खोज

विकास भन्ने अवधारणामा हामीकहाँ ठूलो दिग्भ्रम हुने गरेको छ । विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? विकसित देशमा पनि सभ्यता, विकास भनेको के हो ? भन्ने बहस छ । फराकिला सडक, गगनचुम्बि भवनहरू, ब्यबस्थित बजारहरू, पोसिलो खाना, राम्रो पहिरन प्रगतिका चिह्न त हुन्, तर समग्रमा यती मात्र विकास होइन । विकास भनेको स्वतन्त्रता हो भन्ने बहस संसारमा चलेको छ ।

अहिले मूल रूपमा विकासका तीन अवधारणाहरू प्रचलनमा रहेका छन्ः

(क) राहतमुखी विकास अवधारणा,
(ख) सुधारमुखी विकास अवधारणा, र (ग) अधिकारमुखी विकास अवधारणा । याहा+ यिनै बिकासका अवधारणाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

(क) राहतमुखी विकास अवधारणा
यो अवधारणा कल्याणकारी तथा लोकप्रिय अवधारणा हो । यसमा समुदायलाई भौतिक सहयोग दिने गरिन्छ । दिने व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई ठिक लागेको कुरा दिने गर्दछ । दिनेहरू वा दातालाई ठूलो मानिन्छ र लिनेहरूलाई कमजोर ठानिन्छ । दिनेले जे दिए पनि लिनेले चुपचाप हात थाप्ने गर्दछ । दिनेले पनि कमजोर वर्गलाई ‘बिचराले दुःख पायो’ भन्ने ठानेर दया गरेर सहयोग गरेको पाइन्छ । लिनेले पनि दिने दातालाई सहयोग गर्ने भगवान ठान्दछ । यसमा क्षमता, विकास, पारदर्शिता भन्ने कुरा ज्यादै कम हुन्छ । दिनेले दियो र लिनेले लिएपछि विकास भयो भन्ने ठानिन्छ ।
यस अवधारणा अनुरूप विकासलाई राहतको कार्यक्रमको रूपमा लिइन्छ र वितरण गरिन्छ । आपदविपदमा यस्ता सहयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, समुदायलाई बिचरा ठानेर राहत दिईरहने सोँचले समुदायको विकास हुने होईन उसलाई परनिर्भर बनाईदिन्छ । जस्तै, किसानहरूलाई निःशुल्क बीउविजन दिईरहने, किटनाषक औषधि वितरण गरिरहने जस्ता विकासे कार्यक्रमहरू यस अवधारणा अन्तर्गत पर्दछन् । राहतमुखी विकास चाहिँदै नचाहिने भन्ने होइन । यसलेपनि सामाजिक विकासमा सहयोग पु¥याउँछ नै । तर, सधैँ यसै अवधारणाअनुरूप मात्र काम गर्ने हो भने यसले समुदायलाई हात जोर्न र हात थाप्न मात्र सिकाउँदछ । यो दिगो विकास होइन । यसले समुदायलाई सशक्त होइन कि परनिर्भर बनाउँछ, पौरखी हातलाई चाकरी बजाउन सिकाउँछ ।

(ख) सुधारमुखी विकास अवधारणा
विकासको अर्को अवधारणा हो सुधारमुखी अवधारणा । यस्ता खालका विकास कार्यक्रमले पुल भत्कियो मर्मत गरीदिने, बाटो बिग्रीयो ग्य्राबेल विछ्याइदिने, विद्यालयको छाना चुहियो छाइदिने, खानेपानी संरचना टुटफुट भयो मर्मत गरी दिने जस्ता सुधारका कामहरू गर्दछ । यस अवधारणाले नयाँ परिवर्तन गर्ने नभई भैरहेको अवस्थामा सुधार गर्ने गर्दछ । यो टालटुले विकास कार्यक्रम हो । यसमा विकास भएको त देखिन्छ तर समाज जहाँको त्यही रहिरहन्छ, अगाडि बढेको हुँदैन । यस अवधारणाले समाज धेरै अगाडि बढोस् भन्ने अपेक्षा राखेको पनि हुँदैन । समाजलाई यथास्थितिमा राखी राख्दछ । समाजमा अवस्था धेरै बिग्रन पनि दिँदैन र समाजलाई अगाडि बढ्न सहयोग पनि गर्दैन । यस्तो सोँच लिने संस्थाहरू थुप्रै हुन्छन् । नेपालको परिप्रेक्षमा लामो समयदेखि यस्तैखाले विकास गरिंदै आएको भएर होला समुदायमा पनि सुधारमुखी विकास सोँच नै हावि भएको पाइन्छ । समाजमा सुधारमुखी क्रियाकलाप चाहिँदैन भन्ने होइन, भौतिक संरचनाहरूको निरन्तर सुधार वा मर्मतसम्भार आवश्यक छ । तर, सुधारमुखी टालटुले विकासले समाजलाई अगाडि बढाउन भने सक्दैन ।

