खोज

स्थायी राजधानीमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सञ्चालनको लागी सभाहल निर्माणको काम सुरु भएको छ । ५ करोड २१ लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न प्रदेश सभाहल निर्माणको काम सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब मजगैयाँले जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनमा समेत सावधानी अपनाएर प्रदेश सभाहल निर्माणको काम चलिरहेको छ । “कोभिड १९ को संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनमा पनि प्रदेश सभाहल निर्माणको काम रोकिएको छैन, एक सय जना मानिस सजिलै अटाउन सक्ने सभाहल, सभामुखको लवी, स्टेज सबै यसैभित्र निर्माण हुने छ” मजगैयाँले भने । नेपाल सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहने निर्णय गरेपछी सभाहल निर्माणको काम सुरु भएको हो । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भित्र रहेको सभाहल सानो भएपछी नयाँ सभाहल आवश्यक परेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक बर्ष भित्र प्रदेश सभाहल निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ । तर, लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकिने हो कि भन्ने उनले आँकलन गरे । “असार मसान्तसम्म सक्ने योजना हो । समय परिस्थिती अनुसार भनेकै समयमा काम सुरु गर्न सकिएन, असोज सम्ममा सबै काम सकिन्छ की भन्ने लागेको छ” मजगैयाँले भने । सभाहल निर्माणको काम ड्राइगन बस्नेत जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा पाएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम पनि चलिरहेकोे छ । तीन ओटा कन्सल्टेन्सी गुरुयोजना निर्माणको लागी छानिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । “नमुना राजधानी निर्माणको गुरुयोजनालाई आधार मानेर देशकै नमुना शहर बनाउने संकल्प छ” मजगैयाँले भने । राजधानीको गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नंं ८ र ९ लाई समेट्ने छ । प्रशासनिकय केन्द्र, शहर, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत सबै प्रकारको क्षेत्र तोक्ने र सोही अनुसार डिजाईन बनाइने छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण पनि सुरु गरेको छ ।

ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना भैसकेको छ भने बाँकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागी राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भित्र रहेको भवन खोज्न थालिएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले जानकारी दिए । “शिक्षालय बाहिर भन्दा पनि भित्र नै मन्त्रालय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुने भएकाले भवन खोजी सुरु भएको हो, मन्त्रालयको लागी भवनको बारेमा शिक्षालय प्रमुखसंग छलफल गरेका छौ” शर्माले भने ।

राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले राजधानीसंग जोडिएका बिषयमा समन्वय र सहकार्यको काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक बर्ष सकिए लगत्तै देउखुरीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल मुकामको रुपमा रहेका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य कार्यालयहरु स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरणको योजना छ ।

गत असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय भएको थियो ।