खोज

लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा भएको वृद्धि

वर्ष (वि.सं.)  सा.व. समूहहरूको संख्या  सामुदायिक वनमा संलग्न घरधुरी संख्या   सामुदायिक वनले ओगटेको क्षेत्रफल (हेक्टरमा)

२०६२/६३                       २४६९                          १३६२७                                                    ३३१६७६

२०७२/७३                      ३६२२                          ३४६१२१                                                    ५१७८१९

२०७९/८०                      ४०३७                           ६७८८३६                                                  ४२९४२५

श्रोतः वन विभाग र लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका विभिन्न वर्षका प्रकाशनहरू ।

२०६२/६३ को विवरण अविभाजित रुकुम र नवलपरासीको छ ।

नेपालमा सदियौंदेखि विभिन्न स्वरूपमा समुदायले वनको व्यवस्थापन गर्दै आएको भएपनि बि.सं. २०३० साल साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँमा रहेको वनलाई व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिएपछि सामुदायिक वन व्यवस्थापनको आधिकारिक अभ्यास भएको मानिन्छ । कानूनी रूपमा सामुदायिक वनको अभ्यास शुरु भएको भने वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ लागू भएपछि मात्र हो । अहिले सामुदायिक वन कार्यक्रम देशभरी फैलिएको छ । वन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०८० फाल्गुन मसान्त सम्ममा २३ हजार ६०१ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन भएका छन् भने यी समुहले २५ लाख ८ हजार ३३६ हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई व्यवस्थापन र उपभोग गरिरहेका छन् । यसैगरी मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा १०६७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई २ लाख ४० हजार ८७० हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्न दिइएको छ । सामुदायिक वनको विकास र विस्तारले क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वनको घनत्वमा वृद्धि, जैविक विविधताको संरक्षण, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पर्यापर्यटन जस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । सामुदायिक वनले गरेको आम्दानीले विद्यालय संचालन, बाटो निर्माण, लघु जलविद्युत संचालन, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जस्ता काममा सघाएका समेत देखिएको छ ।

नेपालमा २०४९ सालमा वन ऐन आएपछि सामुदायिक वन समूहहरू गठन हुन थालेको भएपनि रूपन्देही जिल्लाको तत्कालिन शंकरनगर गाउँ पंचायतमा २०४६ सालको अन्तिमतिर नै समुदायले सामुदायिक वनको अभ्यास शुरु गरिसकेका थिए, जुन अहिले शंकरनगर सावस बनेको छ । यसलाई आधार मान्दा लुम्बिनी प्रदेशमा आधिकारिक रूपमै सामुदायिक वनको अभ्यास शुरु भएको ३५ वर्ष पूरा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म ४०३७ वन उपभोक्ता समूहलाई ४,२९,४२५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र सामदुयिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ६,७८,८३६ घरधुरी समावेश भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक वन विकास र विस्तारका लागि दात्रु निकायका विभिन्न परियोजनाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेका थिए. कपिलवस्तु, नवलपरासी, प्युठान, रूपन्देही, रोल्पा र रुकुममा डिएफआईडीको जीविकोपार्जन तथा वन कार्यक्रम, दांग र बाँकेमा युएसएडको सगुन परियोजना, र अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा डानिडाको सहयोगमा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन सेक्टर सहयोग कार्यक्रमबाट सामुदायिक वन विकासमा लगानी भएको थियो. रूपन्देहीबाट शुरु भएको सामुदायिक वनको अभ्यास अहिले प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा फैलिएको छ र सामुदायिक वन समुहहरूको संजाल अहिले प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो नागरिक संजाल बन्न पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक वन समूहहरूको विकास एकनासले भएको देखिदैन । आ.ब. २०६२/६३ सम्ममा यस प्रदेशमा २४६९ वटा सामुदायिक वन समुह (अविभाजित नवलपरासी र रुकुम समेत) थिए । यी मध्ये अधिकांश सामुदायिक वन पहाडी जिल्लामा मात्र रहेका थिए । पहाडी भु–भाग कम भएका तराईका बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्लामा ३१५ वटा मात्र सामुदायिक वन समुहहरू थिए । यी जिल्लाहरूमा रहेका कूल सावउस भन्दा पाल्पा जिल्लामा बढी वन समुहहरू गठन भएको पाइन्छ । आ.ब २०७२÷७३ मा आइपुग्दा यी जिल्लामा ३६२२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन भएर ५ लाख १७ हजार ८१९ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । वैज्ञानिक वन र साझेदारी वन कार्यक्रमको चंगुलमा परेर २०७० को दशकमा तराईमा सामुदायिक वन विस्तारमा सुस्तता देखिएपनि पहाडी क्षेत्रमा भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन गरेर वन व्यवस्थापन गर्ने लहर चालिएको थियो । यसैको फलस्वरूप अहिले लुम्बिनी प्रदेशका कूल ४०३७ सामुदायिक वन समूहहरू मध्ये ७० प्रतिशत (२८११ वटा) पहाडी जिल्लामा र ३० प्रतिशत (१२२६ वटा) तराईका ६ जिल्लामा छन् ।

