खोज

रोल्पा जिल्ला अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गरेका मुद्दा मध्ये १ हजार ३ सय १७ वर्ष ७ महिना ७ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ । अदालतद्वारा विभिन्न अभियोगमा फैसला सुनाइएका व्यक्तिहरूबाट उक्त कैद असुल हुन बाँकी देखिएको हो । अदालतले फैसला गरे पनि तोकिएको कैद भुक्तान गर्न नआएका कारण हरेक वर्ष कैद असुलको मात्रा बढ्दै गएको अदालतले जनाएको छ । अदालतको फैसलामा अभियोग प्रमाणित भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा खुलम खुला हिँडिरहँदा कानूनी शासनको उपहास भएको जिल्ला अदालत रोल्पाका न्यायाधीश वासुदेवलाल श्रेष्ठले बताए । सजाय पाएको व्यक्तिलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ती दिनु हुँदैन श्रेष्ठले भने ।
आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा पनि आफ्नै हुने भए पनि जिल्ला अदालत रोल्पामा आवश्यक जनशक्तिको अभाव रहँदा कैद असुल गर्न समस्या देखिएको छ जिल्ला न्यायाधीश श्रेष्ठले भने । ‘आफूले पाएको सजायँ भुक्तान गर्न आफै आउनेहरूको संख्या निकै कम छ’, श्रेष्ठले भने । कैद भुक्तानको मात्रा हरेक वर्ष निकै कम संख्यामा हुने गरेको देखिएको छ ।अघिल्लो वर्ष १३१ वर्ष ७ महिना ७ दिन मात्रै कैद भुक्तान भएको थियो । सोही वर्ष १२८ वर्ष १ महिना २१ दिन नयाँ कैद थप हुदा अदालतमा कैद भुक्तानको संख्या घट्न नसकेको वताइएको छ । कानून अनुसार तोकिएको कैद भुक्तान गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको नागरिकमा जागरण नहुदा सम्म कैद भुक्तान वाँकी वर्ष थपिदै जाने जिल्ला अदालतले जनाएको छ । कैद भुक्तान गर्न वाँकी रहेका व्यक्तिहरू सरकारी कार्यालय, वैंक, वित्तीय संस्था र स्थानीय तहहरूमा सेवा लिन गए सेवा रोक्का गर्न थालिए संगै कानूनको दायरामा वाध्य हुन थालेको वताइएको छ । नागरिकता, लालपुर्जा, वनाउदा कर, तिरो तिर्दा वा घरजग्गा किनवेच गर्दा कैद भुक्तान गर्न वाकी रहेकाहरूलाई सेवाप्रवाहमा रोक्का गरिए संगै यो मात्रा केही वढ्न थालेको अदालतले वताएको छ । यसैगरि रोल्पा जिल्ला अदालतले गरेका फैसला मध्ये ४९ लाख ९५ हजार ७२२ रूपैयाँ जरिवाना समेत फच्छ्रर्यौट हुन वाँकी देखिएको छ । मुद्धा फैसला भई नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला हुने सो जरिवाना स्वतःस्फूर्त वुझाउने प्रवृद्धी समेत कम हुदा अदालतलाई कार्यवोझ थपिएको वताइएको छ ।à