारमा सदस्य संख्या पनि घटेको छ । गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीमा प्रति परिवार सदस्यको संख्या ४ जना भन्दा कम छ । प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पाका २९ वटा परिवारमा ४ जनाभन्दा कम सदस्यहरु रहेका छन् । नेपालमा कुल जनसंख्या ६१.९५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ५९ वर्षका मानिसको भएपनि लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा यो उमेर समूहको जनसंख्या औसतमा ५५ प्रतिशत मात्र छ । तथ्यांकहरू र पहाडको वस्तुगत स्थितिलाई अध्ययन गर्दा पहाडी क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने युवा जनशक्ति निकै कम भैरहेको छ । युवाहरुको कमीले गर्दा पहाडमा खेतीपाती, विकास निर्माणका कामहरु गर्न, सामाजिक र साँस्कृतिक कार्यहरु गर्ने मानिसको अभाव त खड्किदै गएको छ नै पहिले जस्तो जन्ती र मलामी पाउन पनि समस्या परिरहेको छ ।

रेमिट्यान्सले भत्काउँदै मौलिकताः

वि.स. २०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लाका परिवारको संख्याको अनुपातमा विदेश गएका मानिसहरु भएका परिवार धेरै हुने नेपालका माथिल्ला जिल्लाहरु मध्ये ५ वटा जिल्लाहरु लुम्बिनी प्रदेशको पहाडमै पर्छन् । गुल्मीका ४१.१%, अर्घाखाचीका ४२ %, प्युठानका ४१.२७ %, पाल्पा ३५.३ %, र रोल्पाका २८.७ प्रतिशत परिवारका कम्तिमा एकजना सदस्यहरु विदेशमा रहेका छन् । केही दशक अघिसम्म खेतीपाती, कुटो कोदालो गर्ने परिवारको आर्थिक अवस्था अहिले रेमिट्यान्सले धानेको छ । परिवारको खर्च, स्थानीय व्यवसाय पूरै रेमिट्यान्समा आश्रित भएको छ । घरमा रेमिट्यान्स आउने भएपछि परिवारका सदस्यमा काम गर्ने बानी घटेको मात्र छैन, अनुत्पादक रुपमा र बिलासीरुपमा समय बिताउने प्रवृत्ति पहाडी क्षेत्रमा बढिरहेको छ । केहि वर्ष अघिसम्म काममा व्यस्त देखिने युवायुवतीहरु फेशन गर्दै, खाजामा जंक फुड, सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै बाटोघाटो र चौतारोमा मोबाइल खेलाउदै बसेका दृश्यहरु जताततै देखिन थालेका छन् । यस्ता गतिविधिले गर्दा पहाडी क्षेत्रको स्थानीयता, मौलिकता नराम्ररी बिग्रदै गएको छ ।

घट्दै स्थानीय उत्पादन

केही वर्षअघिसम्म पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले आफूलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश अनाज, माछामासु, फलफूल स्थानीय रुपमै उत्पादन गर्दथे तर अहिले अवस्था बदलिएको छ । मकै, कोदो, फापर, गहँु फल्ने पहाडका बारीहरु मात्र हैन धान फल्ने खेतहरु समेत विस्तारै बनमाराले ढाकिदै गएका छन् । पहाडमा गेडागुडी, तरकारी, फलफूल, घ्यू, जडिबुटीहरु, दुध, घ्यू उत्पादन गरेर आयआर्जन गर्ने प्रवृति घटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका १० वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या मध्ये ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ४१.९३ % महिला मात्र रोजगारीमा संलग्न रहेको जनगणनाले देखाएको छ । बेरोजगारी उच्च भएपनि रेमिट्यान्सले गर्दा क्रयशक्तिमा भएको वृद्धि तथा वन्यजन्तुको कारणले गर्दा पहाडमा स्थानीयरुपमा उत्पादन गर्नु भन्दा पनि बाहिरबाट लगिएका वस्तुहरु किनेर खानुमा स्थानियहरुले आनन्द मान्न थालेका छन् ।

