खोज

सुर्खेत, २४ जेठ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१) नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांस पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परियारले समृद्धि कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको जनाए ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै परियारले स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चून प्रयोगलाई व्यापकता दिइने जनाए । ‘स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रविधि प्रसारका लागि एक पालिका एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ’ परियारले भने, ‘कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिइनेछ ।’

‘पर्यटन, उद्योग र खानीः समृद्धि सम्भव छ, कर्णालीमा गरौँ’ लगानी भन्ने मूल मान्यताका साथ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिने परियारले बताए ।

‘प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र होमस्टेलाई प्रवद्र्धन गर्न नागरिकलाई पर्यटन सम्बद्ध रोजगारी, हस्पिटालिटी र रेस्क्यू सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै परियारले भने,‘सुर्खेतको बुलबुले तालबाट काँक्रेबिहार हुँदै निकाससम्म जलविहार सहितको बहुद्देश्यीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’भेरी, कर्णालीलगायतको नदीमा जलयात्राको लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै यसका लागि दर्ता, अनुमति लगायतको कार्यलाई सहज बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश राजधानीको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा मार्गहरुको प्राथमिकीकरण सहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने परियारले बताए ।

सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेका कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति कार्यक्रममा उलेख छ । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाँउ सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सीप विकास तथा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइनुका साथै भूकम्पप्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि दक्ष कामदार तयार गर्न आवश्यक भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी तालिमलाई प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पनि सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरविहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा विपद् तथा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री भवन तथा बस्ती विकासको लागि विपन्नको घर र जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उलेख छ, ‘प्रदेश अस्पतालमा आपतकालीन विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी सहितको ट्रमा इकाइ सञ्चालन गर्नुका साथै सिकलसेल एनिमिया परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।’

यस्तै सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य पोषण, खाद्य स्तरोन्नति (फूड फोर्टिफिकेशन) लगायत थापनाका कार्यक्रम तथा सुत्केरी पोषण कोसेली, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सहयोगलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

‘मुटु मिर्गौला प्रत्यारोपण क्यान्सर स्पाइनल इन्जुरी (प्यारालाइसिस) का बिरामीलाई शल्यक्रिया तथा मेजर अपरेसन गर्दा फुटकर यातायात खर्चको सट्टा प्रति बिरामी एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च प्रदान गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘छोरी बुहारी, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।’

महिलाको सशक्तीकरण, बालिकाहरुमाथिको विभेद अन्त्य, हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरु रोक्न र बालिकाहरुको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जित रुपमा सञ्चालन गर्न यस सम्बन्धी ऐन बनाइ निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

यस्तै लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानून बनाइनुका साथै नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिँजामा खस भाषा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।