खोज

बाँकेका सुकुम्बासीको आश्वासन पाउँदा जन्मिएका छोरा छोरी हुर्किएर भारत काम गर्न जाने भएका छन् । तर लालपूर्जाको आश्वासन पाएको बर्षाै बित्दा पनि सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा पाएका छैनन् । वन ऐन र सरकारको केही नीतिका कारणले राष्ट्रिय भूमि आयोगले भुमीहिन सुकुमबासी, भुमिहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न ढिलाई भइरहेको छ । बाँकेमा भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास सुकुम्बासीहरू करिब ५७ हजार सुकुम्बासी रहेका छन् । बाँकेमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले जग्गा र जग्गाको लालपुर्जा पाउनका लागि बेला बेलामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत गर्नका लागि र्याली समेत निकाली राखेका हुन्छन् तरपनि सरकारको ध्यान उनीहरू तर्फ जनासकेको छैन । बर्षाै देखि बसोबास गर्दै आएका तर लालपुर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको खजुरा गाँउपालिका वडा नं ६ कि हजुरा वम बताउँछिन् । उक्त वडामा भुमिहिन सुकुम्बासीहरूको बसोबास मात्र रहेको र हल सम्मा कसैलेपनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । चुनावको बेला सुकुम्बासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेर गएपछि अवस्था समेत कसैले सोध्न नआएको स्थानीयको आरोप छ । २०४५ सालमा बसाएको त्यो बस्तीमा हालसम्म कसैले पनि लालपुर्जा पाएको छैन ।

राम बहादुर कामी २०३८ साल देखि बैजनाथ गाँउपालिका ६ नं वडा २८ घर लालपुरमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । त्यही बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रति कट्ठा ११ हजार रूपैंयाका दरले तिरेर लालपुर्जा बनाए । तर दैनिक छाक तार्न धौ धौ भएका अझसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् । लालपुर्जा नभएका बारणले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकेको उनले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म बाँकेको ८ पालिका मध्ये ५ पालिकाले तथ्याकं उपलब्ध गराई सकेको बताइन्छ । डुडुवा गाँउपालिका, नरैनापुर गाँउपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानपालिकाको तथ्याकं उपलब्ध भएको छैन । सुकुम्बासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिका कारणले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाई भएको छ । बाँकेमा अधिकंस पालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाँउपालिकाले छिटो तथ्यांक उपलब्ध नगराएको देखिएको छ । वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भुमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्बासीहरूलाई छिटो लालपुर्जा उपलब्ध हुने देखिन्छ । पालिकाले छिटो सुकुम्बासीहरू यकिन गरि भुमि आयोगलाई तथ्यांक उपलब्ध गराए आयोगलाई सहज रूपमा काम गर्न सजिलो हुनसक्छ । तर सरकार नै यो कामलाई तीब्रता दिन खोजिरहेको छैन् ।

चुनावमा दलहरूले लालपुर्जाको नारा लगाउँदै जनतालाई आश्वासन बाँडिरहेका छन् । यो क्रमले दशकौदेखि निरन्तरता पाएको छ । अहिलेको आयोग गठन र विघटन गर्ने सरकारपिच्छेका घटनाले उनीहरूमा निराशा पैदा भएको छ । राजनैतिक स्वार्थमा भूमिहिन वा लालपुर्जाको प्रतिक्षामा रहेका जनता आयोगपिच्छे कागजात बनाउनमा झन्झट बेहोरिरहेका छन् । यसका लागि राजनैतिक दलगत स्वार्थ होइन दलहरूले साझा मापदण्ड र नीति बनाएर मात्रै भूमिहिनका नाममा लालपूर्जा बाँड्नुपर्छ । यो दलले बाँड्ने लालपूर्जाको रूपमा राजनीति हुनु हुदैन । लालपूर्जाको लज्जाबाट दल माथि उठ्नुपर्छ ।