खोज

गठबन्धन दलमा मन्त्रीको भागवण्डा नपुगेपछि लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको संख्या बढ्ने भएको छ । यसअघि १० सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद १५ सदस्यीयसम्म पुर्याउने तयारी छ । मन्त्रीको संख्या बढ्ने भएकाले केही मन्त्रालय टुक्रयाउने बाध्यतामा सरकार छ ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच ४–४ मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री तथा जसपालाई तीन मन्त्री दिने समझदारी भएको छ । यस अघि कांग्रेस र माओवादीबीच ३–३ मन्त्री बनाउने सहमती थियो ।

सरकारमा माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी छन् । यस्तै सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही पनि विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् । जसपाका तीन मन्त्री बनिसकेकाले अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी र कांग्रेसबाट थप मन्त्री बन्ने छन् । काग्रेस र माओवादीमा मन्त्रीका आकांक्षा बढी भएपछि मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सरकारमा तीन दल सहभागी भएकाले मन्त्रिपरिषद् पहिलेको भन्दा केही ठूलो आकारको बनाउने तयारी भएको पुष्टि गरे ।

माओवादी संसदीय दलका उपनेता प्युठानका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, कांग्रेस नेता दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री र जसपाका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । जसपाकी सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमति ढेंगा विना विभागीय मन्त्री छन् ।

माओवादी र कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस
माओवादी र कांग्रेस दुवै पार्टीमा आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्रीको नाम छान्न सकस परिरहेको छ । विश्वासको मत अघि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मन्त्री नपाउने सांसदले धोका दिने डरले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने रणनीतिमा छन् ।

विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट पाल्पाका तुलाराम घर्ती, दाङका इन्द्रजित थारु, दाङकै विमला खत्री वली, बर्दियाका तिलकराम शर्मा र बाँकेकी कृष्णा केसी र गुल्मीका गिता थापाको मन्त्री हुने चर्चा छ । प्रदेश सभा उपनिर्वाचनमा तत्कालिन नेकपाबाट निर्वाचित उनले एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । उनलाई एमालेले आफ्नो पक्षमा पार्न निकै प्रयास गरेको थियो ।

कांग्रेसबाट बाँकेका सुरेन्द्र हमाल, पाल्पाका बीरबहादुर राना, अर्घाखाँचीकी निर्मला क्षेत्री, रुपन्देहीकी रमा अर्याल र वसिउद्दिन खान मनत्री बन्ने चर्चा छ ।

काग्रेका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले साथीहरू मध्येबाटै सिनियारिटी, पार्टीमा गरेको योगदान र अनुशासनलाई हेरेर पार्टीले न्यायोचित निर्णय गर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा २७ साउनमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।