खोज

संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासम्म नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको छ्रैन । ऐन नआउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले शिक्षामा काम गर्न अलमल परिरहेको बताउने गरेका छन् भने संघीय सरकारलाई शिक्षामा संघीयता कार्यान्वयनमा अबरोध गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

शिक्षाको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा यादवप्रसाद कोइराला छन् । प्रस्तुत छ, सचिव कोइरालासँग नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन र शिक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको काममा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

तपाईँ शिक्षा मन्त्रालय आउनुभएको त धेरै भएको छैन, मन्त्रालय यतिबेला के गर्दैछ ?

पहिलो कुरा म आएको बल्ल दुई महिना भयो । यो अबधिमा शिक्षामा सुधारका काम शुरु गरेका छाँै । संविधान आइसकेको पनि करिव ५ वर्ष हुन आँटिसक्यो । नेपालको संविधानले प्रष्टसँग स्थानीय तह, प्रदेश र संघको काम निर्धारण गरेको छ । शिक्षाको बारेमा परिभाषित गरेको छ । विद्यालयको अधिकार तल अर्थात् स्थानीय तहमा गएको छ । तर नीतिनियम बनाउनु पर्नेछ ।

शिक्षालाई स्पष्ट मार्गप्रशस्त गर्न हामीलाई ऐन चाहिन्छ । अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन नबनिकन स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुनै कानून बनाउन पाउँदैन । यस कारणले उनीहरुले कानून बनाउन पाएनन् । निर्धक्क विद्यालय सुधार गर्न पाएनन् । समस्या यही कारणले भएको हो । हामी आउनेबित्तिकै संघीय शिक्षा ऐन आउनु पर्छ भनेर लाग्यौँ । ऐन मस्यौदाका सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडिका मन्त्री र सचिवले गोरेटो कोर्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले पूरा रुपमा अगाडि बढाएर करिव–करिव अन्तिम रुप दिन थालेका छौँ ।

यतिबेला मयौस्दा बनिसकेको छ । अब अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सुझाब पछि क्याविनेटमा लगिनेछ । त्यहाँसम्म हाम्रो सक्रियता रहने हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो हात हुँदैन ।

मस्यौदा बहिर ल्याएर सरोकारवालासँग छलफल भएन भनेर नागरिक समाजले गुनासो गरेको छ नि !

बिल्कुल होइन, अहिलेसम्म हामीले आठवटाभन्दा बढी मिटिङ डाक्यौँ । शिक्षक महासंघलगायतसँग छलफल गर्यौँ । सरोकारवालामा त शिक्षकहरु नै मुख्य हुनुहुन्छ नि । हामीले उहाँहरुको खास माग भनाई के हो भनेर बुझ्यौँ । उहाँहरुले निरन्तर यही क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । सुझाब लिएर सभावेश गरेका छौँ ।

शिक्षामा लागेका बौद्धिक वर्ग जस्तो कि यहाँले भने जस्तो कुनै पनि कानूनको मस्यौदा सुझाब बाहिरबाट छरपष्ट सडकबाट मागेर पाइँदैन । हामीले हिजोका कानून हेर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेका छाँै । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएका सूचक र संविधान हरेर यी सबै सुझाब मिल्नेगरी हामीले ऐनको मस्यौदामा समावेश गरेका छौँ ।

अहिलेसम्म आएका सुझाबलाई मिलाएका छौँ । ऐनको मस्यौदा नै नहेरी अनुमानका भरमा ‘सुझाब दिन पाइन’ भन्न मिल्दैन । हरेकलाई मेरो सुझाब परोस् भन्ने चाहना हुन्छ तर पनि भोलिका दिनमा अझै सुझाब दिने ठाउँ छन् । मस्यौदालाई हाम्रोतर्फ (शिक्षा मन्त्रालयबाट) पठाएपछि क्याविनेटमा छलफल होला, संसदमा र संशोधन समितिमा छलफल होला । समितिबाट तल्लो सदन माथिल्लो सदनमा छलफल हुन्छ । १७ भन्दा बढी ठाउँमा सुझाब संकलन हुन्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन कस्तो आउँदैछ ? मूलभुत विशेषताहरु के–के छन् ?

यो सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । हामीसँग शिक्षा ऐन २०२८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ गरी तीनवटा ऐन अहिले सञ्चालनमा छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बाहेक दुईवटा ऐनलाई एकीकृत रुपमा समावेश गरेर संघीय शिक्षा ऐन बनाउनु पर्नेछ ।

संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेपछि हामीले त्यसलाई समावेश गर्नु पर्छ । शिक्षा कस्तो हुनु पर्छ ? यसको उद्देश्यअनुसार कुन पद्धतिलाई अपनाउनुपर्ने हो ? त्यो हेरिन्छ । खासमा, विद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, विद्यालय नक्साङ्कन नगरी खोल्न नपाइने व्यवस्था, नक्साङ्कभित्र पनि कति विद्यार्थी, शिक्षक कति भन्ने स्पष्ट निर्धारण गर्नेगरी ऐनमा व्यवस्था हुन्छ ।