बेकामे बन्दै पूर्वाधारः

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि पहाडमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो लहर आएको थियो । खासगरी एमाले सरकारले अघि सारेको आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्ने कार्यक्रम आएपछि स्थानीय निकायले विद्यालय, विद्युत, स्वास्थ्यचौकी, सडकमा ठूलो लगानी गरेका छन् । गुल्मीका ९५ % र अन्य पहाडी जिल्लाका ८९ % परिवारमा पाईपद्वारा वितरित खानेपानी पुगेको छ । गुल्मीका ९५% र रोल्पाका ७२ प्रतिशत र बाँकी पहाडी जिल्लाका ९२ प्रतिशत घरमा विजुली पुगेको छ । स्थानीय बासिन्दाले जनश्रमदान गरेर होस वा चन्दा बटुलेर होस् –गाउँगाउँमा बाटो, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय पु¥याएका छन् । खर्च गरेर विद्यालय भवन बनाएपनि गाउँमा केटाकेटीहरु बस्न छोडेपछि स्कुलहरुमा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको छ र कतिपय ठाउँमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गाउँगाउँमा सडक त बनेका छन् तर ती सडकको मर्मत सम्भार नहुँदा धेरै पहाडी ग्रामीण सडकहरु सवारी साधन गुड्ने नसक्ने गरी भत्किएको देखिन्छ । पहाडी गाउँ वस्तीहरु घुमेर हेर्दा निर्माण भएका पूर्वाधारहरु अनुत्पादक हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

अपायक स्थानीय तहः

स्थानीय जनतालाई सुविधा दिने भन्दा पनि कुन ठाउँलाई कता राख्दा आफ्नो दललाई चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मात्र स्थानीय र केन्द्रीय नेताहरुले सोँच्दा जनतालाई कष्ट हुने गरी स्थानीय तहहरु बनाइएको छ । बजारका केही मानिसलाई नगरपालिकामा बस्ने रहरले गर्दा कोसौँ टाढाका गाउँहरुलाई समेटेर नगरपालिका बनाईएको छ । पालिकाको केन्द्र बनाउँदा पनि व्यवहारिकता नहेरेको कारणले गर्दा नागरिकहरु आफ्नै पालिकाको केन्द्रमा भन्दा अर्को जिल्लामा बजार गर्न जान रुचाउँछौ । यसले पनि बसाईसराईलाई बढाएको छ ।

विकासको नाममा विनासः

पछिल्ला तीन दशकयता पहाडी क्षेत्रमा राज्यको सहयोग, स्थानीय सक्रियता र श्रमदानले गर्दा पहाडका अधिकांश स्थानीय तहहरु अहिले सडकले जोडिएका छन् । पहाडी क्षेत्रको भू–बनोट कमजोर भएकोले निकै साबधानीपूर्वक दिगो इन्जिनियरिंग पद्धतिको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय टाढाबाठाहरुको स्वार्थ अनुसार डोजर ड्राईभरले आफूलाई सजिलो हुने किसिमले सडक खनिएको छ । जसरि भएपनि बाटो पु¥याउने रहरले गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान नदिई बाटो खनिएकोले पानीका मुहानहरु पुरिने, खोला खोल्साहरू पुरिने र पहिरो जाने क्रम पहाडी क्षेत्रमा निकै बढेको छ । पहाडी जिल्लाहरु घुमेर हेर्ने हो भने पहिरो नल्याएका ग्रामिण सडकहरु कतैपनि देखिदैनन् । एकपटक बल्लतल्ल बाटो खन्ने तर त्यसको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा पहाडी ग्रामिण सडकहरुले विकास भन्दा पनि बढी विनास गरिरहेका छन् । बाटोकै कारणले पानीका मूलहरु सुक्ने, खोला र खोल्साको बहाव परिवर्तन हुने, वन विनास हुने र पुराना पैदल मार्गहरु भत्किने जस्ता घटनाहरु बढिरहेका छन् । यसले गर्दा पहाडी वस्तीहरु असहज, असुरक्षित र अपायक बन्दै गएका छन् र बसाईसराईलाई प्रेरित गरिरहेको छ ।

र अन्त्यमा,

पहाड एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदाको खानी र आर्थिक सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय रुपले पहाडी क्षेत्र कमजोर हुदै जानु भनेको लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभएर नेपाल राज्यकै सामाजिक आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जानु हो । पहाडको जनसांख्यिक संरचना खलबलिनु भनेको तराईमा सामाजिक र पर्यावरणीय भार पर्नु हो । तराईलाई जनसंख्याको थुप्रो नबनाउन, तराई र पहाडलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन र देशको श्रमशक्तिलाई देशकै विकासमा लगाउनको लागि पहाडलाई भत्किनुबाट जोगाउनुपर्छ । पहाड सुहाउँदो संरचना, पहाडी सम्पदाको व्यावसायीक प्रयोग गरि वृहत उत्पादन तथा बजारीकरण, दिगो संरचना निर्माण जस्ता कार्यहरु गर्न सकियो भने पहाडका वासिन्दा र श्रोत साधनलाई पहाडमै टिकाउँदै पहाडलाई समृद्ध बनाउन सकिनेछ ।
थचपबबलमभ२िनmबष्।िअयm