खोज

तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीलाई एक खम्बा मानेको क्षेत्र नै अलमलमा देखिएको छ । अलमलका कारण लाख रुपियाँदेखि करोडौं रकमको कारोबारगरिरहेका सहकारीको काम कार्बाही प्रभावित बनेको छ । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण सहकारी क्षेत्र अलमलमा परेको सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारले एकातिरसहकारी ऐन २०७४ जारी गरेपनि सहकारी नियमावली ल्याउन सकेको छैन् भने अर्कोति र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सहकारी ऐन जारी गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले पनि आ–आफ्नै ढंगले ऐन जारी गरिरहेको छन् भने कतिपय स्थानीय सरकारजारी गर्न सकिरहेका छैनन्् । सहकारी संस्थाको नियामक निकायको रूपमा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू २०७५ असार मसान्तमा खारेज भएपछि सहकारीहरू कहाँ प्रतिवेदन बुझाउने, बार्षिक मुनाफा कर कति छुट्याउने, प्रकृति तोकेरकरछुट पाउने सहकारीले छुट पाउने कि नपाउने ? सहकारी कहाँ दर्ता गर्ने, सहकारीको कार्यक्षेत्र बढाउन कहाँ जाने जस्ता धेरै बिषयमा सहकारीहरू अलमलमा देखिएका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बरिष्ठ व्यवस्थापक ईश्वरी मरासिनीले सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐन अनुसारविनियम संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा पढाउँदा समेत स्वीकृत नभएको बताए । ‘ऐनले तोके बमोजिम विनियम संशोधन गरी पठाइयो’, संस्थाका बरिष्ठ व्यवस्थापक मरासिनी भन्छन्–‘अर्को साधारणसभा आइसक्नलाग्दा समेत अड्किएको छ ।’ रूपन्देही जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको उक्त सहकारीले मासिक रूपमा तयारगरेको प्रतिवेदन समेत प्रदेश ५ सरकारअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बुझेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउने निकायमा जाँदा पनि अहिलेलाई भयो पछि खबरगरौंला भनि पठाएको मरासिनीले बताए । सहकारीहरूलाई कोपोमिस सफ्टवेयर(ऋयउयmष्क) मार्फत प्रतिवेदन पठाउन रदोहोरो सदस्यता जाँच्न भनेपनि प्राविधिक सहयोग नदिइएको उनको भनाइ छ । उक्त प्रविधिका लागि साना सहकारीको क्षमताले भेट्दैन भने ठूला सहकारीहरूमा पनि तत्कालका लागि प्राविधिक सीप नभएको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।
सहकारी ऐनले गाउँपालिकामा शून्य, नगरपालिकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरमा ७ प्रतिशत रमहानगरपालिकामा १० प्रतिशत मुनाफा करतोकेको भएपनि सहकारी नियमावली नआउँदा रसरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख नहुँदा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुनः मन्त्री परिषद्को बैठकले सहकारी कर्मी सहभागी रहेको कार्यदलको शिफारिशमा नगरपालिकामा ५ प्रतिशत रउपमहानगरतथा महानगरमा १० प्रतिशत करलिने निर्णय गरेको छ तरयसलाई पनि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छैन ।
जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, रूपन्देहीका व्यवस्थापक रनबहादुरथापाले संघको सहकारी नियमावली नआउँदा रप्रदेशले सहकारी ऐन नल्याउँदा काम गर्नमा अलमल भएको बताए । सहकारीको समायोजन, विनियम संशोधन, सेवा केन्द्र थप, कार्य क्षेत्र थप, कोषको बाँडफाँड रलगानीको बिस्तारजस्ता बिषयमा सहकारीहरू अलमलमा परेको थापाको भनाइ छ । उनले यहि अलमलका कारण आफूहरूले सहकारीको कार्यक्रम योजना गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
‘नयाँ योजना थालौं भने पछि नियमावलीले अर्को व्याख्या गर्ने हो कि भन्ने डरभो,’ थापाले भने–‘यसले गर्दा सहकारीको कामको स्पीड नै रोकियो ।’
बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बुटवल, रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण नेपालको भनाई पनि उस्तै छ । सरकारको नीति रकाम गराउने ढिलाइका कारण सहकारीहरू अलमलमा चलिरहेको नेपालले बताए । सहकारी ऐनले सहकारीको लेखा परीक्षकका लागि साधारण सभामा अधिकारदिएपनि कतिपय स्थानीय तहले उक्त अधिकारआफुसँग लिएरविवादमा पारेको बताए । उनले यहि भदौ ७ गते सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण निर्देशिका २०७५ जारी गरी उक्त बिषयलाई आश्विन मसान्तसम्मका लागि साधारण सभा रत्यसपछिको अधिकारपालिकाहरूलाई दिएको भएपनि उक्त सूचना सबै सहकारीहरूसम्म नपुग्दा यो बिषय पनि अलमलमा रहेको बताए । उनले एउटै प्रदेशभित्र पनि स्थानीय तहहरूले ऐन जारी गर्दा फरक फरक प्रावधान राखेको हुँदा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सहकारी ऐनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सकेसम्म प्रदेशमा एक रूपता ल्याउने, नसके गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका रमहानगरपालिका भित्र ऐनमा एकरूपता आउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश ५ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले मासिक प्रतिवेदन रलेखा परीक्षकको बिषयमा स्पष्ट रहेको बताए । उनले सहकारीहरूले मासिक प्रतिवेदन सफ्टवेयरमार्फत पेश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको बताए । लेखा परीक्षकको बिषयमा आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारण सभाले तोकि लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीले प्रदेशमा रस्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीले स्थानीय तहमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताए । कसैले प्रदेशस्तरको सहकारी दर्ता वा कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न चाहे, विनियम संशोधन गर्न चाहेको अवस्थामा प्रदेश ऐन नबनेका रअन्तरिम व्यवस्थाको स्वीकृति नलिएका कारण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
प्रदेश ५ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले मन्त्रालयले प्रदेश सहकारी ऐनका लागि प्रदेश सहकारी बिधेयक तयारगरी मुख्य मन्त्री कार्यालयको कानून सचिव कहाँ पठाइसकिएको जानकारी दिए । प्रस्तुत सहकारी बिधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद् हँुदै प्रदेश सभाबाट पास हुनेमा आफुहरू आशावादी रहेको सचिव देवकोटाको भनाई छ । दुई हप्ता अघि पठाइएको बिधेयक पास हुनमा ढिलाई भए सहकारी ऐन २०७४ को दफा १५० मा रहेको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारअघि बढ्ने उनले बताए । उक्त दफामा ऐनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भएपनि प्रदेश रस्थानीय तहको कानून नबनेसम्म स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संथको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट रएक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्मको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू प्रदेश सरकारले गाउँ वा नगरसभा वा प्रदेश सभाद्धारा निर्णय गरी यसै ऐन बमोजिम सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनिएको छ ।
यसैगरी उपदफा १ बमोजिम कार्य गर्दा यस ऐन बमोजिम रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले तोकेको अधिकारी रप्रदेशको हकमा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी तथा मन्त्रालयको अधिकारस्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले रप्रदेशको हकमा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रयोग गर्नेछ भनिएको छ ।

