खोज

संघीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सांसदले खर्च गर्ने योजनाहरूको विवरण माग गरेको छ । योजनाहरूको विवरण पठाउन जिल्ला समन्वय समितिले यहि कार्तिक १८ गते अर्थात आज परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छ ।
परामर्श समितिमा रहने रूपन्देहीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य एवं स्थानीय तह प्रमुखहरूको बैठक बसेर योजना संकलन गर्ने भएको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम छलफलको लागी बैठक बोलाइएको जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा विनय भट्टराईले बताए ।
असोज ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको बजेट चार करोड रूपैयाँ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य संयोजक रहने गरि परामर्श समिति गठन गरिने छ । समितिको सदस्यहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित तथा मनोनित सदस्य, प्रदेश सभाका निर्वाचित तथा समानुपातिक सदस्य एवं सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष एवं प्रमुखहरू सदस्य हुने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
रूपन्देहीमा ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, २ जना समानुपातिक प्रतिनिधि सभा सदस्य, २ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य, १० जना निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, १० जना समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य र १६ जना स्थानीय तह प्रमुख रहेका छन् । कार्यविधिअनुसार अब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २० वटा आयोजना मात्रै रहनेछन् ।
प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रले २० वटासम्म कार्यक्रम ल्याउन पाउनेछन् । तर कुनै २ वटा योजना ५० लाख वा सो भन्दा बढीको हुनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था समेत गरिएको छ । आयोजना उपभोक्ता समिति वा ठेक्का दुवैबाट निर्माण गर्न सकिनेछ । यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना स्थानीय तह र प्रदेशद्वारा सञ्चालित आयोजनासँग नबाँझिने गरी तर्जुमा गरिनु पर्नेछ ।
विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम गरी दुईवटा शीर्षकमा सञ्चालित कार्यक्रम अब एउटै शीर्षक अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । साविकको नामै परिवर्तन गरी अब सोही प्रकृतिको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यविधि अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पन्न हुने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भने यस अघि जिल्ला विकास समितिका अधुरा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने छ । यसअन्तर्गत निर्वाचित सांसदले आफू निर्वाचित जिल्लाको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न सक्ने तथा समानुपातिक र मनोनितले आफूले रोजेको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्र छानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिले योजना बनाउदा सम्भव भएसम्म सहभागीतामूलक योजना पद्धतीबाट छनोट भएका वा सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभाबाट स्विकृत भएका आयोजनाबाट छनौट गर्न भनेको छ । एक बर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको हकमा स्थानीय तहले उक्त आयोजनालाई आफ्नो योजनामा समावेश गरि बहुबर्षिय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस बर्षको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट योजनाहरू छनौट गरि यहि कार्तिक मसान्त भित्र पठाउनु पर्नेछ । आयोजना छनौट भएपछि त्यसको अख्तियारी र आवश्यक बजेट समेत स्थानिय तहलाई प्राप्त हुने र स्थानिय तहबाट नै योजनाहरू सञ्चालन हुने रूपन्देहीका जिल्ला समन्वय अधिकारी हरि ज्ञवालीले बताए ।