© २०२३
घोराही उपमहानगरपालिका–६ स्थित मावि जजरागाउँमा रिक्त रहेको माध्यमिक तहको शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहसँग माग गरेको एक वर्ष पुग्यो ।तर विद्यालयले अहिले सम्म शिक्षक पाउन सकेको छैन ।२०६६ सालमा माध्यमिक तहको स्विकृति लिएर कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयले अहिले सम्म निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर अध्यापन गराउँदै आएको छ । विद्यालयको आम्दानीको स्रोत नभएकोले भर्ना तथा मासिक शुल्क उठाएरै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य अर्जुन अधिकारीले बताए । “पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग माग गरियो, अहिले स्थानीय सरकारसँग माग्दा पनि पाइएको छैन” अधिकारीले भने ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर शिक्षा शाखाका अधिकृत नारायण पौडेलका अनुसार सरकारी दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएकोले काम गर्न सकिएको छैन । नेपाल सरकारले उपमहानगरपालिकामा शिक्षाका लागि एक जना उप सचिव, तीन जना विद्यालय निरीक्षक र ५ जना प्राविधिक सहायक रहने व्यवस्था गरेको छ ।
तर पौडेलका अनुसार सो उप महानगरपालिकामा एक जना अधिकृत बाहेक अन्य कर्मचारी छैनन् । “शाखामा भएको एक जना कर्मचारीले के के काम गर्न सक्छ ? लेखाको हिसाब, दरबन्दी मिलान, नगरपालीका स्तरीय परीक्षाको तयारी, कम्प्युटर प्रणालीवाट परीक्षाफल प्रकाशन आदि काम एक्लो कर्मचारीवाट हुन सक्दैन” पौडेलले भने ।
त्यस्तै सो उप महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पनि एकजना कर्मचारी मात्रै छन् । दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा नियमित काममा पनि समस्या भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तिले बताए । त्यसैगरी कृषि शाखामा पनि एक जना मात्रै उप सचिवको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । नगर कृषि शाखा प्रमुख भरतमणी पोख्रेलले भने– “कृषि शाखामा भएको एक जना कर्मचारीले के के काम हेर्न सक्छ र काम प्रभावकारी होला तपाई आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ” । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा माछा, बागवानी, पुष्प लगायतका बिषयका लागि एक जना मात्रै कर्मचारी दरवन्दीमा रहेकोले जनताको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिएको छैन । सो उप महानगरपालीकाको ५ नं वडा माछापालनको पकेट एरीया हो । माछा सम्बन्धी ज्ञान भएको कर्मचारी नहुँदा किसानलाई समस्या भएको छ, पोख्रेलले भने । त्यस्तै उप महानगरपालिकामा अन्य प्राविधिक कर्मचारी, नगर प्रहरीको व्यवस्था नहुँदा पनि स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या भैरहेको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।
दाङको बंगलाचुली गाँउपालीकाको गाउँ शिक्षा शाखामा अहिले सम्म कर्मचारी खटाईएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि कर्मचारी नखटाईदा शिक्षा शाखाबाट हुनुपर्ने जति काम गर्न नसकिएको गाउँपालीकाका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेले बताए । गाउँपालीका भित्र रहेका ४१ सामुदायीक विद्यालयको अनुगमन, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको तलव, पाठ्पुस्तक खरीद लगायतका काम कार्यकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट हुदै आएको पौडेलले जानकारी दिए । पच्चिस हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको बँगलाचुली गाँउँपालीकामा १ जना प्राथमिक सहायकको मात्र दरवन्दी रहेको छ । तर त्यहि दरबन्दीको कर्मचारी पनि गाँउपालीकाले पाउन सकेको छैन । शिक्षाका काममा समन्वय गर्नको लागि स्रोतव्यक्तिले सहयोग गरीरहेको पौडेले जानकारी दिए । सो गाउँपालीकाको स्वास्थ्य शाखामा पनि कर्मचारी छैनन् । स्वास्थ्य चौकीका लागि चाहिने औषधि खरीद गर्ने, वितरण गर्ने, र कर्मचारीलाई तलव खुवाउने लगाएतका सबै काम कार्यकारी अधिकृतले नै गरीरहेको गाँउपालीका अध्यक्ष भक्तवहादुर वलीले जानकारी दिए । “अहिले गाँउपालीकामा एक जना कार्यकारी अधिकृत, एक जना लेखापाल, र एक जना खरीदार गरी जम्मा तीन जना कर्मचारीहरूले सवै शाखाहरूको काम गरिरहेका छन्” अध्यक्ष वलीले भने ।
