खोज

नवलपरासी, १३ मंसिर ।
सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारद्धारा लागु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निष्प्रभावि बन्दै गएको स्थानीयले बताएका छन् । नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमा प्रति प्रोत्साहित गर्नु भन्दा निरुत्साही बनाउने चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सस्थाहरूको रवैयाले सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रति आपेक्षित नागरिकहरूको आकर्षण बढन नसकेको हो ।

सरकारले नागरिकलाई सुलभ र सस्तो तरिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको भए पनि बीमा कार्यक्रमलाई विधिसम्मत जिम्मेवारीपुर्ण तरिकाले काम हुन नसक्दा बीमा कार्यक्रम प्रति नै आकर्षण घट्दो अवस्था देखिएको छ । समाजिक स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितत गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ साल देखी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा अनियोजित रूपमा भई रहेको ब्यतिmगत खर्चलाई ब्यवस्थित गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी ब्यवस्थापन गर्न मद्द मिल्ने र सो कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँच बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । नेपाललाई सशतm बनाउदै सन २०३० असार मासन्तसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने आशा राखेर बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकअधिकारको रूपमा स्थापित गरेको हुदा अन्तराष्ट्रिय जगतलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले विभिन्न काम गरि रहेको कुरा देखाउनु पर्ने पनि रहेको छ । तर अहिले स्वास्थ्यका अधिकारका लागि सरकारले बीमा लगायतका कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्र बन्ने गरेको स्थायिन नागरिक समाजले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

बीमा बोर्डले समयमा बीमा रकम भुतmानी नदिईनुले पनि बीमा प्रतिको आकर्षण घटाउने गरेको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद गुप्ताले बताए । उनका अनुसार करोडौ रुपिया बीमा रकम अस्पताललाई बीमा बोर्डबाट उपलब्ध भएका छैनन् । जुन अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट औषधी उपचार गरि खर्च गरि सकेको छ । त्यसै गरि बीमा माग गर्ने निकायका कर्मचारीले प्रकृया पु¥याई बीमा बोर्डसँग रकम नमाग्नुले पनि अस्पतालकै चालिन लाख रकम अस्पतालको घाटा गएको तथ्याँकले देखाएको थियो । अस्पतालकै चिकित्सकहरूले पनि बीमाले तोकेका औषधी भन्दा सो भन्दा बाहिरका औषधी लेख्नु (प्रिस्कृप्नलाईज) गर्नुले पनि बीमा प्रति नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिएको छ ।

बीमा गरेर बीमा अन्तरगतका सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले विमा मापदण्ड अनुसार औषधी लेख्नुको सट्टा विभिन्न प्रलोभनमा परेर पोषणयुतm खाद्य सामग्रीको प्रिस्कृप्सन लेख्दा ति सस्थामा नपाउने र बाहिरका मेडिकलहरूमा किन्नु पर्ने हुदा उतm विरामीहरूले पनि विमा गरेको भए पनि औषधी बारिह किन्न परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । जबकी त्यो औषधी हुदैन,(फुड सप्लिमेन्ट्र ) खाद्यपुरक समाग्रि हुन्छ । तर विरामीले त्यसलाई पनि औषधी नै बुझेको हुन्छ । ति खाद्यपुरक सामग्रीलाई नै बाहिरका मेडिकलहरूले महगोँ मुल्य तिराएर बेच्दा जनमानसमा महगो औषधी चिकित्सकले लेख्ने त्यो पनि अस्पतालका फर्मेसीमा नपाईने हुदा बाहिर किन्न परेको अवस्था देखाउछ । त्यस्ता क्रियाकलापले पनि बीमा प्रति नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । उतm बीमा गर्ने ब्यतिm नागरिकलाई भेटाउन सहज नहुनुले पनि बीमा प्रति नकारात्मकता बढि देखिएका छन् । बीमा लागु भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि जिल्ला भित्रका एक तिहाई नागरिकले मात्र बीमा गरेको तथ्याँक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले प्रकासन गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
नवलपरासीमा पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल सहित चिसापानी अस्पताल वर्दघाट, जगन्नाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन आधारभुत अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७७ फागुन महिना देखी लागु भै सेवा प्रारम्भ गरेका थिए । समाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग २०८० असार मासन्तसम्म उल्लेखित सस्थाहरू आवद्ध भएको कुरा स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ सम्ममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मुख्य सुचकहरूको अवस्था अनुसार हालसम्म ४९ हजार ७ सय २८ जनाले बीमा गरेकोमा ३७ हजार ३ सय ३ जना समान्य,११ हजार ६ सय ७७ जना जेष्ठ नागरिक, १ सय ८७ जना एचआईभि संक्रमित,३ जना एमडिआर टिबि,१८ जना कुष्टरोगी,२ सय २२ जना महिला स्वास्थ्य स्वम्सेविका र ३ सय १२ जना पुर्ण अपाँगता भएका व्यक्ति रहेका रहेका छन् । उनीहरूबाट जम्मा ५ करोड ७ लाख ४५ हजार ७ सय ५० रुपिया प्रिमियम संकलन भएको थियो ।

बीमा कार्यक्रमका प्रमुख समस्यामा नविकरण गर्ने सेवाग्राहीको संख्या कम हुनु र दतौ सहयोगीको निष्कृयता बढनु कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । समाधानका उपायमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता हुनु पर्ने र प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेका साथै यसका लागि प्रमुख जिम्मेवारदर्ता सहयोगी सस्था तथा सेवा प्रदायक सस्थाहरू र राष्ट्रिय बीमा बोर्ड तथा स्थानिय सरकारहरू जिम्मेवार हुुनु पर्ने कुरा पनि स्वास्थ्य कार्यालयले औल्याएको छ ।

यसबारे विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि स्थानिय सरकारका स्वास्थ्यकर्मी तथा जनप्रतिनिधिलाई भन्दै आउने कार्य भई रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका तथ्याँक अधिकृत तथा सुचना अधिकारी यवदेव न्यौपानेले जानकारी गराएका थिए । नवलपरासी जिल्लाको कुल जनसंख्या ३ लाख ८४ हजार ८ सय ६८ भए पनि बीमा सेवा ५० हजार पनि नपुग्नुको कारण बीमा प्रति जनताको आकर्षण बढाउन नसक्नु नै तथ्याँकले देखाएको छ । जिवित जनसंख्या कुनै कुनै बेला कुनै प्रकारका विरामी त हुन्छन नै,नागरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले भने, तर सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सस्थाहरूले विश्वास दिलाउन नसक्दा आकर्षण बढन नसकेको तथ्याँकले नै प्रष्टयाउँछ ।