खोज

बुटवल, २० चैत ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम बुझाउन अझै पनि आनाकानी गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलका अनुसार कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेवापत बक्यौता रकम तिर्न आनाकानी गर्ने गरेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित टेकमाइण्डस् र क्लासिटेक धेरै रकम नतिर्ने कम्पनीको सूचीमा छन् । टेकाइण्ड्सले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा १० लाख ९४ हजार पोल भाडाबापतको रकम बुझाउनुपर्नेमा ५ लाख रुपियाँ मात्र बुझाएको थियो । त्यस्तै क्लासिटेकले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा जम्मा एक लाख मात्रै बुझाएको थियो भने ०८०÷८१ मा रकम बुझाएको छैन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयलाई विद्युत पोल प्रयोग गरेबापत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २ करोड ४९ लाख १९ हजार ४८४ रुपियाँ बुझाएका छन् भने आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा २ करोड ६० लाख ४३ हजार ७०४ रुपियाँ बुझाएका छन् । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को हालसम्म कुल १८ वटा कम्पनीले प्राधिकरणलाई रकम तिरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ५९ लाख २३ हजार चार सय रुपियाँ बुझाएका छन् ।

प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख भोजराज पोखरेलका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बिगतमा स्वेच्छिक रुपमा पोल गणना गर्दैै रकम बुझाउने गरेका थिए । “तर पछिल्लो समय सम्झौता गरी सोही बमोजिमको रकम बुझाउनुपर्नेमा कतिपय कम्पनीहरुले समझौतामै आनाकानी गर्ने र पोल भाडा बापतको रकम तिर्न कन्जुस्याई गर्ने गरेका छन्”–उनले भने ।

प्राधिकरणको लुम्बिनी प्र्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत ११ वटा वितरण केन्द्र छन् । प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले हालसम्म ६१ वटा इन्टरनेट सेवा प्रादायक कम्पनीले विद्युत पोल प्रयोग गरेको पाइएको जनाएको छ । ६१ वटा कम्पनीका १०१ ठाउँमा रहेका कार्यालयहरुले विद्युत पोल प्रयोग गरी इन्टरनेट सेवा बिस्तार गरेका छन् । ती मध्ये प्राधिकरणले ७१ वटा कार्यालयले प्रयोग गरेको पोलको गणना गरिसकेको छ । टेकमाइण्डको ५ ठाउँमा पोल गन्ने काम बाँकी छ भने क्लासिटेकको ३ र सुविसुको २ ठाउँमा गन्ने काम बाँकी छ ।

यो वर्ष रकम बुझाएका १८ वटा कम्पनीमध्ये वल्र्डलिंक र चौपारी केवल प्रालिसँग ज्वाइन्ट भेरिफिकेशन (पोल गन्ने काम) सम्झौता भैसकेको छ भने भायोनेट र सुविशुसँग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य केवल नेटवर्कसँग पनि सम्झौताको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवाप्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को संसोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडा दर लागू गरेको थियो । तर, भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवाप्रदायहरुले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । समितिले पोलरटावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चातको सोही समय अनुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पुरानो दरअनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यताको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि समेत यो भाडादर लागू गरेको बताउँदै आएको छ । यसअन्तर्गत विद्युतको पोलहरुमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवाप्रदायकहरुको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ ।

नयाँ भाडादर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलहरुमा एडीएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर (किमी)प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनु पर्ने छ । यसअघिप्रति कोर प्रति किमि मासिक रुपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युत वितरणलाइनको ३३÷११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगर÷उपमहानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष तिर्नु पर्ने छ । यसअघि महानगर÷उपमहानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिका नछुट्याई १ हजार २ सय प्रतिकिमि प्रतिमहिना तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगर÷उपमहानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना थियो ।

यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमि प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगर÷उपमहानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ ।

भाडादर प्रत्येक पाँच÷पाँचवर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्य वृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ । यस अघि प्रत्येक पाँचवर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।