खोज

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश ५ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश ५ सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा कृषि, भूमि व्यवस्था र सरहकारीतर्फ १० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
बजेटमा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउनेदेखि लिएर ‘एक पालिका एक शीत भण्डारण केन्द्र स्थापना’ लगायतका महत्वकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । एउटा गाउँपालिकाका एक जनामात्रै करार कर्मचारीले हाल काम चलाइरहेको अवस्थामा प्राविधिक व्यवस्थापन बिना अघि सारिएका योजना कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ योजना विगत वर्षमा केन्द्रीय सरकारले ल्याएका बजेटभन्दा केही परिष्कृत पाइएको छ ।
बजेटमा कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर युवालाई आकर्षित गर्न नयाँ प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि अनुदान कोष स्थापना गरेको छ । जसका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटाका दरले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि सहकारी संस्थालाई अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले सहकारी विकास कोषका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक कार्यहरूमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता बढाउन र सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र अध्ययन भ्रमणका लागि लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा–एउटा सहकारी बजार स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक पालिका एक शीत भण्डार’ बनाउने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार बनाउन सरकारले ५० करोड बजेट विनियोजन छुट्याएको छ । थप शीत भण्डार निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदान माग गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

कृषि यान्त्रीकरण गर्न ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, पावर ट्रिलर, ट्रिप्पर, थ्रेसर आदि मेसिन खरिद गर्न कृषक, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कृषियोग्य जमिनको माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र संवर्धन गर्न घुम्ती माटो परीक्षण मेसिन खरिद गरी माटो परीक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न ६५ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।
कृषि प्राविधिक शिक्षालयहरुको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि ६० लाख, सबै जिल्लामा कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना गरी प्रादेशिक कृषि बजार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड र सहकारीमार्फत तरकारी ढुवानीका लागि गाडी खरिदमा अनुदान दिन ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ ।
अदुवारबेसारलाई प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानीको लागि कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । धान सुकाउने मेशिन तथा भण्डारण व्यवस्थापन र कृषि यन्त्र निर्माण उद्योग स्थापनाको लागि सहयोग गर्न पनि बजेट विनियोजन विनियोजना गरिएको जनाइएको छ ।
उत्पादनमा आधारित नयाँ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न र कृषि उत्पादनमा विषादीको अन्वेषण परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड, माछापालन व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्न र पोखरी निर्माण तथा उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजना गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा मौरीपालन, च्याउखेती र प्रांगारिक मलखाद प्रयोग गर्नका लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्धन गरी दूध उत्पादनमा प्रदेश ५ लाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, उन्नत घाँसको बीउविजन भण्डारण निर्माण, चिलिङ भ्याट, दूध प्याकेजिङ, मिल्क एनालाइजर, पास्चराइजर, मिल्किङ मेसिन, टीएमआर ब्लक निर्माण मेसिन खरिदमा अनुदान सहयोगका लागि ६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पशु तथा पशुजन्य पदार्थको बजारीकरणका लागि हाटबजार स्थापना र सुदृढीकरण, मासु ढुवानीको लागि चिलिङ भ्यान खरिद, स्थानीय जातको कुखुराको अण्डा उत्पादनका लागि ह्याचरी स्थापना गर्न अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजना गरिएको छ । भेटेरीनरी एम्बुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।
माछामासु र दूध उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन उत्पादनमा आधारित रहेर अनुदान दिन १० करोड, बाख्राहरुमा नश्ल सुधार गरी मासु उत्पादन वृद्धि गर्न तथा प्रजननका लागि उन्नत बोका १२ वटै जिल्लाका पालिकामा उपलब्ध गराउन १ करोड विनियोजना गरिएको छ ।
पशु आहारातर्फ हरियो घाँसलाई संरक्षण गरी अभावको समयमा परिपूर्ति गर्न र पशुपालन व्यवसायलाई यान्त्रीकरणमा जोड दिन साइलेज प्याकेजिङ तथा प्रशोधन उपकरण खरिदमा लागत सहभागितामा अनुदान दिन ७५ लाख छुट्याइएको छ ।
सहकारीहरुबाट संचालित दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरुमा उपकरण खरिदमा अनुदान दिनको लागि बजेट छुट्टयाइएको छ भने नयाँ स्थापना गर्ने वा सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक गाई भैंसी फार्महरुमा थरी (भकारो) सुधारमा च्यापकटर, मिल्क क्यान र मिल्किङ मेशिन जस्ता उपकरण र निर्माण कार्यमा लागत सहभागितामा अनुदान प्रदान गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
व्यावसायिक बाख्रा फार्म र बंगुर फार्महरुको स्थापना, विकास र विस्तारको लागि लागत सहभागितामा अनुदान दिनको लागि रकम छुट्याइएको छ । प्रदेशअन्तर्गत कृषि तथा पशु मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी आयोजना गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । दाङ र बाँकेमा पशु बधशाला निर्माण गर्न र पाँचवटा उपमहानगरपालिकामा नमुना मिट मार्टहरु स्थापना गर्न ५ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पशुपालनमार्फत पनि गरिबी निवारणमा सीमान्तकृत, विपन्न, महिला, मुक्तकमैया, कमलरीहरुलाई सामूहिक पशुपालनका लागि आवश्यक सहयोग पुराउन २ करोड बजेट छुट्याइएको छ । व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्न र नयाँ सीप सिक्न पशुपन्छीपालक व्यावसायिक कृषकलाई अन्तरप्रदेश र सार्क मुलुकमा अवलोकन भ्रमणका लागि पठाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटमा युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न ‘भावी कृषक : आधुनिक कृषक कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । भूमि बैंक स्थापनाको आधार तयार पार्न आवश्यक रकम विनियोजना गरिएको छ । यस्तै गुठीको जग्गा अभिलेखांकन गरी संरक्षण र सही उपयोग गर्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न २ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
भू–व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न तथा भू–सूचना केन्द्र स्थापना गर्न, पुनः नापी र डिजिटल नक्सा तयार गर्न र स्थानीय तहहरुलाई भू–उपयोग तथा व्यवस्थापन तालिमका लागि पनि १० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।