खोज

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण घरहरूको अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । उपमहानगरले पुराना भवनहरूको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बनाएर घरको अभिलेखिकरण गरेको हो । अभिलेखीकरणमा नयाँ पुराना सबै घर तथ्यांक राखिनेछ ।
कार्यविधि अनुसार भवन निर्माण संहिता २०७२ लागू हुनु पूर्व निर्माण भएका तर तत्कालिन सडक तथा निर्धारण गरेका अन्य मापदण्ड पुरा नभएका भवनको अभिलेखिकरण मात्रै गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृत टंक गौतमका अनुसार अभिलेखिकरण भएका घरहरूले नक्सा पास गरेको भवन सरह विभिन्न निकायबाट पाउने सुबिधामा कुनै कमी हुने छैन ।
“बंैकहरूले कहिलेकाही अभिलेखिकरण गरेको मात्रै घरलाई ऋण दिँदा मुल्यांकन कम गर्न सक्छ त्यो भन्दा केही पनि फरक पर्दैन” अधिकृत गौतमले भने । अभिलेखिकरण भएको घरमा तला थपका लागि भने उप महानगरपालिकाले अनुमति दिन नसक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी भवन निर्माण संहिता लागू भइसकेपछि निर्माण भएका र भवन निर्माण संहिता, सडक मापदण्ड र अन्य प्रचलित कानुन वा मापदण्ड पुरा भएको अवस्थामा प्राविधिकको सिफारिसमा नक्सा स्वीकृत गरेर सम्पन्न प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि उप महानगरपालिकाले बनाएको छ ।
त्यसैगरी भवन निर्माण संहिता लागु भैसकेपछि उप महानगरपालिकाबाट सिफारिस लिएका तर भवन निर्माण सम्पन्नको कागजात नलिएको भएमा वडा कार्यालय र प्राविधिकको सिफारिसमा कागजात उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका तर काम सम्पन्न भएपछि कागजात नलिएकाहरूका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको तुलसीपुर उप महानगरपालीकाका इन्जिनियर पवन योगीले जानकारी दिए । उप महानगरपालिका हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न गाविसमा निर्माण भएका भवनहरूका वारेमा पनि कार्यविधिले समेटेको छ । भवन संहिता लागु भइसकेपछि निर्माण भएका तर संहिता पालना नगरेको हकमा घरको अवस्थालाई जनाउने गरी अभिलेखीकरण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा २०७५ साउन १ गतेदेखि भवन निर्माण संहिता २०७२ वमोजिम निर्माण नभएका घर संरचनालाई नक्सापास नगरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । भवन निर्माण संहिता लागुभएपछि संहिता पालाना नगरी बनेका त्यस्ता संरचनाका हकवालालाई कारवाही गरीने उप महानगरपालीकाले जनाएको छ । “त्यसरी निर्माण भएका कुनै घर छन् भन्ने हामीलाई जानकारी भएमा तत्काल नियमानुसार कारबाही गर्नेछौ” कार्यवाहक नगरप्रमुख सुर्यवहादुर डाँगीले वताए ।
घर निर्माणको प्रक्रिया सुरुको कागजात लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि कार्यविधिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी नक्सापासको लागि जुन मितिमा दर्ता गरिएको हो सोही मितिको एक वर्षभित्रमा आंशिक नक्सापासको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी साविकका गाविसहरूमा निर्माण भएका कच्ची घरहरूको नक्सा निर्माण गर्नु अनिवार्य गरिएको छैन । यस्ता घरहरूलाई ५ सय रूपैया अभिलेखीकरण शुल्क तिरेर अभिलेखीकरण गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।