खोज

नवलपरासी, फागुन- जिल्लाका कृषकहरुलाई कृषि सम्बन्धि ज्ञान वितरण तथा कृषि सम्बन्धि नयाँ खोज अनुसंधान गर्ने उदेश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कृषि ज्ञान केन्दै अनुदान वितरण कार्यमा ब्यस्त हुदा अनुदान केन्द्र जस्तो भएको छ । कार्यालयको उदेश्य र अहिले गरिदै आएको कार्य शैलि नमिलेको अनुभुति ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले नै महशुस गर्दै ज्ञान केन्द्रले ज्ञानको कुरा छाडेर अनुदान वितरण गर्ने केन्द्र बनेको महशुस गर्न थालेका हुन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र एक कृषि विज्ञहरु बस्ने र कृषकहरुलाई कृषि शिक्षा,तालिम,गोष्टि,सेमिनार गर्दै प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने हो, कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित प्रमुख सन्तोष चौधरीले भने,तर सरकारले कृषकका लागि पठाउने गरेको कार्यक्रम अधिकाँस अनुदानको रुपमा वितरण गर्ने खालको हुदा अनुदान वितरणका प्रकृया गत काम गर्दा मुल काम कृषि ज्ञान दिइने कार्य हुन सकेको छैन् । किसानलाई पनि ज्ञान भन्दा अनुदान तर्फ नै केन्द्रित गरेर कार्यक्रम माग गर्ने र सरकारले पनि अनुदान मुखी नै कार्यक्रम बनाउदा मुल उदेश्य कृषि ज्ञान तर्फ ज्ञान केन्द्रको ध्यान जान नसकेको उनको भनाई थियो । ज्ञान केन्द्रमा विभिन्न विधागत विज्ञहरुको दरबन्दी रहेको छ । तर काम भने पुरै प्रशासनिक र वित्तिय प्रशासन प्रवृतिको रहेको छ । यसले कृषि विज्ञलाई पनि काम गर्न केही असजिलो हुनु स्वभाविक पनि भएको छ । तर सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले दिइएको नीति निर्देशन फ्लो गर्नै पर्यो ।

उनका अनुसार ज्ञान केन्द्रको संरचनामै कार्यालय प्रमुख पछि विशेषज्ञ शाखा,अध्ययन परीक्षण तथा तथ्याँक शाखा,तालिम तथा प्रसार शाखा र प्रशासन फाटको रुपमा रहेको छ । विशेषज्ञ शाखा भित्र बागवानी विकास अधिकृत १ जना,बालि संरक्षण अधिकृत १ जना,बालि विकास अधिकृत १ जना,कृषि प्रसार अधिकृत १ जना बागबानी तर्फ एक जना प्राविधिक सहायक सहितको शाखा संरचना छ । त्यसैगरि अध्ययन परीक्षण तथा तथ्याँक शाखामा कृषि प्रसार अधिकृत र बाली संरक्षण प्राविधिक सहायकको दरबन्दी छ । त्यसै गरि तालिम तथा प्रसार शाखामा कृषि प्रसार अधिकृत र कृषि प्रसारकै प्राविधिक सहायकको कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रशासन फाँटमा लेखापाल,खरिदार,हल्का सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी ३ जना रहेका छन् । यस्तो संरचनामा आउने बजेटको ४० प्रतिसत रकम अनुदान र अनुदानमा कृषि उपकरणहरु वितरण गर्नु पर्ने रहेको छ । तलब,भत्ता लगायतको कार्यालय प्रशासनमा ४० प्रतिसत रकम खर्च हुने गरेको छ । बाकी २० प्रतिसत रकम मात्र शिप विकास तथा तालिममा खर्च हुने गरेको निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए । बार्षिक बजेट करिब ७ करोड बराबरको हुने गरेको छ ।

कृषि विज्ञका लागि तालिम,तोष्ठि,कार्याशाला,जनचेतना,पाठशाला चलाउन जति सजिलो महशुस गर्छन्,त्यो भन्दा अनुदान वितरण कार्य जटिल महशुस गर्ने गरेका छन् । अनुदान वितरण,छनौटका लागि प्रकृया छनौट आदी कार्य सबै वित्तिय प्रशासनका जानकार र दक्ष कर्मचारी चाहिन्छ । बजेट प्रायःअनुदान मुखी नै आउने गरेको छ,उनले भने,तर त्यसका लागि कर्मचारी भने लेखापाल र सहायक स्तरबाट ब्यवस्थापनमा कठिनाई हुने गरेको छ । अनुदान वितरणका लागि मन्त्रालय र निर्देशनालयले विभिन्न कार्यविधिहरु बनाएको छ,त्यसको सबै प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ, उनले भने, अलिकति चुक भयो भने,अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर्छ । यसले गर्दा पनि कर्मचारीलाई गर्दा गर्दै भुलबस चुक भयो भने,कारवाहीको भागिदार बन्नु पर्ने अवस्था छ । विज्ञता एक विषयको कार्य आर्को विषयको हुने हुदा पनि समस्या हुनु स्वभाविक भएको उनको भनाई थियो । केही स्थानबाट कृषि तालिम र पाठशाला चलाउन माग पनि आउने गरेको छ,उनले थपे,तर त्यसका लागि बजेट कार्यक्रमको अभाव र कर्मचारीलाई अनुदान वितरणका लागि प्रकृया पुर्याउनमै ब्यस्तता रहेको छ । जबकी स्थानिय स्तरमा जैविक मल,बिषादी बनउने,,सिचाई प्रकृया,विउँ भण्डार,सुरक्षा आदीको ज्ञान दिइनु पर्ने आवश्यकता कार्यालयले महशुस गर्दै आएको भए पनि काम भने गर्न नसकिएको उनी स्वीकार गरेका थिए ।

अनुदान वितरणमा पनि रानीतिक दलको रुपमा विभाजित कृषक तथा जनतालाई छनौट गर्दा थप जटिलता भोग्न परेको छ । मन्त्रालय र निर्देशनालयले एक किसिमको कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर पठाएको हुन्छ । दलीय रुपमा दवाव फरक खालले आउने गर्छ । किसानलाई पनि आफ्नो मापदण्ड पुरा गर्नु भन्दा दलका नेता मार्फत पहुँच पुर्याएर काम लिन सजिलो मानेका हुन्छन् । शिक्षा र ज्ञान भन्दा अनुदान तर्फ किसान र सरकार दुबै केन्द्रित हुदा शिक्षा र ज्ञान ओझेलमा पर्ने गरेको उनको भनाई थियो । यसबारे आम रुपमा जनचेतना जगाउनु पर्ने निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए । अनुदान पाएर केही समय किसानलाई लाभ हुन्छ,तर शिप र ज्ञान लिएर सधै भरिलाई हुन्छ । यो मान्यतालाई पनि स्थापित गराउन आवश्यक रहेको बताउदै उनले अगामी दिनमा किसान र सरकार दुबैले यस तर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।