खोज

प्रदेश पाँच सरकार भर्खर नौ महिनाको यात्रा पार गर्दैछ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरै समय आन्तरिक व्यवस्थापनको काममै बिताएको छ । कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाईबाट प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाले अझै गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन टुङ्गो नलाग्दा सबैभन्दा बढी असर प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा परेको छ । दक्ष कर्मचारीको अभावमा कानुन निर्माण, वित्तीय अनुशासन र योजना निर्माण जस्ता प्रशासनिक कार्य अवरुद्ध भएको गुनासो स्वयं मन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् । कर्मचारीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको छ । कर्मचारी नआउँदा सरकारका योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् कि भन्ने खतरा पनि देखिएको छ । तर यो बीचमा आन्तरिक तयारीका कामलाई भने प्रदेश सरकारले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाएको छ त ? यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीसँग बुटवल टुडेकर्मीले गरेको कुराकानीः

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म के के उपलब्धि हासिल ग¥यो ?
प्रदेश सरकार गठन भएको करिब नौ महिना भयो । सुरुवातका केही महिना सरकार पूर्वाधारको व्यवस्थापनमै जुट्यो । अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि सरकारले पहिलो चौमासिक पार गरेको छ । यो चौमासिकमा तयारीका काममात्र अगाडि बढेका छन् ।
तर बजेट कार्यान्वयन त फितलो देखियो नि ?
पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च किन भएन भनेर जवाफ खोजियो भने त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । पहिलो चौमासिकमा जुन अनुपातमा बजेट खर्च हुनुपर्ने हो । त्यो अनुपातमा त खर्च हुन सकेन । जनशक्तिको अभाव नै यसको मुख्य कारण हो । तर पनि जे जति कामहरू भएका छन्, त्यसमा निराशा मान्नुपर्ने ठाउँ छैन । हामी अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एक महिना जति पछाडि परेका छौं । आगामी एक महिनाभित्र हुने कामहरू यतिबेलासम्म भइसक्नु पथ्र्यो, त्यो भनेको के हो भने बजेटले तय गरेका आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसक्नु पथ्र्यो । कम्तीमा पनि खरीद प्रक्रियाको सूचना निकाल्ने अवस्था सम्म हामी जान सक्नु पथ्र्यो । तर कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिले सम्म भइसकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अब कर्मचारी समायोजन टुंगिने कुरा आएको छ र प्रदेश सरकारले पनि अबको केही दिनमा यो प्रक्रिया टुंगिने आशा लिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति त झनै शुन्य नै देखियो नि ?
मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने ५० प्रतिशत कर्मचारीहरू अझै पनि अपुग देखिन्छन् । बाँकेमा सहरी आवास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको अहिलेसम्म हामीले कार्यालय स्थापना गर्न सकेका छैनौं र खासगरी भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निर्देशनालय, महाशाखादेखि लिएर पाँचवटा डिभिजन कार्यालय सम्मको सबै उपसचिवको संख्या १० वटा छ । १० जना उपसचिव आवश्यक पर्नेमा जम्मा दुईजना मात्रै उपसचिव तहका कर्मचारी पठाइएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट हामीले सडक आयोजनाकै लागि छुट्टयाएका छौं । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बजेट छ, तर सबैभन्दा थोरै कर्मचारी यसैमा पठाइएको छ । यसको कारणले गर्दा हामीले यतिबेलासम्म जे तयारी गरिसक्नुपर्ने थियो, कर्मचारी समयमा नआइदिंदा त्यो तयारी गर्न सकिएन । यसैले हामीलाई धेरै अप्ठेरो पारेको हो ।

कर्मचारी अभाव देखाएर मात्रै उम्किन मिल्छ र ?
प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो । यति हुँदाहुँदै पनि अव हामीले पूर्वाधार निर्देशनालय तय गर्दैछौं । यद्यपि निर्देशक आइपुगेका छैनन् । बाँकेमा पठाइएको डिभिजनल इन्जिनियरलाई हामीले निमित्त निर्देशकको रूपमा भएपनि निर्देशनालयको जिम्मा दिएर काम अगाढि बढाउने सोंचमा छौं । बाँकेमा अझै एउटा कार्यालय खोल्नै बाँकी छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीसँग जे जति कर्मचारीको संरचना छ, त्यही कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर भएपनि रातदिन खटेर हामीले काम अगाडि बढाएका छौं । शनिबार पनि हामीले कार्यालय खोलेर काम गरेको अवस्था छ ।

