खोज

जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका १ (साविक जमुनिया ५ भिट्ठा) मा निजी प्लटि·को बाटो जोड्नका लागि सरकारी बजेट खर्च गरिएको छ ।तत्कालिन जिविसले सो प्लटि· जोड्नका लागि नेपाल गण्डक नहर सिंचाई प्रणालीमा पुल हाल्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । नहरको उत्तर तर्फ स्थानिय सुधिर कुमार श्रेष्ठले घडेरी ब्यवसाय गर्नका लागि जग्गा प्लटि· गरेका थिए । तर सो प्लटि· जग्गामा जाने पुल नभएका कारण प्लटि· विक्रि हुन सकेको थिएन । त्यस पछि श्रेष्ठले जिबिसबाट पुल निर्माणका लागि योजना माग गरेका थिए । जिबिसले पुलका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेर पुल निर्माणको कार्य शुरु गरेको थियो । गरिब दलित बस्तीमा कलभर्ट वा पुल माग्दा पाईदैन, तर प्लटि· ब्यवसायीले जस्तो सुकै योजना माग्दा सरकारी लगानी भई हाल्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भिट्ठा पुल हो । नजिकैको गाउँमा ठाउँ ठाउँमा कलभर्टको आवश्यकता छ, तर सरकारी निकायले हेर्दैन, स्थानीय मिरा धरिकारले भनिन्,अझ दलित बस्तिले त कुनै प्रकारको सरकारी बजेटले काम भएको अनुभूति नै गर्दैन । तर हेर्नुस पहुँच हुनेलाई सिंचाई प्रणाली र जलउपभोतmा संस्थाले पनि नहरमा पुल हाल्न अनुमति दियो । जिविसले बजेट हालिदियो । जबकी सो स्थानमा कुनै पनि गाउँ बस्ति छैन् । पुरानो सडक पनि होइन् । खेतमा गरिएको व्लटि·मा विजुलीको पोल र तार मात्र झुण्डिएको छ ।
पुल देखाएर प्लटि· ब्यवसायीले करोडौ कमाउँछन् । सरकारी लगानी हालेर ब्यापार गर्नेकै हाली मुहाली जहाँ पनि देखिने गरिएको उनको भनाई थियो । पुल निर्माणका लागि उपभोतmा समिति बनाइएको छ, त्यो उपभोतmा समितिको अध्यक्ष पनि श्रेष्ठ नै छन् । समितिमा को को छन् ? त्यो पनि स्थानियबासीलाई थाहा छैन् । अरूलाई उपभोतmा समितिको अध्यक्ष बनाए प्लटिगँ जोड्ने गरि पुल नबनाएर जनताको आवश्यकता अनुसार पुल बन्थ्यो,त्यो भएर पनि उपभोतmा समितिको अध्यक्षमा श्रेष्ठ आफै बसेका छन् । पुल अहिले अधुरो छ । पर्याप्त बजेट नभएर होला वा बेलामा निकासी नभएर अहिले सो पुल अलपत्र अवस्थामा छ । जिविसको अन्तिम बर्षमा मात्र बजेट विनियोजन भएको हँुदा अर्को बर्ष जिबिस जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा परिणत भए पछि बजेट थप्ने अवस्था रहेन् । त्यो भएर पनि पुल अलपत्र परेको हुन सक्ने अनुमान धरिकारको थियो ।

अब बजेट बाँड्ने गरि बजेट समन्वय समितिमा आएको छैन् । गाउँपालिकाले बजेट दिएको छैन् । त्यसमा पनि अब जनप्रतिनिधि आएकोले श्रेष्ठको पहुँच नपुगेको पनि हुन सक्ने हँुदा पनि पुल निर्माण अलपत्र देखिएको छ । नहरमा पुल हाल्ने अनुमतीबारे आफूलाई जानकारी नभएको जलउपभोतmा संस्थाका अध्यक्ष हैदर अलि मोमिनले जनाए । नहरमा सिंचाई प्रणाली र जलउपभोतmा संस्थासँग समन्वय नगरि जथाभावी पुल हाल्न पाईदैन् । तर कसरी त्यहाँ पुलको सर्वे भयो ? त्यसबारे उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । यता जिविसले प्लटिगँ जोड्न कसरी बजेट विनियोजन गरेकोबारे तत्कालिन जिबिसका इन्जिनियर उमेश शर्माले गाउँबाटै योजना तर्जुमा गर्दै माग आएको हुँदा बजेट विनियोजन भएर गएको हुन सक्ने बताए । पुल कल्भर्टको योजना माग गर्दा कस्ले कुन स्वार्थले माग गरेका छन् ? त्यो कुरा कर्मचारीलाई थाहा हुदैन,उनले जिकिर गरे, योजना बनेर बजेट विनियोजन गरेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कर्मचारीको दायित्व भित्र पर्छ ।