कुनै ठाउँमा ५ जना विद्यार्थी र १० जना शिक्षक पनि छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको साधन स्रोतलाई सदुपयोग गर्नुप¥यो । राष्ट्रिय मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था चाहिन्छ । अब निजी र सरकारी विद्यालय कस्तो हुनु पर्छ । स्थानीय विद्यालय कस्तो हुनुपर्ने हो, प्रदेशले विद्यालय खोल्न चाहे कस्तो मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने हो ? यी विषयमा अबको ऐनले प्रष्ट्याउँनेछ ।

उदाहरणका लागि कुनै यस्ता विद्यालय छन् कि ती कुनचाहिँ तहको सरकारबाट सञ्चालनमा छन् भनेर यतिबेला भन्न सकिने अवस्था छैन । जस्तो कि, गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कूल स्थानीय हो कि प्रदेश अथवा केन्द्रको हो । यस्तै, बुढानिलकण्ठ स्कूल, निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको विद्यालय कहाँको हो भन्ने थाहा छैन, परिभाषा नै छैन ।

फरक प्रसङ्गको कुरा गर्दा विद्यालयले सम्पत्ति जोड्न सक्ने तर आफूखुशी प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ, अधिकार नभएको अवस्था छ । के भन्नुहुन्छ ?

विद्यालयले जमिन सट्टापट्टा गर्न सक्ने कानून छ । विद्यालय सामाजिक निकाय हो, नाफा कमाउने होइन । विद्यालयलाई सरकारले पनि अनुदान दिएको छ, भौतिक सम्पत्ति दिएको अवस्था छ । शिक्षकको पालनपोषण गरेको छ । त्योसँगै विद्यालयमा चाहिने जति शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यता निः शुल्क भनिएको छ, विद्यार्थीबाट पनि पैसा दिन मिल्दैन । त्यसैले, विद्यालयले सरकारको नीतिमा रहेर सम्पत्तिलाई चलाउन र प्रयोग गर्न सक्छ ।

तहगत परीक्षाको बिषय के भइरहेको छ ?

त्यसभित्र विद्यालयको संरचना प्रबन्धभित्र मिलाउँदा पाठ्यक्रम परीक्षा भौतिक संरचना हुनु पर्दछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, अब बन्ने संयन्त्र र सहजीकरण गर्ने जिल्ला समन्वय इकाइ भएपछि भौतिक संरचनादेखि प्राज्ञिक संरचनाको रेखदेख नियन्त्र र परिचालन गर्न सक्ने भयो नि ।

सबैको भूमिका ऐनको मस्यौदामा स्पष्ट पारिएको छ । विद्यालय शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे प्रष्ट पारिएकोे छ । जस्तो कि कक्षा १२ केन्द्रले गर्ने, कक्षा १० प्रदेशले गर्ने र कक्षा ५ र ८ स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ ।

अहिले बालबिकास केन्द्रका सहजकर्ताले तलब नपाएको अवस्था नि ?

सरकारले न्यूनतम ज्याला तोकेको छ । मासिक १५ हजार रुपैयाँमा सरकारले ८ हजार र बाँकी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने छ । स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर उठाएको छ । ९० प्रतिशत त सरकारले दिएको छ नि । इसिडिका अधिकांश सहजकर्ताले तलब पाइसकेका छन् । केहीले नपाएको सत्य हो । त्यो पनि अब समाधान हुन्छ ।

कोरोनाको तेस्रो लहर अलि मत्थर भएपछि भर्खरै विद्यालयहरु खुलेका छन् । अब विद्यालय र परीक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालय के गर्दैछ ? योजना के छन् ?

यसमा अर्थ मन्त्रालयको सकारात्मक भूमिका रहन्छ । यसपटक कोरोनाको समयमा हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन गराएपनि परीक्षा भने विद्यार्थीलाई भौतिक रुपमै उपस्थित गराएर लिनू भनेका थियौँ । १२ वर्ष माथिका अधिकांश विद्यार्थीहरुले दुबै खोप लगाएका कारणले पनि अब ठूलो समस्या पर्ने छैन भन्ने विश्वास छ ।

तत्कालका लागि शिक्षा मन्त्रालयका कार्यसूची के छन् ?

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०का लागि बजेट बन्दैछ । यो तीन वर्षमा सबै भौतिक संरचनाको निर्माण सकेर लगानी सिकाइ गुणस्तरमा गर्नु पर्छ भनेर काम गरेका छौँ । हामीले संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन बनाउँदैछौँ । यो काम हामी एक महिनाभित्र पूरा गर्नेगरी लागिरहेका छौँ ।

त्यसका साथै ‘भिजन पेपर’ तयार हुँदैछ । यसले बजेटको माग गर्नेछ । सारमा शिक्षामा ठूलो परिर्वतन हुनु पर्छ भन्नेछ । स्रोतः शिक्षा पत्रकार समूह