बजेट खर्च नहुनुमा पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव मात्रै हो कि अरू पनि कारण छ ?
अव यतिबेला हामीले जे काममा प्रगति गरिसक्नु पर्ने थियो, त्यो तयारीको काम नै हो, यसलाई हामीले अगाडि बढायौं । जहाँसम्म बित्तीय प्रगतिको सवाल छ, त्यो पहिलो चौमासिकमा सम्भव हुने विषय नै होइन । भौतिक प्रगति अगाडि बढ्दै जाने क्रममा वित्तीय प्रगति कागजमा नदेखिएको मात्रै हो । कतिपय बिगतमा ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरूले पनि रकम नलगेको कारणले वित्तीय प्रगति तत्काल नदेखिन सक्छ । यो त्यति ठूलो कुरा होइन । प्रदेश सरकार सकेसम्म धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रयासमा जुटिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले पनि पहिलो चौमासिक समीक्षाका क्रममा पुँजीगत बजेटमा सन्तोषजनक ढंगले खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको अवस्था छ । हामी यसमा गम्भीर र संवेदनशील छौं । कर्मचारी समायोजन छिटो भइदिए हामीलाई पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सहज हुने थियो । तथापि आगामी चामौसिकबाट वित्तीय प्रगतिको विवरण देखिन सक्छ । अहिले पनि सिंचाई, खानेपानी, विभिन्न पुलहरू जस्ता केही आयोजनाहरूको काम अघि बढिरहेको अवस्था छ ।

कति कर्मचारीको अभाव छ ?
अहिले पनि ५० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव नै छ । त्यसैले हामीले अव यसलाई अर्को विधिबाट कर्मचारी पुर्ती गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । स्वयंसेवक भर्ना गरेर भएपनि हामीले केही इन्जिनियर, केही ओभरसियर र केही प्राविधिक नियुक्त गर्ने योजनामा छौं । धेरै अधिकार त उहाँहरूलाई नहुन सक्छ, प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोगका लागि उहाँहरूलाई हामीले स्वयंसेवकको रूपमा भर्ना गर्न लागेका हौं । तर संघीय मामिला मन्त्रालयको कारण केही अप्ठेरो पनि छ । हामीले स्वयंसेवक भर्ना गर्दा निश्चित अवधिको लागि भनेर नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यहीबीचमा संघीय सरकारले कर्मचारी पठायो भने स्वयंसेवकको रूपमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक अप्ठेरो पनि छ । यो अप्ठेरोलाई संघीय सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत के के काम सुरुवात भएका छन् ?
बाँकेको भवन डिभिजन कार्यालय बाहेक अरू तय भएका ठाउँमा सबै डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना गरिसकेका छौं । त्यसमा कर्मचारी खटनपटन समेत भइसकेको अवस्था छ । ती कार्यालयहरूले आफ्नो कामको सर्भे पनि सुरु गरिसकेका छन् । हामीले दुई करोड भन्दा माथिका कामहरू कन्स्ट्रक्सन मार्फत गर्ने भनेर जुन योजना बनाएका थियौं, त्यसको टेन्डर प्रक्रिया हामीले सुरु गरिसकेका छौं । कन्स्ट्रक्सनहरू छनोट हुने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यो भन्दा मुनीका सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूबाट कन्स्ट्रक्सन सर्भे गराउने भनेर जुन नीति अख्तियार गरिएको थियो, त्यसका केही स्टीमेटहरू आइसकेका छन् ।
कार्यालयबाट हुने कामहरू धमाधम भैरहेका छन्, तर पनि अझै तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनका लागि जुन अनुपातमा जनशक्ति हुनु पथ्र्यो, त्यो नभएको कारणले थप योजना बनाउने काममा बाधा पुगेको छ । जसरी हुन्छ अव छिटै नै अधिकांश आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रियामा जाने भनेर हामीले तयारी गरेका छौं ।

कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले पनि सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएको हो ?
हाम्रै मन्त्रालय पनि चारवटा विधेयक तयार गर्ने अवस्थामा छ । केही नीतिहरू बनेका पनि छन् । विकास निर्माण सँगसँगै कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि एकसाथ अघि बढाएका छौं । यो मन्त्रालयलाई चाहिने कानुनहरू ड्राफ्ट भएर बन्ने प्रक्रियामा पनि छन् । केही बनेका छन् । अहिलेसम्म हामी सबैभन्दा धेरै समय कार्यालय व्यवस्थापनमै अलमलियौं । १३ वटा विधेयक तयार भइसकेका छन् । २६ वटा विधेयक बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको काम पनि अगाडि बढेको छ । प्रस्तुतीः लक्ष्मण पौडेल