खोज

वीरेन्द्रनगर–१० सुर्खेतको ईत्रामखोला किनारमा बिगत १७ वर्षदेखी स्थायी रूपमा बस्दै आएकी ५५ वर्षीया कलावती सुनारको ९ जनाको परिवार छ । सो परिवार ज्याला मजदुरीमै जिबन गुजारेको छ । ज्याला मजदुरी गरेर खाने कलावती आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण खोलाको किनारमा एैलानी जग्गामा बस्दै आएको बताउँछिन् । राज्यले भूमिहिनका लागि केहिपनि गर्न नसकेको बताउने कलावतीले एैलानी जग्गामा राज्यले लालपुर्जा दिँदा समेत बेच्नेको नाममा दिँदा बास्तविक भूमिहिन ओझेलमा परेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘राज्यले भूमिहिनका लागी लालपुर्जा दिँदा समेत बेच्नेको नाममा नभई किन्नेको नाममा दिनुपर्दछ । बस्ती बसेको २० औं वर्षसम्म अ‍ैलानी जग्गाको किनबेच चलीरहेको अबस्थामा बास्तबिक भुमीहिनले लालपुर्जा पाएका छैनन् ।’ बिहिबार जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतको चौथो जिल्ला अधिबेशनमा सहभागी हुन आएकी कलावतीले राज्यले बास्तबिक भूमिहिन पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्यको समेत ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालीका ४ का बिरबहादुर सिंहले पनी १२ वर्षदेखि एैलानी जग्गामा बस्दै आएको र अहिले सम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरे । उनले भने ‘मेरो जाजरकोटको जग्गाले खाननपुग्ने भएपछि म सुर्खेत झरेको हुँ । सुर्खेतमा भएको दुईचार रोपनी एैलानी जग्गाले मलाई खान पुगेको छ तर म मालीक बन्न पाएको छैन ।’ भूमिहिनलाई मालीक बनाउनका लागि राज्यले कुनै चासो नदेखाएको सिंहको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा राज्यले बास्तविक भूमिहिनको पहिचान गरी तत्काल भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘राज्यले भूमिहिनहरूलाई उपेक्षा गरेको छ । न बास्तबिक भूमिहिन पहिचान गर्न सकेको छ । नत भूमि नै उपलब्ध गराउन सकेको छ ।’ हलो जोत्ने भूमिहिनले कहिल्यै अधिकार नपाएको गुनासो शर्माले गरे । कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशमा कोही पनि नागरिक भूमिहिन हुनु नपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने ‘जग्गा जसले जोत्छ उसैको स्वामित्व हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा कुनैपनी नागरिक अब भुमीहिन हुनुपर्ने छैन ।’ सम्मेलनले आजै जिल्लामा नयाँ कार्यसमितिको चयन समेत गर्नेछ ।