खोज

मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुले सार्वजनिक हितमा प्राथमिकता नदिदा लुम्बिनी प्रदेश सरकार देखिन छाडेको छ । जम्बो मन्त्रीमण्डल भएपनि मन्त्रीहरुको ध्यान मन्त्रालयका काममा देखिदैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने महिना फागुन नजिकिदै गर्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सार्वजनिक भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका काममा दौडिन शुरु गरेका छन् ।

जसको कारण लुम्बिनी प्रदेशमा विकास बजेट खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आधा वर्ष वितिसक्दा पूँजीगत तर्फको १२.६८ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा पुँजीगत बजेट तर्फको २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार मध्ये पुस समान्तसम्म २ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख ३ हजारमात्र खर्च भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष ०७७–०८८ मा सोही समयमा पुजीगत तर्फको १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेशमा चालू तर्फको १८.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू तर्फको कुल १८ अर्ब ४८ करोड १ लाख ६ हजार मध्ये ३ अर्ब ४ करोड १७ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ । प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्टाइएको कुल बजेटको १५.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालू तथा पुँजीगत गरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ३३ करोड ११ लाख ३३ हजारमात्रमा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुले प्रदेश सरकारको विकास निर्माण कार्य सुस्त भएको देखाउँछ । विगतका वर्षझै यसवर्ष पनि प्रदेशमा विकासका कार्यले गति लिन नसक्दा वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने हतारो हुने संकेत देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको चालू तथा पुँजीगत गरेर २४.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालू तर्फको ३२.५९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको चालू तथा पुँजीगत गरेर ५४.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालू तर्फ ५४.१५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चालू तथा पुँजीगत गरेर ३६.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालू तर्फ ३७.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुजीगत रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
लुम्बिनी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय छन् । प्रदेशका अन्तर्गतका मन्त्रालयका खर्च प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ६ महिनाको चालू तथा पुँजीगत गरी १७.९५ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । चालू तर्फ १८.०५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १५.७७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालू तथा पुँजीगत गरी १०.२४ प्रतिशत, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४८.४० प्रतिशत, उर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानुन, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ०.४३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १८.० प्रतिशत, वन वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको १५.१७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १५.३३ र ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ९.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको १३.३५ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २९.३४ प्रतिशत र श्रम र रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १०.०० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगको चालू तथा पुँजीगत गरेर ११.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालू तर्फ १६.७६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह निकासा चालू शिर्षक अन्तर्गत २८.१६ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकासको काम गर्ने विगतको प्रवृतिले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।