खोज

संसदमा विधेयकका रूपमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि पनि गोप्य रहेको र दर्तासमेत नभएको शिक्षा ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरूका बारेमा शिक्षक र शिक्षामा लगानी गरेका लगायतका सरोकारवालाहरूबाट विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम भैरहेका छन् । देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् भने नीजिस्तरका संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ताहरू पनि प्रस्ताव गरिएको अनुसार ऐन निर्माण भएमा खर्बौंको लगानी भएका संस्थागत विद्यालयहरूको भविष्य अनिश्चित हुने बताइरहेका र विद्यालय बन्दसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करारमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू पनि विरोधमा छन् । वि.सं. २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्नेगरी ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐनको किन सबैले विरोध गरिरहेका छन् त ? यो ऐनमा राखिएका ब्यवस्थाहरूमध्ये कुन कुन सकारात्मक र कुन कुन सुधार गर्नुपर्ने खालका छन् ? यस विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ ।

ब्यवस्था र सरकार परिवर्तनसँगै ऐनमा सामान्य संशोधन भएको भएपनि नयाँ ऐन बनेको थिएन । यसकारण ऐन बनाइनु एउटा सकारात्मक कार्य हो । ऐनको निर्माणबाट केही दूरगामी महत्वका प्रबन्धहरू समावेश हुन सक्नु राम्रो पक्ष हो । यसक्रममा सरकार र शिक्षक महाासँघका वीच समयसमयमा भएका सम्झौता र सरकारले यसवीचमा शिक्षक र निजामति कर्मचारीका पेशागत प्रोत्साहनका पक्षमा कतिपय निर्णय गरेको छ । यस क्रममा केही शिक्षकका मागहरूको सम्बोधन हुने र फाइदा पाउने गरेका उदाहरण छन् । उदाहरणका लागि वि.सं. २०६८ मा १५ वर्षे सेवा अवधि पुगेका स्थायी शिक्षकहरूलाई बढुवा गरियो । निजामतितर्फ पञ्चायतकालीन करार र विकासका कर्मचारीहरूलाई निजामति स्थायी बनाइयो भने संघीयतामा जानका लागि गरिएको कर्मचारी समायोजनका क्रममापनि पदोन्नतिको ब्यवस्था गरियो । संगठित दवाव र बार्गेनिङका आधारमा राज्यका सुबिधा र पेशागत सुरक्षा हुने अवस्था तयार भयो । अर्कोतर्फ सरकार चलाउनेहरूले निर्लज्ज तरिकाले बेइमानी गर्ने भएकाले पनि पेशागत आन्दोलन आवश्यक बनेको हो ।

शिक्षकहरूका प्रकार अनुसारका विरोध भैरहेका छन् । स्थायी शिक्षकहरूमध्ये २०६० सालमा स्थायी नियुक्ति पाएकाहरू २० वर्ष सेवा अवधि पुग्नलाग्दा समेत बढुवा हुन पाएका छैनन् । निजामति सेवाका स्वास्थ्य, कानुनजस्ता सेवामा सेवा अवधिको ५।७ वर्षमै बढुवा हुने र अन्य सेवामा समेत छिटोछिटो पदोन्नतिको अवसर हुने गर्दछ । तर शिक्षक सेवामा तहगत दरबन्दीका आधारमा श्रेणीगत बढुवा गर्ने र अनुपात नमिलेका कारण ठूलो संख्यामा बढुवाको अवसरबाट बञ्चितीकरणमा परेको हो । शिक्षकहरू वि सं २०६८ मा जस्तै आम बढुवाको आशामा थिए तर यो ऐनमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने ब्यवस्था गरेर राम्रो गरिएको देखिएपनि बढुवा हुने पद संख्या न्युन हुने भएकोले अधिकांश शिक्षकहरू यो ब्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने अवस्था छैन । शिक्षकहरूको अझ ठूलो समस्या शिक्षक प्रशासनको नियुक्तिदेखि जागिरबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीयतहमा हुने, सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहको प्रशासन प्रमुखमा रहने ब्यवस्था गरिएकोबाट शिक्षकहरूको सुरक्षा नहुने बुझाई शिक्षकहरू, शिक्षक महासँघ र शिक्षकका पेशागत संघ संगठनहरूको बुझाई छ । तसर्थ शिक्षक प्रशासनका सबै कार्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने माग आम शिक्षकहरूको छ । शिक्षकहरूको निबृत्तिभरण समाप्त भएको छ । निजामति सेवामा योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण ब्यवस्था लागू गरिएको छ तर शिक्षकहरूका लागि ठोस ब्यवस्था हुन सकेको छैन । रोजगार वा नोकरीमा लागेका मानिसहरूका लागि तलब भत्ता, निबृत्तिभरण लगायतका सुविधाहरूकोे ब्यवस्था गर्ने कुरा स्वाभाविक हो तर नेपालमा यी सुविधामा कटौती गरिएको छ भने बालबालिकालाई शिक्षा दिने राज्यको दायित्वबाट पञ्छिएर शिक्षालाई उद्योग वा ब्यवसायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । यसबाट राज्य नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पछि हटेको देखिन्छ ।

