खोज

युवा समूह बीचको विवाद मिलाएर कार्यकक्ष छिरेकी रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती थकित देखिन्थिन । न्यायिक समितिका अन्य सदस्यसँगै विवाद मिलाउन खटिएकी घर्तीलाई उक्त विवाद मिलाउन सकस परे पनि अन्ततः मिलापत्र गराएरै छाडिन् ।
रोल्पा नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक हुन मनकुमारी घर्ती । एक वर्ष अघि निर्वाचित हुँदा न्यायिक समिति कसरी संचालन गर्ने चिन्ता थियो उनलाई । तर अभ्यास गर्दै सिक्दै जाँदा यो काम केही सहज भएको छ । न्यायिक समितिमा अरू दुईजना सदस्य छन् । सो समितिमा हालसम्म परेका ४५ मध्ये ४३ वटा उजुरी मिलापत्र गरी टुंग्याइएको उनले बताइन ।
उनका अनुसार, न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरी श्रीमान श्रीमती बीचको झैझगडाका हुने गर्छन् । त्यसबाहेक रक्सी खाएर गरेका झगडा र अन्य पारिवारिक झगडा सम्बन्धी उजुरी पर्ने गर्छन् । घर्ती भन्छिन्, केही मुद्दा मिलापत्र गराउन निकै सकस हुन्छ । यस्ता मुद्दा मिलापत्रबाट टुंग्याउनु पर्ने भएकाले तत्काल मिल्न नसक्ने मुद्दा केही दिन सारेर भए पनि मिलापत्र गराएका छौँ । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा कतै बढी मुद्दा परेका छन् भने कतै निकै कम । पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा पहिलो एक वर्षमा दुईवटा मात्र उजुरी परेका छन् । उजुरी नै नआएपछि न्यायीक समितिको काम भन्दा अन्य काममा समय दिन पाइएको न्यायिक समितिका संयोजक पवित्रा घर्तीले बताइन । ती मुद्दा लेनदेन र बच्चाको हेरचाह नगरेको विषयका थिए । दुबै मुद्दामा झगडा गर्ने बीच मित्रापत्र गराइयो ।
मगर बाहुल्य क्षेत्र भएकाले उजुरी कम आएको हुन सक्ने अनुमान संयोजक घर्तीले गरेकी छिन् । न्यायिक समितिमा उजुरी कम पर्नु भनेको समाजमा झैझगडा, द्वन्द्व र वैमनस्य कम हुनु हो, घर्तीले भनिन् । दुर्गम ठाउँ भएकाले कतिपय नागरिकलाई गाउँपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नभएकाले उजुरी कम परेको हुनसक्ने घर्तीले बताइन ।
सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा परेका अधिकांश उजुरी कामका लागि विदेश गएका श्रीमतीले अर्को विवाह गरेको विषयका छन् । सुनिल स्मृती गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक वागमती थापाका अनुसार, पहिलो श्रीमानले न्याय पाउन उजुरी दिने गरेका छन् । श्रीमानले विदेशमा रगत पसिना बगाएर काम गर्ने अनि श्रीमती भने सम्पत्ती कुम्ल्याएर अर्कोसँग जाने प्रवृत्तिले चिन्ता थपिएको थापाले बताइन । बाल विवाह, वहुविवाह तथा श्रीमान श्रीमती वीचको झैझगडाका उजुरी पनि आउने गरेका छन । यहाँ पनि सबै विवादको समाधान मिलापत्रमा टुंग्याउने गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो मानिने रोल्पाको थवाङमा भने लेनदेनका उजुरी बढी आउने गरेका छन् । कागजविनै विश्वासका आधारमा लेनदेन गरेर पछि धोका खाएकाहरूले उजुरी दिने गरेको थवाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक रामकिरणी रोकाले बताइन । श्रीमान श्रीमतीबीचको झगडा सम्बन्धी उजुरी पनि यहाँ आएका छन् । अनुभव नभएकाले विवाद मिलाउन केही समस्या भए पनि अनुभवी व्यक्तिहरूको सहयोगमा विवाद मिलाउने गरेको रोकाले बताइन् ।
दक्षिण रोल्पाको रुन्टीगढी र पश्चिम रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने पानीका मुहानको विवाद सम्बवन्धी उजुरी बढी मात्रामा आउने गरेका छन् । बस्ती सघन र पानीको श्रोत कम भएकाले आफ्नो गाउँपालिकामा पानीका मुहान सम्बन्धी विवाद वढी मात्रामा आएको रुन्टीगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक छमायाँ पुनले बताइन् । त्रवेणी गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रा वुढाका अनुसार सो गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको कार्यविधि पारित गरि सामान्य अदालती प्रकृया अनुसार विवादको निरूपण गर्ने गरेको छ । पहिले विवाद भएकै ठाउँमा पुगेर विवाद निरूपण गरेको भए पनि अहिले उजुरीको प्रकृति अनुसार कतिपय उजुरी कार्यकक्षमा बसेर मिलाउने गरेको वुढाले वताईन । जग्गा विवाद, खानेपानीको विवाद, श्रीमान श्रीमतीको झगडा, विद्यालयको विवादका विषयमा छलफल गरि मिलापत्र गराइएको संयोजक वुढाले बताईन ।