प्रदेश ऐन नआए अन्तरिम व्यवस्था अनुसार
यामनारायण देवकोटा
सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५, बुटवल
मन्त्रालयले प्रदेश सहकारी ऐनका लागि प्रदेश सहकारी बिधेयक तयारगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानून सचिव कहाँ पठाइसकेको छ । प्रस्तुत सहकारी बिधेयक मन्त्रिपरिषद् हँुदै प्रदेश सभाबाट पास हुनेमा आशावादी छौं । बिधेयक पास हुनमा ढिलाई भए सहकारी ऐनको दफा १५० मा रहेको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारअघि बढ्छौं ।

ऐनमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ
कृष्ण नेपाल
अध्यक्ष, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बुटवल, रूपन्देही
सरकारको नीति रकाम गराउने ढिलाइका कारण सहकारीहरू अलमलमा चलिरहेका छन् । सहकारी ऐनले सहकारीको लेखा परीक्षक लागि साधारणसभामा अधिकारदिएपनि कतिपय स्थानीय तहले उक्त अधिकारआफूसँग लिएरबिवादमा पारेका छन् । सकेसम्म प्रदेशमा एकरूपता ल्याउने, नसके गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका रमहानगरपालिका भित्र ऐनमा एकरूपता ल्याउनमा प्रदेश सरकारलाग्नुपर्छ ।

प्रतिवेदन बुझाउने ठाउँ नै छैन
ईश्वरी मरासिनी
बरिष्ठ व्यवस्थापक, सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
मासिक रूपमा तयारगरेको प्रतिवेदन समेत प्रदेश ५ सरकारअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बुझेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउने निकायमा जाँदा पनि अहिलेलाई भयो पछि खबरगरौंला भनि पठाउने गरेको छ । सहकारीहरूलाई कोपोमिस सफ्टवेयर(ऋयउयmष्क) मार्फत प्रतिवेदन पठाउन रदोहोरो सदस्यता जाँच्न भनेपनि प्राविधिक सहयोग दिइएको छैन ।

सहकारीको कामको स्पीड नै रोकियो
रनबहादुरथापा
व्यवस्थापक, जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
सहकारीको समायोजन, विनियम संशोधन, सेवा केन्द्र थप, कार्य क्षेत्र थप, कोषको बाँडफाँड रलगानीको बिस्तारजस्ता बिषयमा सहकारीहरू अलमलमा परेका छन् । नयाँ योजना थालौं भने पछि नियमावलीले अर्को व्याख्या गर्ने हो कि भन्ने डरछ । यसले गर्दा सहकारीको कामको स्पीड नै रोकिएको छ ।