दाङका १० वटा उप महानगरपालीका, नगरपालीका र गाँउपालीका मध्ये घोराही उप महानगरपालीका, लमही नगरपालीका, शान्तिनगर गाउँपालीका, दंगिशरण गाँउपालीका र तुलसीपुर उप महानगरपालीका गरि ५ वटाका शिक्षा शाखाहरूमा एक एक जना कर्मचारी खटिएका छन् । राप्ति गाउँपालीका, गढवा गाउँपालीका, राजपुर गाउँपालीका, बंगलाचुली गाँउपालीका र बबई गाउँपालीकाको गाँउ शिक्षा शाखामा एक जना पनि कर्मचारी छैनन् । तर यी गाँउपालीकामा शिक्षा सम्बन्धी कामको समन्वय स्रोत व्यक्तिले लागिरहेका छन् । कर्मचारीहरू नहुँदा नागरीकले सहज रूपमा सेवा पाएका छैनन् । जिल्लामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा र केन्द्रले थप कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अपुग कर्मचारी जिल्ला समन्वय समितिसंग माग गरेपनि केन्द्रले कर्मचारी पठाएको छैन । राजपुर गाउँपालिकाका वडा नंं १, २ र ३ को काम एउटै सचिवले हेर्दै आएका छन् । साविक बेला गाविस अन्तर्गत रहेका तीन वडाको सम्पुर्ण काम आफुले विगत असार महिनादेखि हेदै आएको सचिव मेघसिंङ पछाईले जानकारी दिए । अन्य वडामा सचिव नहुदा दैनिक प्रशासनिक काम तथा आर्थिक काममा समस्या हुने गरेको छ । “पञ्जीकरणका काम प्राविधिकहरूले गर्ने गरेपनि आर्थिक विषयमा समस्या हुने गरेको छ” वडा सचिव पछाईले भने । एउटा सचिवले तीन वडाहरू हेर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण जनताहरूको काममा कुनै अप्ठेरो नहोस भनेर आफु नभएको अवस्थामा पनि वडामा सचिवले गर्ने सम्पुर्ण कामको जिम्मेवारी वडाका प्राविधिक तथा लेखापालहरूलाई दिने गरेको पछाईले जानकारी दिए । जनताको काम छिटो र छरितो होस् भन्नका लागि प्राविधिकहरूलाई पनि सचिवले गर्ने काम गर्न लगाएको उनले बताए । राजपुर गाउँपालिकामा ८ वटा वडा रहेका छन् । त्यहाँ दुई जना मात्र सचिव छन् । वडा सचिव नभएका वडाहरूमा लेखापाल तथा प्राविधिकहरूले सचिवको काम गर्ने गरेको राजपुर गाँउपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले जानकारी दिए । राजपुर गाँउपालिकामा अहिले सम्म थप कर्मचारी आएका छैनन । पहिले गाविस हुँदाका सचिवहरू नै वडा सचिवको स्तरमा छन् भने अहिले बनेका नयाँ वडाका लागि सरकारले सचिवको व्यवस्था गर्न नसकेको केसीले बताए । “स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएदेखि सचिव लगाएतका अन्य प्राविधिक कर्मचारी ल्याउने प्रयास गरेपनि सकिएको छैन” गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने ।
त्यस्तै गढवा गाउँपालिकामा रहेका आठ वडा मध्ये अहिले दुई वटा वडामा मात्र सचिवहरू छन् । बाँकी छ वटा वडाहरूमा लेखापाल तथा प्राविधिकहरूले वडा सचिवको काम गर्ने गरेका छन् । गढवा गाविस हँुदासम्म लेखापालको काम गर्दै आएका कुलराज कुमाल गाउँपालिका भएसँगै वडा सचिवको काम गर्दै आएका छन् । गढवा गाउँपालिका वडा नं.२ को जिम्मेवारी तोकिएपनि सचिव अभावका कारण आफुले वडा नंं १ को समेत प्रशासनिक काम गर्दै आएको कुमालले बताए । “वडा सचिवका रूपमा मैले दैनिक प्रशासनिक कार्यदेखि मालपोत बुझ्ने लगाएका कामहरू गर्ने गरेको छु, लामोसमयदेखि यहि क्षेत्रमा काम गरेका कारण मलाई काममा समस्या भएको छैन तर कर्मचारी नहुँदा विदा बस्न समेत पाईएको छैन” कुमालले भने । पञ्जीकरण, सिफारिस, नाता प्रमाणिकरण, उद्योग दर्ता लगाएतका काम सजिलै भएपनि आर्थिक कारेवार गर्दा भने समस्या हुने बताए । वडामा विकास निर्माणका कामहरूसँगै पेश्की निकासा गर्न सचिवै चाहिने भएकोले आफूहरूलाई काम गर्न समस्या हुने गरेको कुमालले बताए । गाउँपालिकामा वडा सचिव नहुदा विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक काम गर्न कठिनाई हुदै आएको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले जानकारी दिए । वडामा सचिवहरू नहुदा योजना निर्माणदेखि आर्थिक पक्षको काम गर्न समस्या देखिने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अहिरले बताए । “आफ्नो गाउँपालिकाका वडाहरू सचिव बिहिन भएकाले सचिवहरू उपलव्ध गराईदिन जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गरिरहेको छु तर सुनुवाई भएको छैन” अहिरले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार अहिले जिल्लाका ३० वटा वडाहरू सचिव विहिन छन् । जिल्लामा भएका केही कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गरेपनि अधिकांस स्थानीय सरकारमा समस्या देखिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण गौतमले बताए । घोराही र तुलसीपुर उप महानगरपालिका बाहेक लमही नगरपालीका र सबै गाउँपालीकाहरूका कर्मचारी अभाव देखिएको समेत उनले बताए ।