हिजोका दिनमा सामुदायिक वन समुहहरू गठन गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा धेरै सामुदायिक वनाउने होडमा वन प्रशासनले पनि सहयोग गरेको थियो । वनका रुख र घाँस उपयोग गर्न पाइन्छ भनेर समुह गठन गर्नेहरू धेरै थिए । अहिले एउटा पालिकामा ११० भन्दा बढीसम्म समूहहरू रहेको भेटिन्छ (पाल्पाको निस्दी गापामा १११ वटा सावस छन्) । समूह बनाउने नाममा २० भन्दा कम परिवार मिलेरसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह बनाएको देखिन्छ । (जस्तै ः रूपन्देहीको पटखौलीमा रहेको रचना सामुदायिक वन समुहमा १८ परिवार सदस्य छन् र उनीहरूले १.४७ हेक्टर र रूपन्देहीको हरीयाली सा.व. ले १.०३ हे. वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ) । थोरै सदस्य भएका र सानो क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका समुहहरूले वन व्यवस्थापन, कार्यालय संचालन, कार्यक्रम संचालन र कार्ययोजना निर्माण जस्ता कार्यको लागी रकम जुटाउन नसक्ने भएकोले वनसमुह नै छोड्ने स्थितिमा छन् । वन व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछी सामुदायिक वन समुहहरू गाभिने क्रम समेत चलेको छ । पाल्पा जिल्लामा पछिल्ला ९ वर्षमा १० वटा सामुदायिक वन समुहहरू गाभिएर ४ वटा समुह बनेका छन् । यो अभ्यास अन्यत्र पनि भैरहेको छ ।

पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । विगतमा गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाचीको जनसंख्या वृद्धिदर सुस्त भएपनि अहिले आईपुग्दा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक नै भएको छ । जनसंख्या ऋणात्मक हुने नेपालका ३४ जिल्लाहरूमध्ये गुल्मी सातौ, अर्घाखाची दशौ र पाल्पा अठारौ जिल्ला बनेका छन् । गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्या बृद्धिदरमा निकै गिरावट आएर बृद्धिदर क्रमशः —०.५७ , —०.२७ र —०.५३ प्रतिशत कायम भएको थियो भने रूपुम पूर्व र रोल्पाको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशत भन्दा कम छ । लुम्बिनी प्रदेशका ३० वटा पालिकाहरूको जनसंख्या अघिल्लो जनगणनामा भन्दा घटेको छ । जनसंख्या ऋणात्मक हुने पालिकाहरू रोल्पाको एक, प्युठानका ३, अर्घाखाँचीका ५, पाल्पाका ९ र गुल्मीका १२ वटा पालिकाहरू रहेका छन् । पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिका र पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले गुमाएका छन् । पहाडी क्षेत्रबाट निरन्तर तराईतर्फ भैरहेको बसाईसराईले गर्दा पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराईले गर्दा सामुदायिक वन समुहहरूलाई वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । गाउँ छोडेर शहर पस्ने क्रम बढेसंगै गाउँका सामुदायिक वन समुहका बैठक र निर्णयहरू शहरमा बसेर गर्नेपर्ने अवस्था समेत आएका छन् । कतिपय समुहमा रेकर्डमा स्थानीय तहमा रहेका घरधुरीको संख्या भन्दा धेरै सामुदायिक वन समुहमा रहेका घरधुरी धेरै भएको देखिन्छ । पाल्पाको रिब्दिकोटमा रहेका ६९ सामुदायिक वनमा ६५६८ परिवार उपभोक्ता सदस्य भएको देखिन्छ, जबकी २०७८ को जनगणना अनुसार यस पालिकामा ४६४७ परिवार मात्र रहेका छन् । रैनादेवी छहरामा ६००९ परिवार रहेकोमा त्यस पालिकामा रहेका सामुदायिक वन समुहमा पालिकाका ६७६४ परिवार उपभोक्ता सदस्य रहेका छन् । पाँच प्रतिशतसम्म उपभोक्ताहरू दोहोरिने भएपनि पालिकाहरूमा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूको संख्या वास्तविक परिवार भन्दा बढी देखिन्छ । संस्था गठन गर्दा धेरै सदस्यहरू हुने तर बसाई सरेर गएका सदस्यहरू समेत समुहमा देखिने भएकोले रेकर्डमा सा.ब.उ.स.का सदस्यहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । बसाईसराइले गर्दा वास्तविक सदस्यहरूको संख्या घट्न गई वन व्यवस्थापन गर्नमा समस्या आएको मात्र छैन, वन पैदावारको स्थानिय माग कम हुँदा समुहको आम्दानीमा समेत गिरावट आईरहेको छ । यसले सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई समस्या पर्ने निश्चित छ ।

