खोज

कुनैपनि बिषयमा समस्या लिएर उपमहानगरपालिका पुग्दा सेवाग्राहीलाई उल्टै पढाएर पठाउने गरेका मेयर शिवराज सुवेदीलाई एडिबीको झण्डै २६ करोडको परियोजना फिर्ता भएपछि फोहर व्यवस्थापन फलामको चिउर चपाएजस्तै भएको छ । आफ्नो पाँचबर्षे कार्यकाल सकिनलाग्दा समेत उनले फोहर व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न   सकेका छैनन् ।

आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत अन्र्तगत राजश्व संकलनको लक्ष्य १०७ दशमलव ४ प्रतिशत हासिल गरेको थियो । कोरोना महामारीका विचमा नगरपालिकाले लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलन गर्नु आफैमा सुखद पक्ष थियो ।

उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णु खनालले आव ०७६/७७ मा उपमहानगरमा ४७ करोड १ लाख राजश्व संकलन भएकोमा आव ०७७/७८ मा ५० करोड ४९ लाख राजश्व असुली गर्न सफल भएको छ । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६८ दशमलव ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको थियो । कोरोना महामारीले प्रभावित बनेको कारण आव ०७६/७७ मा पूँजीगत तर्फको वित्तीय प्रगतिमा ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेकोमा आव ०७७/७८ मा उपमहानगरले ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो ।

राजश्व असुलमा अब्बल देखिएको बुटवल उपमहानगरपालिका ४/४ पटक सम्म देशकै उत्कृष्ट स्थानिय तहको रुपमा पुरस्कृत समेत भैसकेको छ । तर फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि उचित व्यवस्था नहुँदा नगरपालिकालाई पटक पटक त्यहि फोहरले गिज्याईरहेको छ ।

केही सातादेखि बुटवलका अधिकांश स्थानमा फोहर उठ्न सकेन । ठाउँ ठाउँमा फोहरका डंगुर थुप्रिदा फोहर मैला गन्हाएर स्थानियहरुले चर्को विरोध समेत गरे ।

बुटवलको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बुटवल र देवदहको सीमा क्षेत्र बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहेर मैला प्रशोधन केन्द्र आयोजना बनाउने सम्झौता जेडआईईसी–पप्पु जेभीसँग भएको भएपनि काम बढ्न नसकी फिर्ता भएको थियो । २५ करोड ६२ लाख रुपैयांको एकीकृत फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र परियोजना उपमहानगरपालिकाले ठाउँको व्यवस्थापन र स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा फिर्ता भइसकेको छ । उपमहानगरले लापरवाही गरी राजनीतिक दलहरु र स्थानीयबीच उचित समन्वय र समझदारी बढाउन नसक्दा उक्त परियोजना बुटवल उपमहानगरपालिकाले गुमाएको थियो ।

कुनैपनि बिषयमा समस्या लिएर उपमहानगरपालिका पुग्दा सेवाग्राहीलाई उल्टै पढाएर पठाउने गरेका बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीलाई एडिबीको झण्डै २६ करोडको परियोजना फिर्ता भएपछि बुटवलको फोहर व्यवस्थापन फलामको चिउर चपाएजस्तै भएको छ । आफ्नो पाँचबर्षे कार्यकाल सकिनलाग्दा समेत उनले फोहर व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका बातावारण अनुगमन महाशाखा प्रमुख भुवाप्रसाद लुईटेलका अनुसार नयाँ स्थानको पहिचान भैसकेको र फोहर मैला व्यवस्थापनको काम सुरुवात भएको बताउँछन् । उनले शहरी क्षेत्रका केही स्थानबाट फोहर मैला उठाउने काम मंगलबारबाट शुरु गरिएको र अवको केही दिनमा सबै स्थानको फोहर मैला उठ्छ ।

बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा उनले भने–‘हामी नयाँ स्थान बुटवल ११ मा पहिचान गरेर फोहर मैला व्यवस्थापनको काम सुरुवात गरेका छौ, हेरौ कहिलेसम्म यसले थेग्छ ।’

नयाँ पहिचान गरिएको स्थानमा फोहर मैला राख्ने, माथि गिट्टी बालुवाले पुर्ने गर्दा छिटो छिटो पुर्दा छिट्टै स्थान भरिन पनि सक्ने उनको भनाई रहेको छ । अहिलेका लागि फोहर व्यवस्थापनमा काम भएपनि दिर्घकालिन समस्या समाधानको लागि भने ठोस पहल हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

विगत एक सातादेखि बुटवल उपमहानगरको फोहोर नउठ्दा शहर दुर्गन्धित भयो । उपमहानगरले फोहर उठाउँन छाडेपछि सडक तथा बजारहरुमा फोहर थुप्रियो । दैनिक ५३ टन बढी फोहर उत्पादन हुने उपमहानगरको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीयहरुले खुला ठाउँ, खोला तथा नहरमा फोहर फाले ।

