खोज

स्थानीय तहको चुनावअघि जिल्लाका विकास निर्माणका योजना सबै राजनीतिक दलको समितिले छनोट गर्ने गथ्र्याे । गाविस, इलाका हुँदै जिल्ला विकास समितिमा पुगेका कुन योजनालाई स्वीकृति दिने कुनलाई नदिने भन्ने निर्णय त्यही समितिले गर्नेगथ्र्याे । गाउँटोलमा विकास लैजान सर्वदलीय समितिका नेतालाई ‘भनसुन’ नगरी हुँदैनथ्यो । स्थानीय सरकार निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधि आफैँले योजना बनाउँछन्, बजेट विनियोजन गर्छन् र कामको अनुगमन गर्छन् ।
तर, यस चलनले केही समस्या ल्याएको छ । प्युठानका दुईवटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिव एक चौथाई रकम सडक बनाउन छुट्याएका छन् । झटट् हेर्दा गाउँसम्म विकास पुगेको देखाउन र बजेट खर्च गर्न सजिलो हुने भएपछि सडक बनाउने धुन चलेको हो ।
झिमरुक गाउँपालिका, बांगेफेदीका स्थानीय व्यवसायी दधिराम पन्थीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरुले धेरै रकम बाटोमा हाले । बाटो खन्नु हुँदैन् भन्ने होइन । तर, धेरै सडक मापदण्ड बिनै खनिएको देखियो । नाली छैनन्, घुम्ती साँघुरो छ र बाटोमा अर्काे गाडीलाई साइड दिन मिल्दैन,’ गाडी चालक समेत रहेका उनले भने । उनका अनुसार कतिपय गाउँमा डोजर चालकले नै ‘प्राविधिक’ बनेर सडक खन्ने गरेका छन् ।
प्राविधिक स्टिमेट, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन लगायत सडक खन्नुअघि ध्यान दिनु पर्ने कुनै पनि पक्षमा ध्यान दिइएको छैन । जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय सरकारले सडक निर्माणको निश्चित मापदण्ड बनाएका छैनन् । यसअघि जिल्ला विकास समितिले तय गरेको मापदण्ड पालना गरेका पनि छैनन् ।
धेरैजसो गाउँ तथा नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटबाट निर्माण गरिएका सडक अलपत्र परेका छन् । सडक खन्दा बीचमै बजेट सकिएपछि सडक पूरा भएका छैनन् । चुँधाराफेदी–बाँसटारी–कुर्लेखोला हुँदै बौडा अर्घाखाँची मोटरबाटो समितिका अध्यक्ष चरन रानाले भने, ‘झिमरुक गाउँपालिकाले २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । खन्दाखन्दै पैसा सकियो । करिव एक किलोमिटर बाटो खन्न बाँकी छ ।’ यो सडक पुरा गर्न चाहिने बजेट आउने आर्थिक वर्षमा पाइने आश्वासन गाउँपालिकाले दिएको उनले बताए । यसैवर्ष गाडी चढ्ने गाउँलेको सपना पुरा हुन सकेन् ।
गाउँगाउँमा विस्तार गरिएका नयाँ सडक बस्ती हुँदै लगिएको छ । हिउँदभर खनिएका सडकले बर्षातमा विपत्ती निम्ताउने गरेका छन् । दुइवर्ष अघि बाढीपहिरोले प्यूठानमा धेरै क्षति पु¥यायो । जथाभावी सडक नै त्यसको मुख्य कारक थियो । फोप्ली, अर्खा, पूँजा, रजवारा लगाएत गाउँमा पहिरोले धेरै धनजनको क्षति गरेको थियो । गाउँमा खनिएका सडकले थुपारेको माटो, ढुंगा झिमरुक नदीमा मिसिएपछि अविरल बाढीले झिमरुक फाँटको धेरै खेतीयोग्य भूमि नष्ट समेत ग¥यो ।
बाह्रैमहिना बगिरहने झिमरुक खोला गौमुखी गाउँपालिकाको अर्खादेखि ऐरावतीसम्म फैलिएको छ । खोलाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ती छन् । तिनै बस्तीमा सडक पु¥याइएको छ । सडक बनाउँदा जमिन चिराचिरा छन् । बर्खामा खोलामा बाढी आउँदा ढुंगामाटो सोहोरेर लैजान्छ ।
कतिपय जनप्रतिनिधीहरु आफैँ ठेकेदार बनेरसडक खनिरहेका छन् । नागरीकहरुले चर्को विरोध गर्दासमेत त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ । निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै जनप्रतिनिधीहरुलाई सडक बनाउने काममा बेथिति ल्याएको भनी आलोचना गरिएको छ । मल्लरानी गाउँपालिका–१ खैराका प्रेम बहादुर बस्नेतले भने, ‘भोट हालेर जनप्रतिनिधिहरुलाई पठायौँ । उहाँहरुले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्नुभएन ।’ गाउँमा सडक बनाउँदा जग्गाधनीको अनुमती नलिइ डोजर चलाउने गरेको समेत उनले बताए ।