सामुदायिक वनमा घरधुरीका एकजना सदस्य हुने भएपनि वनको उपयोग र संरक्षणमा युवाहरूनै खटिने गरेका हुन्छन् । ग्रामिण क्षेत्रबाट अहिले युवाहरू तीव्र दरमा बाहिर गैरहेका छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता परिवारको संख्या कागजी रूपमा नघटेको भएपनि वन संरक्षण गर्न सक्ने तथा वन उपयोग गर्न सक्ने युवा र वयस्कहरूको संख्या निकै कम छ । जसले गर्दा सामुदायिक वनमा गरिने गस्ती, झाडी सरसफाई, डढेलो नियन्त्रण, चोरिशिकार नियन्त्रण, वनमा आयआर्जन जस्ता कार्यहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा त तलब दिएर काम गराउन खोज्दा पनि हट्टाकट्टा वन हेरालु पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । पहाडी क्षेत्रमा त सामुदायिक वनमा झाडी बढेर वन्यजन्तुहरूको संख्यामा वृद्धि भैरहेको र ति वन्यजन्तु वस्तीमा पसेर मानवीय र भौतिक क्षति पु¥र्याईरहेका छन् । वनकै कारणले बसाई सर्न बाध्य हुने भएपछी सामुदायिक वनप्रति आममानिसहरूको लगाव घटिरहेको छ ।

एकातर्फ पहाडी जिल्लाहरूमा वनका उपभोक्ताहरू घट्दा सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको छ भने अर्कातर्फ तराईमा सामुदायिक वन क्षेत्र नजिक बसाई सरेर आएकाहरूको जनसांख्यिक चाप बढेकोले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा बेथिति देखिएका छन् । तराई क्षेत्रमा वनहरू उत्तरी क्षेत्रमा मात्र सिमित हुदै गएका छन् र तराईको मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परम्परागत उपभोक्ताहरू वनदेखि टाढिदै गएका छन् । कुनैपनि प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न परम्परागत ज्ञान, सिप र अपनत्वले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । तराईको अधिकांश सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताहरू वन छेउछाउमा ५० वर्ष भन्दा कम समयदेखि बसोबास गरिरहेका मध्येबाट छन् । यस्ता व्यक्तिलाई वनको सामाजिक–प्राकृतिक महत्व अनुसार वनको संरक्षण गर्ने भन्दापनि आम्दानी र सामाजिक पहिचानको लागि समुहमा बसेर काम गर्ने लालसा हुन्छ । यसले गर्दा वनका वास्तविक उपभोक्ताहरू पछि पर्ने र नयाँ उपभोक्ताहरूले वनमा ढलिमली गर्ने समस्या तराईमा धेरै देखिन्छ । यसले गर्दा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन र यस कार्यक्रमले नागरिक अपनत्व गुमाउदै गएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०५५–२०७० को अवधिमा सामुदायिक वन समुह गठन र वन व्यवस्थापन निकै तिब्र दरमा भएतापनि त्यसयता भने सामुदायिक वनको विस्तार र चमक दुबै कम भएको महसुस भएको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण वनका परम्परागत उपभोक्ताहरूको बसाईसराई र सामुदायिक वनको उपभोगकर्ताको व्यवहारमा आएको परिवर्तन पनि एक हो । जल जमिन र जंगललाई समृद्धिको आधार बनाउने भनेर तीनै तहका सरकारहरू भनिरहँदा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वनदेखि टाढिदै जानु सामाजिक र पर्यावरणीय रूपमा राम्रो होइन । अहिले सामुदायिक वन कार्यक्रमले नेपालको वन व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेको छ । वनलाई जोगाउन र वनबाट फाइदा लिनको लागि पनि जंगल र जनसंख्याको सम्बन्धलाई जोगाईराख्नु पर्छ । उपभोक्ता कम भएका र साना सामुदायिक वन समुहहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने, वस्तिदेखि टाढा रहेका वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्ने, वनका परम्परागत उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापनमा संलग्न गराउने, सामुदायिक वनमा जीविकोपार्जनका अवसरहरू प्रदान गर्ने हो भने समुदायलाई वनसँग जोडिरहन सकिनेछ । वन बढ्ने तर जन घट्ने क्रम चलिरहयो भने समृद्धिको साटो समस्या मात्र हात लाग्नेछ । यस बारेमा तीनै तहका सरकार र सामुदायिक वन कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।