विद्यालयहरू खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने अनुमति धमाधम दिइरहने तर वि. सं. २०५७ देखि अहिलेसम्म शिक्षकको दरबन्दी थप नगर्ने र वि. सं. २०५२ पछि एकैपटक वि. सं.२०७१ मा मात्र शिक्षक पदकालागि विज्ञापन खोलिएको कारण लामो समयसम्म विद्यालयमा शिक्षकको पदपूर्तिका लागि वैकल्पिक तरिकाहरू अपनाइएका थिए । यसैक्रममा रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति गरियो । राहत शिक्षकको अवधारणा ल्याइयो र ४० हजारभन्दा बढी राहत शिक्षकहरू नियुक्त गरियो । स्रोत ब्यक्ति र तालिम प्रशिक्षकका लागि काजमा पठाइएका स्थानमा सट्टा शिक्षक खटाइयो । विद्यालयले कक्षा शिक्षणको ब्यवस्थापनका लागि विद्यालयकै स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी निजी स्रोतका शिक्षक, विभिन्न समयका मन्त्री वा उच्च अधिकारीका तोक आदेशमा नियुक्ति पाएका शिक्षक आदि गरेर विद्यालयमा विविध प्रकारका शिक्षकको उपस्थिति गराइयो । सत्तरीको दशकमा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदपूर्तिका लागि नियमित विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र सिफारिस गरिरहेको भएतापनि संघीयतापछिका स्थानीय सरकारहरूले पनि पालिका अनुदानका शिक्षकहरू नियुक्त गरेका छन् । कक्षा शिक्षण नियमित गर्नका लागि वैकल्पिक ब्यवस्थाका रूपमा यसरी नियुक्त विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरू स्थानीय विज्ञलाई साक्षी राखेर विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णयमा परीक्षा लिई नियुक्ति दिने गरियो । यस प्रकारको नियुक्तिको कार्यविधिमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षकको पनि विशेष भूमिका रह्यो । विद्यालयस्तरमा लिइएका यी परीक्षाका आधारमा नियुक्ति गरिएका यी शिक्षकहरूमध्ये अधिकांशको गुणस्तर र दक्षतामा धेरै मानिसहरू विश्वस्त छैनन् । अहिलेपनि कतिपय ठाउँमा शिक्षक सेवाको विज्ञापनका लागि माग गरी नपठाउने र वैकल्पिक तरिकाको नियुक्ति गर्ने गरेकोपनि गुनासा आउँछन् । यो यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यसरी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूले स्थायी हुनका लागि वैकल्पिक तरिकाले नियुक्ति भएकाहरूलाई सामान्य प्रक्रिया पूरा गरी सबैलाई स्थायी गर्ने र सबै सुविधा उपलब्ध गराउने माग गरिरहेका छन् ।

विगतमा पनि पटकपटक यस्तै प्रकारका खुकुल्लो आधार निर्माण गरी केही शिक्षकहरू स्थायी हुने र केही विस्थापित हुने परिस्थिति निर्माण भएका छन् । तसर्थ एकातिर अहिले प्रस्तावित गरिएको राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने ब्यवस्था अत्यन्त प्रशंसनीय छ । त्यस्तै राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पहिलोपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी लड्न दिने ब्यवस्था पनि सकारात्मक छ । तर, राहत कोटाबाट दरबन्दीमा परिणत भै हुने पदमा राहत कोटाको निश्चित प्रतिशतमात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने ब्यवस्थाका कारण केहीजना राहत कोटाका शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुतीर्ण हुनुपर्ने र उनीहरू खुला प्रतिस्पर्धामा पनि उत्तीर्ण हुन नसकेमा विस्थापित हुनुपर्ने भयका कारण राहतमध्ये सबै कोटामा सामान्य प्रक्रियामार्फत आन्तरिक बाटोबाट हाल राहत कोटामा कार्यरत सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने ब्यवस्थाका लागि माग गरिएको हो ।

