खोज

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजु र भ्रष्टाचारले छलाङै मारेको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दायर भएका दुईसय १ वटा मुद्दाका प्रतिवादी सरकारको तहका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध एकसय दुईवटा मुद्दा रहेका छन् । जुन जम्मा मुद्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैगरी संघीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा परेका छन् भने प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध २० वटा विषयमा मुद्दा दायर भएका छन् । गत वर्ष स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विरुद्ध १०२ वटा मुद्दा दायर भएकोमा करिब एक तिहाई अर्थात ३२ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधि समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसमध्ये वडा अध्यक्ष ३४ जना, प्रमुख तथा अध्यक्ष २२ जना, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष १९ जना, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एक जना र अन्य सदस्य १९ जना गरी १०४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका छन् । स्थानीय तहविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएका १०२ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ३६ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ तथा हानीका रहेका छन् । अख्तियारको प्रतिवेदनले स्थानीय तह पारदर्शी हुन नसकेको र विकास निर्माणकै क्रममा धेरै अनियमितता हुने गरेको औल्याएपछि जनप्रतिनिधिको काम कारवाहीप्रति नै प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएको विषय एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणका लागि सुझाव समेत दिएको छ । बर्षौदेखि यसैगरी प्रतिवेदन बुझाउने तर बेथितीका विषयमा मौन बस्ने परम्परा चल्दै आएको छ । यस विषयमा अव गंभीर ढंगले छलफल र बहस हुनु जरुरी छ । प्रतिवेदनमात्र बुझाईरहने तर त्यसको नियन्त्रणको उपायका विषयमा मौन रहने हो भने प्रतिवेदनकै औचित्य हुँदैन् । तसर्थ अख्तियारले समेत यो बिषयमा आफ्नो मौनता तोड्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको परिपालनमा समेत रुची देखाउने गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, कानुन एकातिर छ जनप्रतिनिधिको काम अर्कोतिर छ । कानुन पालनामा समेत जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेको यो भन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ? मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन । त्यसमाथि ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुलुकमा जनप्रतिनिधिले नियम कानुनकै अटेरी गर्नुले मुलुकका कस्तो सुशासन छ र हामी कता गैरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय तहमा भैरहेको अनियमितता, बेरुजु लगायतको समस्या नियन्त्रणमा स्वयं जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, अख्तियारको प्रतिवेदन हेर्दा निरास हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

निश्चितरूपमा जनप्रतिनिधिको काम कानुनको पालनामात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने पनि हो । तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको विगत दुई बर्षयताको उदाहरणले जनप्रतिनिधिहरू देश र जनताप्रति कति जवाफदेही छन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउने काममा जनप्रतिनिधिकै यही र यस्तै भूमिका जिम्मेवार छ । जनप्रतिनिधिले अनियमिततामात्र होइन बेरुजु बढाउन समेत मद्दत गरिरहेका छन । स्थानीय तहमा अहिले बेरुजुको पहाड छाएको छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा जनप्रतिनिधि नै पारदर्शी छैनन् । यद्यपी सवै जनप्रतिनिधिलाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्न मिल्दैन । केही जनप्रतिनिधि आँखामा नबिझाउने छन । सबै जनप्रतिनिधि कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार र जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेनन् भने समस्या अझै बढिरहनेछ । यसतर्फ नेपाल सरकारको समेत गंभीर ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।