स्वर्गद्धारी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका महासचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले गुनासो गरे— हिउँदमा खनिएका धेरैजसो नयाँ सडक बर्षातमा ठप्प भएपछि सास्ती खेप्नु परेको छ । जिल्लाका अधिकांश गाउँका सडकछेउमा भल कटाउने नाली बनाइएका छैनन् । नियमित बस चलाउन सडक कम्तीमा ६ मिटर चौडा हुनुपर्छ तर स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिइएका छैनन्,’ उनले भने ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा फराकिलो र बस्तीमा भने बाटो साँघुरो पारिएको छ । जिल्ला वन अधिकृत प्रवीण विडारीका अनुसार सडक बनाउँदा वनमा पुग्ने क्षति कम गर्नेतर्पm ध्यान नदिइकन सडक खन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ‘जथाभावी खनिएका सडकले सामुदायिक वनमा विनाश गरेका छ । दक्ष प्राविधिकले अध्ययन नगरी सडक खनिएको छ । यसबाट दिर्घकालसम्म नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
‘दुर्गममा पनि बाटो पुग्नुपर्छ । तर, मापदण्ड अनुसार,’ उनले भने । सामुदायिक वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा कार्यालयको अनुमती लिनुपर्ने अनिवार्य नियम भए पनि धेरैले त्यसलाई वेवास्ता गरेको उनले बताए ।
यस्ता समस्याका बीचमा गौमुखी गाउँपालिकाले भने राम्रो अभ्यास थालेको छ । गौमुखी गाउँपालिका ठूलावेसीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावित्रा पाण्डेले भनिन्, ‘नयाँ सडक कम्तिमा ६ मिटर चौडा हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । गाउँपालिकादेखि वडासम्म पुग्ने सडक धेरै फराकिला छन् ।’
सोही गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीले स्थानीय सरकारले अनुभव हासिल गर्दै गरेको बताए । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत रुपमै सडक निर्माणमा ठोस योजना बनाउने तयारी भएको पनि उनले बताए ।
प्यूठान नगरपालिकाका नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपतीले आउँदो वर्ष सडक निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘थुप्रै सडक विना मापदण्ड निर्माण भए । त्यस्ता सडक पूननिर्माण गरेर भएपनि सुधार्छो ।’ गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका नौ स्थानीय तहले कुल ३५ करोड २६ लाख २४ हजार आठ सय ९२ रुपैयाँ बजेट सडक निर्माणमा खर्चेका छन् । सवै तहमा गरी दुई अरव ५२ करोड ३६ लाख ७० हजार ७१ रुपैयाँमध्ये उक्त सडकमा विनियोजन भएको थियो । करिव चारसय वटा नयाँ सडकहरु जिल्लाभर निर्माण भएका छन् । धेरैजसो सडक बर्खा शुरुभएदेखि अवरुद्ध हुन थालेका छन् ।
प्यूठान नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सात करोड सात लाख र स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले चार करोड ५८ लाख दश हजार पाँच सय रुपैयाँ सडक निर्माणमा खर्च गरेको छ । झिमरुक गाउँपालिकाले पाँच करोड २६ लाख पाँच हजार, माण्डवीले एक करोड २० लाख, नौवहिनीले आठ करोड ५४ लाख २९ हजार तीन सय ९२, गौमुखीले ६ करोड, ऐरावतीले तीन करोड ७४ लाख दश हजार, सरुमारानीले तीन करोड ३७ लाख ७० हजार र मल्लरानीले दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट सडकमा खर्च गरेको सम्वन्धित तहले जनाएका छन् । (पाल्पा विकास केन्द्र)

‘जनप्रतिनिधिहरुले धेरै रकम बाटोमा छुट्याएका छन् । बाटो खन्नु हुँदैन् भन्ने होइन । तर, धेरै सडक मापदण्ड बिनै खनिएको देखियो । नाली छैनन्, घुम्ती साँघुरो छ र बाटोमा अर्काे गाडीलाई साइड दिन मिल्दैन,’ गाडी चालक समेत रहेका पन्थीले भने ।