खोज

गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर–७ मा विगत ९ बर्ष देखि सामाजिक परिचालकको रूपमा कार्यरत रहेकी थिइन् रोमा क्षेत्री ।
सोही गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएकी उनले गत बर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन देखि लिएर अघिल्ला बर्षहरूमा सम्पन्न भएका संविधानसभा–१ र संविधानसभा–२ को पनि निर्वाचन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनावमा जिताउनको लागि उनीहरूको भूमिका थियो ।
मत बदर नहुने तरिका देखि लिएर आफूलाई मन परेको जनप्रतिनिधिलाई के कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा उनले सिकाईन् । उनी भन्छिन्–‘जनप्रतिनिधिहरूलाई यसरी भोट हाल्नु पर्छ, यसो गर्दा मत बदर हुन्छ भनेर जनचेतना फैलाइएको तर अहिले तिनै जनप्रतिनिधि चुनाव जितेर आएपछि हामीहरूलाई हुत्याईदिए ।’ रोमा क्षेत्री जस्तै प्रदेश नम्बर ५ का ८ सय ४५ जना सामाजिक परिचालकहरू जनप्रतिनिधि आएपछि ‘हुत्याइएका छन्’ अर्थात उनीहरूलाई भूमिका बिहीन बनाइएको छ ।
गाउँबाट भुमिका विहिन बनाएपछि उनीहरू सडक संर्घषमा उत्रीएका छन् । एक महिना सम्म प्रदेश ५ मुख्य मन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा समेत बसेकी क्षेत्री सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश ५ की अध्यक्ष समेत हुन ।
गाउँमा जनचेतना अभिवृद्धि, खुला दिसा मुक्त अभियान, साक्षर गाउँ बनाउनको लागि घर घरमा गएर तथ्यांक संकलन देखि लिएर जनचेतना अभिवृद्धिको कार्य गर्दै आएका उनीहरूलाई ९ बर्ष देखिको कामको मुल्यांकन नै नगरी हटाउनु आफैमा दुर्भाग्य भएको नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नम्बर ५ आन्दोलन परिचालन कमिटिका संयोजक कल्पना खनाल बताउँछिन् ।
आन्दोलन परिचालक समितिकामा रहेका अर्घाखाँचीका डेम बहादुर विश्वकर्माको पनि पिडा यहि छ । महिनाको १२ हजार रूपैयाँमा जनचेतना अभिवृद्धि लगायतको कार्य गर्दै आएका उनलाई पनि जनप्रतिनिधी आएपछि धपाइएको हो । कतिपय स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधीहरूले उनीहरूलाई साविकको तलव सुविधा सहित व्यवस्थापन गरेका छन्् । तर प्रदेश नम्बर ५ का अधिकांस स्थानीय तहमा भने सामाजिक परिचालक राखिएको छैन ।
संघकी प्रदेश ५ संयोजक रोमा क्षेत्रीले नेपाल सरकारले ९५ प्रतिशत महिला स्वरोजगार रहेको सरकारले ध्यान नै नदिई बर्खास्त गरेको बताउँछन् । नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराई हाललाई कार्यालय सहायक पदमा म्याद थप गरी निरन्तरता दिनुपर्ने र योग्यताको आधारमा एक पटक उमेरको हद नलाग्ने गरी दरबन्दी सृजना गरी स्थानिय तह कर्मचारीमा समायोजनामा माग गरिएको अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई रहेको छ । असोज १ गते सम्म आफुहरूको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रदेश सरकारबाट आएको भन्दै अहिले सामाजिक परिचालकहरू सडक धर्नाको कार्यक्रम स्थगति गरेका छन् । संघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द सुवेदीका अनुसार सुरुमा ७ हजार, पछि ९ हजार, १० हजार हँुदै विगत दुई बर्ष देखि १२ रूपैयाँ सामाजिक परिचालकहरूले बुझ्दै आएका थिए । तर नेपाल सरकार संघिय मामिला मन्त्रालय गत असार महिना देखि अव सामाजिक परिचालकहरू करारमा राखिएको भन्दै करार सम्झौता नविकरण नगर्ने सूचना जारी गरेको थियो । पुनः म्याद थपको लागि सामाजिक परिचालक संघले माग गरे पनि केन्द्रले स्थानिय तहमा पत्राचार गरी तत्कालिन जिल्ला विकास समिति र गाउँविकास समितिहरूलाई म्यान नथप्न भनेको थियो । जसको कारण अहिले देशभरका समाजिक परिचालकहरू करार जागिरबाट हटेका छन् ।
कतिपय प्रदेशमा प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्ने गरी स्थानिय तहमा समायोजन गरेको छ भने कतिपय पालिकाहरूले पनि केही मात्रमा कर्मचारीहरू राखेका छन् । तर अधिकांस सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा रहेका छन् ।

केही दिन पहिला बुटवलमा सामाजिक परिचालकहरूले निकालेको ¥याली । फाईल तस्वीर