खोज

नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाले नगरका सामुदायिक विद्यालयलाई भदौ भित्र अनिवार्य सामाजिक परिक्षण गर्न पत्राचार गरेको जानकारी बाहिर आएको छ । जानकारी अनुसार विद्यालयमा हुने विभिन्न गतिविधि तथा अनुदान वित्तिय ब्यवस्थापन जस्ता कार्यको स्थानीय स्तरमा सामाजिक परिक्षण गरि प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्ने गरि पत्राचार गरेको छ । सामाजिक परिक्षण मापदण्ड २०७८ अनुसार प्रत्येक आर्थिक बर्षको भदौ मसान्त भित्र सामाजिक परिक्षण गराई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर पालिकाका कतिपय विद्यालयले विगत बर्षमा सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेको गुनासो आइरहेको बेला नगरपालिकाले अनिवार्य रूपमा नै समाजिक परिक्षण गरि प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि पत्राचार गर्न बाध्य भएको हो ।

देशभरको सामुदायिक विद्यालयको सामाजिक परिक्षणको अवस्था हेर्ने हो त्यसको अवस्था पनि राम्रो छैन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर संचालनमा रहेका कक्षा १–१२ संचालित विद्यालयमध्ये ५६ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यालयले मात्रै सामाजिक परीक्षण गरेका छन् । जसमा कोशीमा ५९.७, मधेशमा २३.७, बागमतीमा ५९.६, गण्डकीमा ५८.५, लुम्बिनीमा ६८.५, कर्णालीमा ५८.५ र सुदुरपश्चिममा ५८.६ प्रतिशत छ । केन्द्र प्रकाशनमा ल्याएको २०८० कोशैक्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक लेखापरीक्षण गर्ने विद्यालय पनि ५५.७ प्रतिशत मात्रै छन् । जस अनुसार कोशीमा ५७.८, मधेशमा २६.४, बागमतीमा ५७.७, गण्डकीमा ५७.७, लुम्बिनीमा ६६.४, कर्णालीमा ५६.९ र सुदुुरपश्चिममा ५७.४ प्रतिशत विद्यालयले मात्रै आर्थिक लेखा परीक्षण गरेका छन् ।

यसले नेपालका सामुदायिक विद्यालयको सामाजिक परीक्षण र आर्थिक लेखा परीक्षणको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । सामाजिका परीक्षणमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति भन्दा विद्यालयमा गठन हुने शिक्षक अभिभावक संघको महत्वपूर्ण भूमिका र अधिकार छ । तर उक्त समितिको काम, कतव्र्य र अधिकार समितिलाई नै जानकारी नभएको अवस्था छ । जसको कारण समिति सक्रिय हुने र विद्यालयको आर्थिकका साथै शैक्षिक र व्यवस्थापकीय कामको अभिभावकबाट निगरानी भइरहेको छैन । त्यसको उदाहरण सरकारले नै राख्ने तथ्यांकमा देखिएको ५६ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यालयले गरेको सामाजिक परीक्षणको अवस्थाले पुष्टि गर्दछ ।

मापदण्ड पालनाका लागि छुट्टै परिपत्र गर्न आवश्यक नपर्ने भए पनि रामग्राम नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार नै गरेर सामाजिक परिक्षणलाई अनिवार्य गर्न पत्राचार गरेको छ । यसले विद्यालयको कामको पारदर्शीतामा प्रश्न चिन्ह त उठाएकै छ, त्यसमा विद्यालय तहको अधिकारी पाएको स्थानीय तहले विद्यालयको अनुगमन गरेको छ छैन भन्ने उसैमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । किनकी विद्यालयको अनुगमन गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघलाई उनीहरूको जिम्मेवारी बोध गराउने र विद्यालयको काममा निगरानी गराउँदै विद्यालय विकासमा सहभागी गराउने काम स्थानीय तहको हो । यसर्थ विद्यालयको भौतिक विकास र शैक्षिक विकासका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम बजेट सहित योजनामा राख्नुपर्छ । विद्यालयलाई पत्राचार र निर्देशन मात्रै होइन विभिन्न क्रियाकलाप गरी विद्यालयलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा सुशासन कायम राख्ने काम स्थानीय तहको पनि हो । यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान पुगोस् ।