नेपालको संबिधानमा शिक्षा मौलिक हकका रूपमा स्थापित छ । यसको अर्र्थ हरेक बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो तर संबिधानले नै नीजिस्तरको शिक्षालाई पनि खुला गरेका कारण नेपालमा नीजिस्तरका विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । करिव ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइरहेका संस्थागत विद्यालयहरू नतिजाका हिसाबले सरकारी अनुदानका सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा राम्रा छन् । यी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन लगायतले प्रस्तावित ऐनमा ब्यवस्था गरिएको नीजि विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र पूर्णरूपमा शैक्षिक गुठीमा परिणत हुने ब्यवस्थासँग मूख्यगरेर असहमति जनाउँदै यस ब्यवस्थालाई नीजि विद्यालयहरूलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र भनी यसको खारेजीका लागि माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यसअघि निजी विद्यालयहरूलाई लगाइएको नाफाको पाँच प्रतिशत करमा पनि विरोध रहिरहेको र १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन नभैरहेको गुनासो आइरहने गरेका छन् । त्यस्तै निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्चस्तरको अध्ययनमा राज्यबाट दिइने छात्रबृत्तिको अवसर नदिइएकोप्रति पनि यही बेलामा आवाज उठेका छन् । संबिधानले स्वीकार गरी सञ्चालन अनुमति पाएका संस्थागत विद्यालयलाई सरकारले अप्ठेरो पार्ने र निरुत्साहित गर्ने नीति र कानुन बनाई खर्बौंको लगानीमाथि अन्योल थप्ने काम गरेको आरोप नीजि क्षेत्रको छ । राज्यले शिक्षालाई ब्यवसायिक र नाफामूलक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्न दिएर राज्यले अंगीकार गरेको निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक हनन गरेको आवाज समय समयमा उठ्ने गरेको छ । खासगरी नेकपा माओवादी द्वन्द्वकालमा समेत नीजि विद्यालयप्रति आपत्ति जनाउने गरेको र पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा माओवादी मन्त्रीहरूमा रहेको र अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको सन्दर्भ पनि छ । यसलेगर्दा संस्थागत विद्यालयहरूप्रति सरकार अनुदार हुँदै गएको बुझाइ संस्थागत विद्यालयहरूको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा शिक्षक प्रशासनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा दिइनुले शिक्षकहरू पेशागत बृत्ति विकास हुने आशा मारेका मात्र होइनन् सेवाको सुरक्षा नहुने बताउँछन् । यसबाट सार्वजनिक शिक्षामा अत्यधिक राजनीतिकरण भै यसबाट गुणस्तर समेत अझ खस्कने, शिक्षकको सुरक्षा नहुने भएकोले राम्रा मान्छे शिक्षण पेशामा आकर्षण गर्न नसकिने र अन्ततोगत्वा नीजि शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने परिणाम आउने देखिन्छ ।

शिक्षा ऐनले शिक्षाको ब्यवसायीकरणलाई मलजल गर्ने यस अघिका चलनले गर्दा यसअघि पनि नीजि विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने प्रयास असफल भएको र यही ब्यवस्थालाई पुनः प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ । नयाँ ऐनमा समावेश गरिएको नीजि विद्यालयहरू पाँचवर्षभित्र गुठीमा परिणत हुने पक्ष कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । नीजि विद्यालय सञ्चालकहरूबाट सरकारवालाहरू प्रभावित हुने परम्परा बनिसकेको हाम्रो देशमा यसपटक पनि नयाँ ऐनले ठोस कदम चाल्ने देखिदैन् । त्यसैगरी आम शिक्षित बेरोजगार युवा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन पनि स्वाभाविक रूपले सरकारलाई प्रभावित पार्ने खालको हुने भएकोले स्वतः वा प्रक्रिया मिलाई स्थायी गर्ने भन्ने मागपनि लागू हुन सक्ने देखिदैन् । यसकारण शिक्षा क्षेत्रमा संग्लिएर रहेका विभिन्न समस्याहरूको समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार छलफल गर्नुको विकल्प छैन । तर सरकारले कुनै छलफल नै नचलाई एक्कासी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनु र सर्बत्र विरोध भएपछि अलमलमा पर्नुले सरकारवालाहरू जुनसुुकै समयमा पनि जनता झुक्याई कानुन बनाउने र शासन गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण ब्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्ने भएकाले पनि सबै चनाखो हुने र क्षेत्रगत आवाज उठाउन एक ठाउँमा हुनुको विकल्प छैन ।