परिवर्तन गाउँपालिकाको न्यायीक समितिकी संयोजक हितकुमारी वुढामगरका अनुसार, सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी उजुरीमा दुबै पक्षलाई सम्झाई बुझाई पुनर्मिलन गराउने गरिएको छ । गंगादेव गाउँपालिकाका न्यायिक समितिकी संयोजक रिता घर्तीका अनुसार समाजमा हुने सवै खालका विवाद गाउँपालिका सम्म आई पुग्छन । सो गाउँपालिकाले आप्mनो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विवाद मिलापत्र गरेर टुंग्याउँदै आएको छ ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरी निरूपण गर्ने अधिकार कानूनले अध्यक्षलाई दिएको नभए पनि लुंग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गावहादुर खड्का यस्ता विषयका छलफलमा बस्ने गर्छन् । लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट, लगायत सवै प्रकारका उजुरीहरू आउने गरेको अध्यक्ष खड्काले बताए । उनका अनुसार उजुरी गर्न आउनेहरूलाई संझाई वुझाई मिलापत्र गर्ने गराउने गरिएको छ । आफुले मिलापत्र गराएर पठाएका मध्ये कतिपयले अहिले राम्रोसँग घर व्यवहार चलाएको खड्काले वताए ।
माडी गाउँपालिकाले भने सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी झगडमा मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालत पठाउने गरेको कुरा माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दवहादुर पुनले बताए । सम्बन्ध विच्छेद वाहेक घरायसी झगडा, लेनदेन, साँधसिमाना लगायत समाजमा हुने अधिकांश विवादमा गाउँपालिकामा उजुरी आउने गरेको अध्यक्ष पुनले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरि दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिएको छ ।
आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाट बाँडफाँड तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, ज्यालामजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंछी हराएको वा चोरेको, जेष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रूपैयाँ सम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तीलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा लगाएको जस्ता विवाद निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
आफ्नो घर वा बलेसीवाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा छेउ झ्याल राखी बनाउनु पर्दा कानूनबमोजिम छोड्नु पर्ने जतिे जग्गा नछोडी घर बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टी स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पु¥याएको जस्ता समान्य प्रकृतिका पारिवार, समाज तथा छरछिमेकमा पर्ने विवाद निरूपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । यस्ता विवादमा न्यायिक समितिले फैसला नै गर्नसक्छ । तर सम्भव भएसम्म मेलमिलापका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा कानूनले जाड दिएको छ । एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्काले च्यापी, मिचि वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना वनाएको, सम्बवन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेका मुद्दामा न्यायीक समितिले मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने प्रावधान छ ।
यसबाहेक अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हकभोग रहेको जग्गामा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पारेको र प्रचलित कानून वमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गर्न पाउँछ । यी विवादमा न्यायिक समितिले फैसला गर्न पाउँदैन । यस्ता प्रकृतिका विवाद न्यायिक समितिले किनारा लाउन नसकेको तीन महिना भित्र अदालत पठाउनुपर्छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यका अनुसार माओवादी सशस्त्रयुद्धका वेला अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव भएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।
न्यायिक समितिको पूर्ण बेञ्चवाट सामूहिक निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्याय र कानूनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाईको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने शर्त हुन् । कानून र न्याय सम्बन्धी ज्ञान कम भएकाले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ । विवाद मिलाउने वेलामा को कुन दलको हो भन्ने कुराले पनि असर पारेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती न्याय सम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताउँछिन् ।
संभव भए हरेक वडामा र संभव नभए पायक पर्ने स्थान मिलाएर मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पाए विवाद निरूपणका काम अझ सहज हुने कुरा न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताए । कतिपय विवाद गाउँमै मिलाउन सकिने खालका भए पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म आउँदा दुवै पक्षले अनाहकमा दुख पाउनु परेको उनीहरूले बताएका छन ।

तस्वीरमा: रोल्पाको स्थानीय तहका उप प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजकहरू