खोज

‘न चोर हार्यम् न त भातृ भाज्यम्, विद्या धनं सर्ब धनं प्रधानम् ।’ (न चोरले हरण गर्न सक्छ, न त दाजु भाइमा अंशबण्डा गर्नुपर्छ, विद्या धन नै सबै धनमध्येको प्रमुख धन हो) । नीति शास्त्रमा शिक्षालाई यति महत्वकासाथ ब्याख्या गरिएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हो । शिक्षा भनेको ज्ञान हो । मानिससँग दिमागको ठूलो हिस्सा ज्ञान आर्जनको लागि प्रकृतिले निर्माण गरिदिएको छ । यद्यपि त्यसको १० प्रतिशत पनि मानिसले प्रयोग गर्न सकेको छैन भनेर मस्तिष्क विशेषज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् । गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी मानिसका नैसर्गिक अधिकार हुन् । राज्यले यी आधारभूत सेवा जनतामा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा शिक्षालाई नै ब्यापार र मागी खाने भाँडो बनाइएको छ । आज सरकारी र नीजि स्कूलका नाममा विभेद छ । शिक्षामा विभेद हुँदा देशमा दुईथरी नागरिक उत्पादन भैरहेको छ । सरकारी विद्यालयहरूमा दिइने शिक्षा जो सर्वसाधारण, न्यून आयस्रोत भएका नागरिकहरूको शिक्षा आर्जन गर्ने आधार बनेको छ– त्यही नै शिक्षामा विभेद छ । सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्ने बालबालिका औसतमा धेरै कमजोर हुुनुलाई गंभीर रूपमा हेरिनुपर्दछ । शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने नारा पञ्चायत कालदेखि नै प्रचलित छ तर ब्यवहारमा आकास जमिनको अन्तर छ । अहिलेपनि सरकारी स्कुल न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित छन । दरवन्दी अनुसारको शिक्षक नहुँदा पढाई प्रभावित भैरहेको छ । यस विषयमा न सरकार न त स्थानीय सरकार कसैको पनि ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

५८ औ अन्तर्रास्ट्रिय साक्षरता दिवसको नारा ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवद्र्धनः पारस्परिक समझदारी र शान्तिको लागि साक्षरता’ भन्ने रहेको छ । यो दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा बहुभाषिक शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि राज्यबाट खासै लगानी भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाल सरकारले यो बिषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने अन्यौल छ । नेपालमा ६४ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा गरिसकिएका छन् । अब १३ जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । ती जिल्लाहरू समेत साक्षर घोषणाको तयारीमा रहेका छन । बागमती, गण्डकी र कोशी बाहेकका प्रदेशहरू समेत साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । घोषणा हुन बाँकीमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा रहेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुगु जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा रहेका छन् । आगामी वर्षसम्ममा नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरी आजीवन सिकाइका अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।

सिकारुका आवश्यकता अनुसार तहगत पाठ्यक्रम, सिकाइ मोडलहरू र भाषिक विविधता अनुरूपका डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास गर्ने योजना समेत केन्द्रको छ । प्राविधिक धारमा पारगम्यताकालागि जीवनोपयोगी सीपको समायोजन गर्ने, वैकल्पिक शिक्षण अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहयोग पद्धति विकास गर्ने, संस्थागत संरचना तथा क्षमताको विकास गर्ने योजना केन्द्रको छ । जेहोस नेपाल अब करिव करिव साक्षर देश भैसकेको छ । यो खुसीको कुरा हो । नेपालमा साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत २०६५ र २०६९ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस्तै २०७२ मा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । २०७१ असार देखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी भएको थियो । यी अभियानले नेपाललाई साक्षर बनाउने बाटोमा अघि बढाएको छ । अवको दिनमा नेपालमा साक्षरहरूको संख्या बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६ दशमलव दुई प्रतिशत छ । पन्ध्रदेखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ । नेपाल सरकारले एक दशकअघि ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । एक दशकअघि सुरु गरिएको अभियान अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुका पछिको कमजोरी कसको हो ? साक्षरता दिवसको अवसरमा यसको खोजी सरकारले गर्नु जरुरी छ ।