बजारनै दुर्गन्धित हुने गरी फोहोर थुप्रिएपछि स्थानीय तथा यात्रुहरुले समेत मुख थुनेर हिड्नु परेको भन्दै गुनासो आयो ।
बुटवललाई डिजिटल र नमूना शहरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको उपमहानगरले हालसम्म फोहोर व्यवस्थापनको दिर्घकालिन समाधान खोज्न सकेको छैन ।

उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भने फोहर व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालिन योजना बनिरहेको दाबी गर्दछन् । उनले तत्कालको समस्या समाधानका लागि पनि विकल्प खोजी गरिएको र दिर्घकालिन समस्या समाधानको लागि नगरपालिकाले विकल्प खोज्ने उनको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्–‘पहिलाको परियोजना सुरु हुन नपाएको कारणले गर्दा यो समस्या भएको हो, अव हामी छिट्टै यसको विकल्पमा केही योजना बनाउछौं ।’

अबको डेढ वर्षभित्र फोहोर व्यवस्थापनको दिर्घकालिन समाधान हुने गरी बुटवल र सैनामैना नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा ठाउँको पहिचान भइसकेको उनले बताए । पहिचान भएको ठाउँमा तारबार तथा सुरक्षाको व्यवस्था गरी योजना अघि बढाउने तयारीमा रहेको उनको भनाई रहेको छ । बुटवल–११ स्थित हात्तीसुड र विनापाते क्षेत्रको खोला किनारामा नगरपालिकलो डम्पिङ साइड बनाएर प्रयोग गर्दै आएको छ । उक्त स्थान भरिएको र नयाँ स्थान पहिचान नभैसकेको अवस्थामा बुटवलको फोहरले उपमहानगरको टाउको खाइरहेको छ ।

सैनामैनाको फोहर प्रसोधन केन्द्र सुरु हुन सकेन
५० टन फोहर व्यवस्थापन गर्न गरी रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर १०मा सुरु गरिने भनिएको एकिकृत फोहर प्रसोधन केन्द्र सुरु हुन सकेको छैन ।परियोजना निर्माणका लागि ४० करोड लागत अनुमान गरिएकोमा बुटवल उपमहानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ५० लाख खर्च गर्ने गर्ने योजना बनाईएको थियो ।

सैनामैना नगरपालिकाले भने फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि यसअघि नै जग्गा पहिचान गरी डिपीआर तयार पारिसकेको नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउँछन ।

नगरको वडा नम्बर १० एकला डाँडामा करिब ५/६ विघा जमिनमा निर्माण गरिने फोहर प्रशोधन केन्द्रमा रुपन्देही तथा छिमेकि जिल्ला सुनवलको समेत फोहरलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको बताइएको छ । १० करोड लागत अनुमान गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको बाट ठोस सहयोग हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीका अनुसार करिव ७ महिना पहिला नै डिपीआर तयार गरी संघीय मन्त्रालयकोमा फाईल पेस गरिएको छ । केही समय पहिला प्रदेशले नै ईआईए स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको र प्रदेश वन ऐनको प्रतिक्षमा रहेको भएपनि पुनः संघीय सरकारले सरकारी जग्गा को स्वामित्वा वा भोकाधिकार संघीय सरकारले मात्रै दिन मिल्ने गरी योजना बनाएको कारण हालसम्म पनि कार्यक्रम अगाडी बढ्न नसकेको हो ।

नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले फाईल अन्तिम चरणमा पुगेको तर अहिले मन्त्रीको नियुक्ती नभएको कारण मन्त्रालयबाट फाईल स्वीकृत नभएको बताए । उनले भने–‘अन्तिम चरणमा छ, फाईल मन्त्री नियुक्ती पश्चात हस्ताक्षर भएपछि हाम्रो काम तिब्र गतिमा सुरु हुन्छ ।’

सैनामैना नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु भएको हो । दैनिक ४ सय टनसम्म फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमताको योजनाको रहेको छ । प्रशोधन केन्द्रमा पहिलो चरणमा साझेदार सैनामैना, बुटवल र कञ्चन गरी तीन स्थानीय तहको फोहोर प्रशोधन गरिने र दोस्रो चरणमा रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तह र कपिलवस्तुका ४ स्थानीय तहबाट उत्पादित फोहोर प्रशोधन गर्ने लक्ष्य छ ।

घरायसी फोहोरदेखि मेडिकलजन्य फोहोरसमेत प्रशोधन गर्ने, प्रशोधन केन्द्र तयार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने योजना रहेको थियो । फोहोर प्रशोधन गरेर दाना, कम्पोस्ट मल र मिथेन ग्यास उत्पादन गरिने योजना छ । प्रशोधन केन्द्रका लागि संघीय सरकारले १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसमध्ये अघिल्लो बर्ष ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमा एक करोड रुपैयाँ लागतमा तारजाली गर्ने काम भएको छ । यस वर्ष डेढ करोड रुपैयाँमा तारजालीको थप काम गरिने योजना छ ।