खोज

प्रदेश नं.५ सरकारले गत असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक ग¥यो । बजेट असार महिनामा सार्वजनिक भएपछि सोही महिनादेखि नै विभिन्न विकासका कार्यहरू धमाधम अगाडि बढ्ने स्थानीयहरूले अपेक्षा गरेका थिए । मन्त्रालयगत रूपमा प्रदेश सरकारले रातो पुस्तिका (बजेट पुस्तक) समेत सार्वजनिक गरेको छ । तर बजेट शिर्षकअनुसारको काम बजेट आएको ३ महिना बित्दा समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, तथा पूर्वाधार स्वास्थ्य विकासलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमा आधाभन्दा बढि बजेट साझेदारी, उपभोक्ता समिति, समूह तथा सहकारी, संघ–संस्था मार्फत गरिने उल्लेख छ । तर कुन बजेट कसरी के आधारमा कति प्रतिशतको आधारमा गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि अझै पनि मन्त्रालयहरूले बनाउन सकेका छैनन् । केही जनचेतानमुलक ‘कार्यक्रमहरू’ मातहतका मन्त्रालयहरूले गरे पनि अन्य काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कर्मचारीहरू नै नआएको कारण कार्यविधि निर्माण लगायतका अन्य कामहरू प्रभावित भएको बताउँछन् । असार महिनामा नै फुलफेजमा कर्मचारी आउने र सोही अनुसार काम अगाडी बढ्ने अपेक्षा गरिएको सोही अनुसार हुन नसक्दा केही ढिलाई भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ रहेको छ । बुटवल टुडे संग मन्त्री चौधरीले भने–‘कर्मचारी संरचना समयमा नै फुलफेजमा नआएको कारण समस्या सबै मन्त्रालयमा रहेको छ, काम समयमा नै पुरा नहुने चिन्ता बढेको छ । ’ । आफू मातहतको मन्त्रालयको सिंचाई महाशाखा अन्तर्गतका कार्मचारीहरू अहिले बल्ल आउँदै गरेको मन्त्री चौधरीको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्–‘केही कर्मचारी आएका छन्, ईन्जिनियरहरू अझै आएका छैनन्, कतिबेला पठाउने हो टुङ्गो छैन ।
कर्मचारीहरू नै नभएपछि के कसरी सर्भे गर्ने, कसरी काम अगाडी बढाउने अन्यौलता रहेको छ ।’ मन्त्री चौधरीका अनुसार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण महाशाखाका कर्मचारीहरू अझै आएका छैनन् भने सडक निर्माण महाशाखाको पनि सोही अवस्था छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसारको ‘प्रदेशलाई नमुना बनाउने’ योजनामा केही ढिलाई हुन सक्नेमा आफु चिन्तीत बनेको मन्त्री चौधरीको भनाई रहेको । संघीय सरकारबाट ५ नम्बर प्रदेशले वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ८६ करोड र सःशर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड गरी १६ अर्ब ५४ करोड बजेट संघीय सरकारबाट पाएको थियो ।
अन्य मन्त्रालयमा पनि सोही किसीमको समस्या रहेको भन्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले कर्मचारीहरू समयमा नै पुरा दरबन्दी अनुसार प्रदेश मातहतमा नआएको कारण समस्या भएको बताएका हुन ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अहिले जिल्ला जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र समेत स्थापना गर्ने क्रम जारी रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारका योजनाहरू ज्ञान केन्द्र मार्फत अगाडी बढ्ने र यसमा खास समस्या नभएको बताएका छन् ।
यता, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलका अनुसार साझेदारीमा विभिन्न कृषि समुह, सहकारी तथा संघ संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमको स्पष्ट कार्यविधि नै नआएको कारण बजेट कार्यान्वयन(खर्च) मा समस्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘यो शिर्षकको बजेट यसरी सञ्चालन गरिने छ भनेर कार्यविधि आएमा कुनै समस्या छैन ।’ बजेट आएको महिना देखि नै धमाधम कार्यहरू अगाडी बढ्नुपर्नेमा तिन महिना करिव वित्दा समेत कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति देखिएको छैन । अवको ९ महिनामा प्रदेश सरकारको बजेट पुर्णरूपमा खर्च हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सक्नकै लागि आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा धमाधम काम गर्ने प्रवृत्ती प्रदेश सरकारमा पनि देखिन सक्नेमा समयमा नै सजग हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।