(ग) अधिकारमुखी विकास अवधारणा
अधिकारमुखी विकास अवधारणाले समाजमा आमूल परिवर्तन वा संरचनागत परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्दछ । विकासको लागि आपदविपदमा राहत चाहिन्छ, भत्क्यो, टुटफुट भयो भने सुधार पनि चाहिन्छ । तर, यतिले मात्र समाज अगाडि बढाउन सकिँदैन । समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि अधिकारमा आधारित विकास कार्यक्रम चाहिन्छ । यो भनेको के हो त ? व्यक्ति वा समुदाय जो सुकै होस् उसको अधिकार के हो ? राज्यले सुनिश्चित गरेका उसका अधिकारहरू के के हुन् ? ति अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि व्यक्ति वा समुदाय सक्षम छन् कि छैनन् ? सक्षम छैनन् भने उसको क्षमता विकास गर्नुप¥यो । यी सबै अधिकारमुखी विकास अवधारणासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् ।
अहिले नेपालमा व्यापक रूपमा उठिरहेको विषय पनि अधिकारमुखी विकाससँग गाँसिएका कुराहरू नै हुन् । यो अवधारणामाथि राष्ट्रीय स्तरमा व्यापक बहस भइरहेको छ । तर, यस अवधारणा अनुरूप पर्याप्त कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारले पनि यस विषयमा सचेत ढंगले पाइला चाल्न खोजेको देखिन्छ । विकास सम्बन्धी बहस र योजना प्रक्रियाका सम्बन्धमा उल्लेखनीय कार्य भएको छ । मुलुकको नयाँ संरचना जनअधिकारलाई स्थापित गर्न अनुकुल छ । केही राम्रा नीति तथा योजना पनि बनेका छन् । तर, समुदाय तहका सशक्त वर्गले अधिकारमुखी विकास अवधारणालाई आफ्नो हितअनुकूल हुने गरी प्रयोग नगर्ने गरिएको पाइन्छ । समुदायका ‘शक्तिशालीहरू’ले सर्वसाधारणहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई विभेदमा पारिरहेको अवस्था छ । अहिले स्थानीय तहमा अधिकारसम्पन्न सरकार छ । उनीहरूलाई समुदायको हितको लागि निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । विकासका लागि स्रोत दिइएको छ । समुदायमा रहेका विविध प्रकारका स्रोतलाई उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक सहयोग गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । सरकारले समुदायको सक्रिय सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति बनाई उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाइदिएको छ । तर पनि समूदायले चाहेजस्तो विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन । यसका लागि जनसमुदायलाई नै अधिकारमुखी विकासबारे सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न जनप्रतिनिधीहरूमा प्रतिबद्धताको खाँचो छ र उनीहरूलाई यसका लागि सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल नयाँ संरचनामा गएपछिको प्रारम्भिक कालमा जनसमुदायमा उत्शाह थियो र उनीहरू अत्यन्तै आसाबादी थिए । तर, अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन नसक्दा आम जनमानसमा निरासा छाएको अवस्था छ । शक्तिशाली स्थानीय सरकारहरू पनि पुरानै ढर्रामा चल्न थालेको देखिन्छ ।
नाग÷िकलाई राज्यमा आफ्नो पनि पहुँच छ भन्ने महसुस गर्ने गरी राज्यका निकायहरूमा पहुँच बृद्धि गर्ने र विकासको हरेक चरणमा सहभागिता तथा नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकेमात्र गरिव, महिला, दलित र अन्य पछाडि पारिएका समुदायले राज्य आफ्नो पनि हो भन्ने महसुस गर्न पाउँछन् । जबसम्म उपेक्षित समुदायले आफू पनि राज्यको भाग हो भन्ने महसुस गर्न पाउँदैनन् तबसम्म उसको मनमा निरासा मात्र हुन्छ र यसले अन्ततोगोत्व बिद्रोहलाई जन्म दिन सक्छ । राज्यमा पहुँच नहुनु भनेको राज्य आफ्नो नहुनु भन्ने हो । नेपालका अधिकांश उपेक्षित समुदायले आफू पनि राज्यको एक भाग हो भन्ने महसुस गर्न पाएका छैनन् । जो राज्यको नजिक छन् तिनले राज्यको श्रोतसाधन प्रयोग गरी आफ्नो विकास गर्ने गरेका छन् । राज्यको पहुँच भन्दा टाढा पारिएकाहरू विकासमा पछि परेका छन् । त्यसैले राज्यबाट अलग महसुस गरी बसेका समुदायलाई राज्यको सेवा सुविधासँग जोड्ने गरी योजना तर्जूमा गर्ने, सोहीअनुसार कार्यविधीलाई राम्रोसँग अनुशरण गर्ने हो भने नागरिकले आफू पनि राज्यको भाग भएको महसुस गर्नेछन् ।
दुःखको कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् अधिकांश पालिकाहरुमा वैज्ञानिक तरीकाले परिणामका आधारमा समुदायका सबै वर्गको सक्रिय सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा जिम्मेवार जनप्रतिनिधीहरूनै उदासिन देखाएको पाईएका छन । बैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरेर आवधिक योजना तर्जुमा गरियो भने पदाधिकारीहरू आफू पनि नीतिनियममा बाँधिनुपर्ने र आफूखुसी विकास योजना वितरण गर्न नपाउने डर पैदा भएको महसुस गर्ने गरेको पाइन्छ । सोही कारण योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई बिचैमा स्थगन गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी आवधिक जनमुखी योजना तयार पारी प्रक्रियागत रूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बीचमै अबरोध सिर्जना गरी पहुंचका आधारमा आफुखुसी योजना बांडने परिपाटीको बिकास भएको पाईन्छ । नेपालका धेरै स्थानीय तहमा यस्ता घटना घटेका छन् । यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘विकास समुदायको अधिकार हो’, ‘विकासले समाजमा विद्यमान असमान संरचनामा परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्दछ ’ र ‘सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु हामी जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी हो’ भन्ने कुरा ब’झाउन’पर्ने देखिन्छ । यदि यस्तो हुन नसकेमा मुलुक नयाँ संरचनामा गएतापनि मुलुक हाँक्नेहरूको सोँच पुरातन भइदिँदा समाजमा धेरथोर सुधार त होला तर यसले समाजलाई यथास्थितिबाट पार लाउन भने सक्दैन ।