खोज

विकास निर्माणमा स्थानीयको जनसहभागिता नजुटेपछि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले ठेक्का मार्फत योजना संचालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छन् । राज्यले विकास निर्माणमा न्यूनतम दश प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । तर, उक्त प्रावधान धेरैजसो गाउँ तथा नगरपालिकाले कागजमा मात्रै सीमित गराएको देखिएको छ । जनसहभागीता नभएपछि जनप्रतिनिधीहरू बाध्य भएर ठेक्का मार्फत विकास निर्माणका गतिविधिहरू अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
‘कागजमा मात्रै जनसहभागीता भयो’, माण्डवी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकामगरले भने,‘चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भन्दा माथीका योजना टेण्डर मार्फत हुनेछन् ।’ उनले उपभोक्ता समितिलाई दिएका योजनाहरू घुमिफिरी ठेकदारकै हातमा पुग्ने गरेको अनुभव सुनाए । ‘उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका योजनाहरू प्राविधिक हिसावले पनि उपयूक्त देखिएनन्’, उनी भन्छन्,‘आर्थिक रूपमा शुसासन, भ्रष्टाचारमूक्त पालिका बनाउन टेण्डर मार्फत सहज हुने पाइयो ।’ ठेकदार मार्फत संचालन हुने योजनाहरूलाई कामको गुणस्तरीयता मापन गरेर मात्र अन्तिम भूक्तानी दिइने उनले बताए ।
पाँचलाख रूपैयाँ भन्दा कमका योजनाहरू गाउँपालिकाकै डोजर प्रयोग गरेर संचालन गरिने उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार डोजर मार्फत निर्माण गरिएका योजनाको रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक आयमा जम्मा हुने छ । उक्त योजना मार्फत यसवर्ष करिव पचास लाख रूपैयाँ आन्तरिक स्रोतमा संकलन हुने उनले जनाए । योजनाहरू ‘इ–टेण्डर’ मार्फत आव्हान गरिने रोकामगरले बताएका छन् । सडक निर्माण, खेलकुद, बहुउद्देश्यीय सभाहल, खानेपानी आयोजना लगाएतमा जनसहभागीता न्यून देखिएको उनको अनुभव छ ।
गौमुखी गाउँपालिकाले दशलाख माथीका योजनाहरू ठेक्का मार्फत संचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ‘सवै पार्टीका व्यक्तिहरू उपभोक्ता समितिमा बस्न मरिहत्ते गर्छन्’,अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले अनुभव सुनाउँदै भने,‘तर, काम गर्न ढिलासुस्ती ।’ उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गरिएका योजनाहरूको कार्यसम्पादन समेत गुणस्तरीय नदेखिएको उनको भनाई छ । ‘पहिलो वर्षको अनुभवले उपभोक्ताबाट काम गर्न नहुने सिकायो’,उनले भने,‘काम छिटो नगर्दा समितिका कति मान्छेलाई भन्ने ? ठेक्का मार्फत गर्दा एउटैलाई भने पुग्ने भयो ।’ समयमै समिति गठन नगर्ने, बैंक खाता संचालन नगर्ने, भूक्तानी लिन समयमै नआउने लगाएतका झनझट उपभोक्ता समितिमा हुने गरेको अनुभव छ । घटीघटाउ मार्फत ठेकदारबाट गरिने कामले गाउँपालिकालाई समेत फाइदा पुग्ने उनले विश्वास दिलाए । झिमरुक गाउँपालिकाले गतवर्ष धेरै योजना उपभोक्ताहरू मार्फत संचालन ग¥यो । यसवर्ष कसरी योजना संचालन गर्ने विषयमा ठोस निर्णय अझै नभएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ताराकिरण केसीले बताए । पालिकाले गतवर्ष महिनाको एकदिन जनप्रतिनिधी सहितको टोलीले गाउँमा पुगेर विकास निर्माणमा जनसहभागीता गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत गरेको थियो । केसीका अनुसार यसवर्ष दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन भइसकेका छन् ।
ऐरावती गाउँपालिका बरौलामा गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ३७ वटा उपभोक्ता समितिले करिब ११ करोडको योजना सम्पन्न गरेका छन् । तर, कागजात चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा समितिका पदाधिकारीहरूलाई समस्या पर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कतिपय समितिले कागजातको प्रक्रियामा झन्झट मानेको देखियो’, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुनसेन वलीले भने,‘१६ लाख रूपैयाँको सौर्यबत्ती जडान बाहेक सवै योजना समिति मार्फत भए ।’ यसवर्ष २० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ठेकेदारहरूको सिण्डीकेटजस्तो नभई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गराएर काम गरेमा त्यसको गुणस्तरीयता हुने उनको अनुभव छ । ‘ठेकेदारको काममा सवैको नजर पुग्छ’,उनले भने,‘यसले काममा गुणस्तरियता ल्याउछ ।’ स्थानीयको आयआर्जनसँग जोडिएका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत नै गर्नुपर्ने उनले धारण राखे ।
गत आर्थिक वर्ष कामगर्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको मच्छि–पुर्कोटदह मोटरवाटो उपभोक्ता समिति सौतामारेका अध्यक्ष सूर्य जिएमले बताए । ‘२० हजारको काम गर्न २० पटक गाउँपालिका जानुपर्ने अवस्था आयो’,उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिलाई कागजात मिलाउने ज्ञान नहुँदा धेरै झन्झन भोगियो ।’ योजनाहरूको सम्झौता वडा कार्यालयमै हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनले आग्रह गरे । उपभोक्ता समितिका सवै सदस्यहरूलाई योजना संचालन गर्नुपूर्व अभिमुखीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने समेत उनले माग गरे । à