खोज

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी जग्गा दुरुपयोग भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीको निर्देशनमा सरकारी जग्गा सुकुम्बासीका नाममा दुरुयोग भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी परेको छ । उजुरीका बारेमा कुनै सुनुवाई भने भएको छैन ।

तर पालिका अध्यक्ष चौधरीले भने स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार काम गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । जग्गा वितरणको सवालमा कानुन विपरित नगरेको भन्दै उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजेको दाबी गरेका छन् ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पालिका अध्यक्ष चौधरीले आफु निकटका व्यक्तिलाई जथाभावी जग्गा बितरण गरेको आरोप लागेको छ । करिब २ सय व्यक्तिले जिल्ला प्रशासनमा डुडुवामा सरकारी जग्गामा भैरहेको मनपरी बारे जानकारी गराएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाहीका लागि प्रहरी तर्फ सारेका छन् भने प्रहरीले राजनीतिक विषय भएकाले गाउँपालिकासँग कुरा गरेर अगाडि बढ्ने बताएको छ ।

हालै वडा नं. ६ मा रहेको करिब १ विगाह ऐलानी जग्गामा १० परिवारलाई वितरण गरिदिएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘पालिका अध्यक्ष आएर जग्गा भागभण्डा गरिदिनुभयो, त्यहाँ टहरो बनाउन लागेका एक व्यक्तिले नाम नलेखिदिन आग्रह गर्दै भने,हामीलाई बस भन्नुभयो हामी बस्यौं, पालिका अध्यक्ष हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ त के को टेन्सन ?

डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष मोहनराम मिश्रले गाउँपालिका अध्यक्षले सरकारी जग्गामा मनपरी गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘पालिका अध्यक्षले मनपरी रुपमा सरकारी जग्गा संरक्षणको सट्टा वितरण गरिरहनु भएको छ’, उनले भने, यसबारेमा स्थानीयबासीले प्रशासनमा उजुरी समेत गरेका थिए, तर सुनुवाई भएको छैन ।’

डुडुवा गाउँपालिका नेकपा एमाले अध्यक्ष सकिल खाँले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि गाउँपालिकामा ऐन, नियम, कानुन र स्थानीय जनताको भावना विपरित काम भैरहेको बताएका छन् ।

‘भोलिका दिनमा सरकारी जग्गा पालिकामा पूर्वाधार निर्माणमा चाहिन सक्छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ’, एमाले अध्यक्ष खाँनले भने, ‘तर, पालिकामा मनपरी भएको पाएको छु ।’ उनले आज सरकारी जग्गामा बसेका व्यक्ति भोलि सरकारले हटाउन सक्ने भएकाले आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि बाँढेको जग्गामा बस्ने जनताले अनावश्यक दुःख पाउने तर्फ बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । ‘सुकुम्बासी, जग्गा विहीनलाई जग्गा दिनु पर्दछ, तर त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ, सोझा जनतालाई क्षणिक रुपमा झुक्याउनु ठिक होइन’, उनले भने ।

यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, जग्गा वितरणको सवालमा कानुन विपरित गरेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजेको हो ।

स्थानीय तहले गर्ने काम सरकारी जग्गा संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनको हो । सरकारी जग्गा कसैको नाममा गर्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई छैन । गाउँसभाबाट पास गरेर अव्यस्थित बस्ती व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । आज बसेको अव्यवस्थित बस्ती भोलि व्यवस्थित बनाउँदा बाटोघाटो, बत्ती लगायतका पूर्वाधार बनाउन समस्या हुनसक्छ । त्यसैले हिरमिनियामा पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ।

सरकारी जग्गा कसैको होइन, जसले जोतभोग गरिरहेको भएपनि । हिरमिनियमा कोल्ड स्टोर बनिरहेको छ । भोलिका दिनमा थप पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक हुनसक्छ । त्यसैले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै अस्थायी रुपमा बस्न भनेको हँु । स्थानीयसँग पनि छलफल गरेको छु यसबारेमा । भोलिका दिनमा सरकारलाई जग्गा चाहिएमा लिनसक्छ । जग्गा वितरण गरेको भन्दा पनि अस्थायी व्यवस्थापन गरेको हुँ ।

विभिन्न ६ ठाउँमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनको योजना अनुसार काम गरेको छु । विकासको काम गरिरहेको छु । स्थानीय सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने हो, त्यसै अनुसार काम गरिरहेको छु ।