खोज

कपिलवस्तुमा जिल्लामा अझै पनि १० हजार५ सय ६१ हेक्टरवनको क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आव २०६७/६८ यता कार्यालयको सक्रियताले वन अतिक्रमण रोकिनुका साथै ७ सय ९९ हेक्टरअतिक्रमित वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई बृक्षरोपणको कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुले बार्षिक ४० हेक्टरक्षेत्रफलमा वन अतिक्रमण हटाउने योजना बनाएको भए पनि गत आर्थिक बर्ष २०७४/७४ मा ५५ दशमलव ८ हेक्टरको अतिक्रमण हटाई बृक्षरोपण गरेको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत मदनमोहन साण्डिल्यले जानकारी दिए । अतिक्रमण हटाउनेमा सबै भन्दा बढि कपिलवस्तु साझेदारी वनले २३ हेक्टर, मायादेबी साझेदारी वनले २१ दशमलव ८ हेक्टररगौतम बुद्ध सामुदायिक वनले ११ हेक्टरवन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएरबृक्षरोपण गरेका हुन् । जिल्लाको कूल वन क्षेत्र ६२ हजार२११ हेक्टररहेकोमा हाल जिल्लामा ५१ हजार६ सय ५० हेक्टरवन क्षेत्र कायम नै रहेको देखिएको छ । जिल्लामा बिस २०४७ देखी २०६७ सम्मको बिस बर्षको अबधीमा व्यापक रूपमा बन फडानी बढेको थियो । जिल्लामा वन अतिक्रमणको अवस्था हेर्दा आव २०४७ र ४८ सम्म जिल्लामा ७ हजार७ सय हेक्टर, २०४८र४९ देखी २०५९र६० सम्म २ हजार३ सय ६८ हेक्टरर२०६०र६१ देखि २०६३र६४ सम्म ८ सय ३० हेक्टरवन अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यसै गरिआव २०६३र६४ देखी २०६४र६५ मा थप ५० हेक्टरर२०६६र६७ यता ४ सय ११ हेक्टरवन अतिक्रमण भई जिल्लाभरकुल ११ हजार३ सय ५९ हेक्टरवन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको थियो । तरपछिल्लो ८ बर्ष यता अतिक्रमण रोकिनुका साथै अतिक्रमित क्षेत्रमा बृक्षारोपण गर्ने कार्यले वन क्षेत्रमा बृद्धि भएको छ । पछिल्लो ८ बर्षको अबधीमा जिल्लामा ७ सय ९९ हेक्टरवन क्षेत्र फर्काउन सफल भएको सहायक वन अधिकृत साण्डिल्यले जानकारी दिए । जिल्ला बन कार्यालय कपिलवस्तुले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसारबिगतमा जिल्लाको २० प्रतिशत बन क्षेत्र घटेको भए पनि पछिल्लो समय हटाईएको अतिक्रमणका कारण वन क्षेत्र बृद्धि भएको छ । वनको सिमाकंन गरिवन क्षेत्रको एकिन गर्न सकिए अतिक्रमण हटाउने कार्य थप प्रभावकारी हुने वन प्राबिधिक बताउछन । जिल्लामा सबै भन्दा बढि शुद्धोधन गाउँपालिकामा पर्ने साबिकको पटना गाबिसमा रहेको वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको छ । त्यहाँ ३ हजारहेक्टरबढी वन क्षेत्र भित्रै भुमीहिनहरूले भौतिक संरचना खडा गरिखेतीपाती गर्दै आएका छन । व्यवस्थित बस्ती रप्रयाप्त भौतिक संरचनाको उपलब्धता सगै राजनैतिक दलको संरक्षणका कारण सो क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य वन कार्यालयका लागि मुख्य चुनौतीको बिषय बनेको छ । बिगतमा घना जंगल रहेको पटनाको बनक्षेत्रमा अहिले भूमिहिनका नाममा अतिक्रमण बढेको स्थानीय बताउँछन् । पछिल्लो ८ बर्षको अबधीमा कपिलवस्तु साझेदारी वन सबै भन्दा बढि अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सफल भएको भेटिएको छ । सो साझेदारी वन व्यवस्थापन समितीको पहलमा हाल सम्म १ सय ८६ हेक्टरको वन अतिक्रमण हटाई बृक्षरोपण सम्पन्न गरेको कपिलवस्तु साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका संयोजक गंगेश तिवारीले जानकारी दिए । यसै अबधीमा गौतम बुद्ध साझेदारी वन क्षेत्रमा १ सय ५० हेक्टरबढि रमायादेबी साझेदारी वनको क्षेत्रमा रहेको पटनाको १ सय १६ दशमलब ६ हेक्टरको अतिक्रमण हटाई बृक्षरोपण गरिएको छ ।
जिल्लामा हाल ५ साझेदारी वन र१ सय १९ सामुदायिक वन रहेका छन । जिल्लाको सुदुरपश्चिमी क्षेत्रका साबिकका गुगौली, शिवपूर, शिवगढी, पत्थरदेईया, बिरपूरचनई रउत्तरी क्षेत्र महेन्द्रकोट, बुढ्ढी, जयनगर, दुबिया, वाणगंगा, बरकूलपूर, भलवाड, धनकौली, पटना, तिलौराकोट, निग्लिहवा रशिवपुरको बनकसबासामा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गामा अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । वन अतिक्रमण हटाउन वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वन ऐन २०४९ को दफा ४९ ले समेत वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनिय अपराध मानेको छ । सो रणनिती देशकै वन क्षेत्र ४० प्रतिशत घटन नदिने मान्यतालाई आत्मसात तयारगरिएको हो । वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनितीले नयाँ अतिक्रमण रोक्ने, तत्कालको अतिक्रमण तत्कालै खाली गराउने रपुरानो अतिक्रमणलाई खाली गर्न सुचना गर्ने रसो सुचना अटेरी गरिए बल प्रयोग गरिहटाउने नीति रहेको कपिलवस्तुका जिल्ला वन अधिकृत कृष्ण दत्त भट्टले जानकारी दिए । “पछिल्ला बर्षमा वनमा गरिएको नियमित गस्ती, सचेतना अभियानका कारण वन अतिक्रमण बढ्न पाएको छैन । अतिक्रमित क्षेत्रलाई हटाउन सबै सँग पहल गरेरअगाडी बढने योजनामा छौं” भट्टले भने । रणनीतिले अतिक्रमण हटाउनका लागि जिल्लास्तरमा प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी प्रमुख, शसस्त्र प्रहरी प्रमुख, मालपोत रनापी कार्यालय प्रमुख, समन्वय समितिबाट तोकिएका राजनैतिक दलका प्रतिनिधि ५ जना, पत्रकारमहासंघ प्रतिनिधि रजिल्ला वन अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरि१३ सदस्यिय जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।