ट्रेंडिंग:

>> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने

दस दिनभित्र जुर्ला त साईत ?

१४ कार्तिक २०७५, बुधबार
१४ कार्तिक २०७५, बुधबार

प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नाम जुराउन गठन गरिएको विशेष समितिको म्याद सकिन लाग्दा ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन । विशेष समितिको म्याद सकिन अब जम्मा १० दिन मात्रै बाँकी छ । १५ सदस्यीय समितिको सभापति चुनिएको छैन । नेतृत्वविहीन जस्तै भएको विशेष समितिले दुई पटक मात्रै बैठक बस्नुको बाहेक काम अगाडी बढाउन सकेको छैन । संसदको बिशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न ३ महिनाको समय पाएको समितिको यही कार्तिक २३ गते म्याद सकिँदै छ ।  प्रदेश स्थापना भएको ८ महिना बिति सक्दा समेत प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
स्थायी राजधानी र नामाकरण बारे प्रदेशका सबै जिल्लामा सर्वपक्षिय छलफल र अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाएको समितिनै निष्कृय रहेको छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी कहाँ रहने भन्ने अन्यौलता बढेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको २८ आंै बैठकले साउन २४ गते संसदको बिशेष समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन समिति १५ सदस्यीय छ । गत भाद्र १२ र असोज २ गते दुईवटा बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । समितिमा अस्थायी राजधानी रहेको रूपन्देहीबाट तुलसी प्रसाद चौधरी र रमा अर्याल रहेका छन् । अर्घाखाँचीबाट कल्पना पाण्डे, निर्मला क्षेत्री र चेतनारायण आचार्य छन् । कपिलवस्तुबाट विष्णुप्रसाद पन्थी र सहरराम यादव, बर्दियाबाट दीपेश थारू र भुवनेश्वर चौधरी, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना र नारायण आचार्य, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन, प्युठानबाट तारा जीसी, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी र दाङबाट सरस्वती गौतम रहेका छन् ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको सभापतित्वमा बैठक बस्ने गरेको छ । उनी भन्छन्–‘समितिका सदस्य सांसदहरू घुम्न गएकाले बैठक बस्न कठिन छ ।’ उनले अब छठ पछि मात्रै बैठक बस्न सक्ने जानकारी दिए । समितिले कार्यविधि बनाएको छ । तर कार्यविधि अनुसार नै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । समिति सदस्य कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले सत्तापक्षको अलमलका कारण समितिले काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
प्रदेश सभा सदस्य सांसद विष्णु पन्थीले अहिले सम्म दुई पटक मात्रै बैठक बस्न सफल भएको जानकारी दिए । उनले कार्यविधि अनुसार के कसरी सुझाव संकलन गर्ने भन्ने विषयमा कुरा भएपनि बैठकमा धेरै छलफल हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘दुई पटक मात्रै बैठक बसेका छौं, खास केही उपलब्धी हुन सकेको छैन, अब छिट्टै होला आशा गरौ ।’

सबैलाई नै पायक पर्ने स्थानमा प्रदेश राजधानी र नाम सबैको साझा हुनेमा निश्चिन्त हुनको लागि उनले आग्रह गरे ।
प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्ने बारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल भित्र एकमत नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नामाकरणको बिषयमा लुम्बिनी या बुद्धसँग सम्बन्धित नाममा खासै विवाद नभएपनि राजधानी दाङ सार्ने कार्य हुन थालेको आरोप एकथरीले लगाएका छन् ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा प्रदेशको राजधानी तोकिएकाले यसैमा समर्थन रहेको बताउँछन् ।
स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलाग्दा भौतिक संरचना निर्माणमा समेत प्रभावित भएको छ । भौतिक संरचना अभावमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय स्थापनामा चुनौती छ, अर्का तर्फ सरकारले प्रदेशको मुख्यालय कहाँ बनाउने निश्चित नगर्दा यो समस्या अझै लम्बिने निश्चित छ । वि.सं. २०७५ भदौ ११ गते को बैठकले कमलराज श्रेष्ठलाई विशेषअधिकार समितिको सभापतीमा चयन गरिएको थियो ।
गत साउन २६ गते अन्तिम पटक बसेको प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभा बैठक त्यसपछि बस्न सकेको छैन । यसरी तिन महिनादेखि अधिकांस प्रदेश सभा सदस्यहरू फुर्सदिला बनेका छन् । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरका अनुसार प्रदेश सभाको अन्तिम बैठक गत साउन २६ गते बसेको थियो । अब छठ पछि बस्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपश्चात प्रदेश सभा बस्न नसकेको हो ।
‘प्रदेश सभा विजनेश बिहीन’ भएको भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न समितिका बैठकहरू बसीरहेको र बैठकबाट आएको प्रस्ताव उपर छलफलको लागि सभा बैठक डागिने प्रावधान रहेको सचिव पुन मगर बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘अहिले विभिन्न विषयगत समितिका बैठकहरू भैरहेका छन्, कृषि समितिको बैठक मंगलबार डाकिएको छ । ’ विजनेश विहिनको अवस्थाको विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले नै यस विषयमा जानकारी दिनुपर्ने सचिव पुनमगरले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशको नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिको काम प्रभावकारी नभएको संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सहरराम यादवले बताउँछन् । संसदको विशेअधिकार समितिका सभापति कलराज श्रेष्ठले पनि विशेष समिति नेतृत्वविहिन हुुनु आफैमा राम्रो पक्ष नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘विशेष समितिले तिब्र रूपमा काम गर्न नसकेको हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?