© २०२३
सुर्खेत,२० चैत ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक गत माघ ७ गते बसेको थियो । अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसे भने ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय व्यतित् भएको सभामुख गरुङले बताइन् । पाँचौ अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । बैठकले पुनः परिमार्जनसहित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशनबाट मात्र सात वटा विधेयक पारित भएका छन् । यो अवधिमा सरकारले कानुन निर्माणलाई जोड दिएको थियो । जनताका आवश्यकतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । पछिल्लो समय प्रदेशसभाको सक्रियताका कारण कानुन निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले धेरै कानुन बनाउनु भन्दा पनि आवश्यक र कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश बिउ–बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् ।
दोस्रो कार्यकालको हालसम्ममा १४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौंथो अधिवेशनमा गरेर जम्मा सात वटा विधेयक पारित भएका थिए भने पाँचौ अधिवेसनमा मात्र थप सात वटा विधेयक पारित भएका छन् । दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेसनसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा १८ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । १४ वटा विधेयक पारित भए जसमध्ये नौ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुने चरणमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेससम्म १४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । दुई कार्यकालमा गरी हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् ।